नवी दिल्ली / मुंबई : देशात विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहत असून, राजकीय सभा आणि आरोप-प्रत्यारोपांनी वातावरण तापले आहे. मात्र, या सर्वांदरम्यान सर्वसामान्य नागरिकांची चिंता वाढवणारी एक बातमी समोर आली आहे. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) वाढत्या किमती आणि पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतात लवकरच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. देशांतर्गत ब्रोकरेज फर्म ‘कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज’च्या ताज्या अहवालानुसार, २९ एप्रिल रोजी मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल प्रति लिटर २५ ते २८ रुपयांनी महाग होऊ शकते.
जागतिक तेल बाजार कमालीच्या तणावाखाली
गेल्या महिनाभरापासून पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजार कमालीच्या तणावाखाली आहे. पुरवठ्याचे प्रमुख मार्ग, विशेषतः ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) येथील अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. इराण, अमेरिका आणि पश्चिम आशियातील देशांमधील संवाद तुटल्यामुळे बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. जर ही परिस्थिती लवकर निवळली नाही, तर पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे.
ऊर्जा आयात करणाऱ्या अनेक देशांनी आधीच पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले असताना, भारतात मात्र तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) किमती स्थिर ठेवल्या आहेत. मात्र, हा दिलासा तात्पुरता असण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीचा ‘टायमिंग’ आणि दरवाढ
कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, सध्याच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे इंधनाचे दर रोखून धरण्यात आले आहेत. निवडणुकीपूर्वी किमती वाढवणे कोणत्याही सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या फायद्याचे ठरत नाही. मात्र, २९ एप्रिल रोजी मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडल्यानंतर या दरांमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. अहवालात म्हटले आहे की, कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १२० डॉलरच्या आसपास पोहोचल्यास, तेल कंपन्यांना आपले नुकसान भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर २५ ते २८ रुपयांची वाढ करावी लागेल.
सध्या तेल कंपन्या तोटा सोसत आहेत. जागतिक बाजारात कच्चे तेल महागले असले तरी, देशांतर्गत किमती स्थिर ठेवल्यामुळे त्यांना मोठे आर्थिक संकट सहन करावे लागत आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी निवडणुकीनंतर दरवाढीचा कठोर निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतासमोर मोठी आव्हाने
भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. आकडेवारीनुसार, मार्च आणि एप्रिलमध्ये भारताने कच्च्या तेलाची आयात १२ ते १५ टक्क्यांनी कमी केली असूनही, वाढलेल्या किमतींमुळे भारताचे आयात बिल दररोज १९० ते २१० दशलक्ष डॉलर्सनी वाढले आहे. म्हणजेच, कमी तेलासाठी भारताला जास्त परकीय चलन मोजावे लागत आहे.
याचा परिणाम अखेर सर्वसामान्य ग्राहकावर होतो. पेट्रोल-डिझेल महागल्यास त्याचा फटका केवळ वाहनधारकांनाच नव्हे, तर सर्व वस्तू आणि सेवांच्या किमतींना बसेल. कारण वाहतूक खर्च वाढल्याने फळे-भाज्यांपासून ते दैनंदिन वस्तूंपर्यंत सर्व काही महाग होईल. महागाई वाढेल आणि सामान्य माणसाचे आर्थिक आयुष्य अधिक कठीण होईल.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ
गेल्या काही महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल ११० ते १२० डॉलरच्या दरम्यान पोहोचली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर हा संघर्ष अजून काही आठवडे किंवा महिने राहिला, तर कच्चे तेल प्रति बॅरल १५० डॉलरपर्यंत जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत भारतासमोर अधिक मोठे आव्हान असेल.
सरकार आणि तेल कंपन्यांची भूमिका
सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी इंधनावरील कर आणि व्हॅटमध्ये कपात करून दिलासा देण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण सरकारेही महसुलाच्या मर्यादेत काम करतात. तेल कंपन्यांकडे नफ्याचे मार्जिन संपुष्टात आल्याने, त्यांना शेवटी ग्राहकांवरच भार टाकावा लागेल.
काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, निवडणुकीनंतर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एकदम १० ते १५ रुपयांची वाढ होऊ शकते. मात्र, जागतिक परिस्थिती अधिक बिघडल्यास २८ रुपयांची वाढही अवास्तव नाही. अशी वाढ झाल्यास दिल्लीत पेट्रोल ११० रुपयांच्या पुढे तर मुंबईत १२० रुपयांच्या आसपास जाऊ शकते. डिझेलच्या किमतीही त्या प्रमाणात वाढतील.
विद्यमान किमती आणि संभाव्य दरवाढ (अंदाजे)
| शहर | सध्याची पेट्रोल किंमत (अंदाजे) | २८ रुपये वाढल्यास
| दिल्ली | ₹ ९६.७२ | ₹ १२४.७२ |
| मुंबई | ₹ १०६.३१ | ₹ १३४.३१ |
| कोलकाता | ₹ १०४.७६ | ₹ १३२.७६ |
| चेन्नई | ₹ १००.७५ | ₹ १२८.७५ |
(या किमती सूचक असून, प्रत्यक्ष दरवाढीत बदल होऊ शकतो.)
ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण
इंधनदरवाढीच्या या बातम्यांमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. पुण्यातील एका खासगी कंपनीत काम करणारे अमित शेळके म्हणाले, “आधीच दररोजच्या खर्चाने कंबर दुखरी झाली आहे. महागाई वाढली आहे. पेट्रोल-डिझेल २५-२८ रुपयांनी वाढले तर मोटारसायकलसुद्धा चालवणे अवघड होईल. रिक्षा, बसचे भाडेही वाढणार. त्याचा परिणाम प्रत्येक वस्तूवर होईल.”
मुंबईतील एका टॅक्सीचालकाने सांगितले, “डिझेल महागले की आमचा रोजगारच संकटात येतो. भाडे वाढवायचे म्हटले तर प्रवासी तयार नसतात. आधीच गाडीचे देखभाल खर्च, फिटिंग, इन्शुरन्स सर्व काही महागले आहे. अजून दरवाढ झाली तर रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नाही.”
पर्यायी इंधनाची आवश्यकता
तज्ज्ञांच्या मते, अशी वारंवार होणारी इंधनदरवाढ टाळायची असेल तर भारताने आपले पर्यायी इंधन धोरण बळकट करणे गरजेचे आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EV), सीएनजी, बायोडिझेल, हायड्रोजन इंधन यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसेच, देशांतर्गत तेल उत्पादन वाढवण्यासाठी नवीन धोरणे आणणेही आवश्यक आहे. मात्र, हे सर्व बदल रातोरात होणारे नाहीत. तोपर्यंत ग्राहकांना वाढत्या इंधनदरांचा सामना करावाच लागेल.
युद्ध थांबले, तर दिलासा?
जर पश्चिम आशियातील संघर्ष त्वरित थांबला आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरळीत झाला, तर किमती स्थिर होऊ शकतात. मात्र, तज्ज्ञ याबाबत फारसे आशावादी दिसत नाहीत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव शांत होण्याची चिन्हे नसून, इतर देशही या संघर्षात उडी घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आणखी काही महिने कच्चे तेल महागातच मिळणार, असा अंदाज बहुतांश तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे
निवडणुकीनंतर देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा मोठा शॉक बसण्याची शक्यता आहे. जागतिक परिस्थिती निवळली नाही तर ही वाढ २८ रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. याचा परिणाम केवळ वाहनधारकांवर नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर होईल. महागाई वाढेल, बेरोजगारीवर परिणाम होईल आणि अर्थव्यवस्था मंदावेल. सरकार आणि तेल कंपन्यांनी या विषयी गांभीर्याने विचार करून पारदर्शक भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत सामान्य माणसाला वाढत्या किमतींच्या झळा सहन करत राहण्याशिवाय पर्याय नाही.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.