विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

 

६४५७ श्रीमंत महिलांकडून ११ कोटींची वसूली; मात्र पुरुष लाभार्थी ठरले सरकारचे ‘लाडके भाऊ’; महिला व बालकल्याण विभागाकडे वसूलीचे नियोजन नाहीच

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ने (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) राज्यातील लाखो महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा आधार दिला आहे. मात्र, याच योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. एकीकडे श्रीमंत आणि टॅक्स भरणाऱ्या काही महिलांनी ही योजना लुटली, तर दुसरीकडे पुरुषांनी महिला असल्याचे दाखवून सरकारचा २२.९६ कोटी रुपयांचा गबन केला. या पार्श्वभूमीवर, ग्रामविकास विभागाने बोगस महिला लाभार्थ्यांकडून ५० टक्के वसुली केली असताना, पुरुष लाभार्थ्यांकडून एक रुपयाही वसूल न झाल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

 ‘लाडक्या बहिणी’ नसलेल्या ‘भावां’नी लाटले २२.९६ कोटी

राज्यातील लाडकी बहीण योजनेत सुमारे १२,७५७ पुरुषांनी महिला असल्याचे दाखवून बनावट अर्ज केले होते. या ‘घुसखोर भावां’नी सरकारला २२.९६ कोटी रुपयांना चंदन लावले होते. म्हणजेच, ही रक्कम पुरुष लाभार्थ्यांनी बनावट महिला ओळख निर्माण करून सरकारकडून उचलली होती. याव्यतिरिक्त, काही श्रीमंत महिला, ज्यांचे उत्पन्न निकष पूर्ण होत नव्हते, त्यांनीही योजनेचा लाभ घेतला होता.

डिसेंबर २०२५ च्या ई-केवायसीतून भंडाफोड

डिसेंबर २०२५ मध्ये ई-केवायसी आणि पडताळणी मोहिमेदरम्यान या बनावट लाभार्थ्यांचा भंडाफोड झाला. तपासणीत असे आढळून आले की, अनेक पुरुषांनी नामांतर करून किंवा फोटोशॉप केलेली कागदपत्रे लावून महिला लाभार्थी म्हणून नोंदणी केली होती. काही ठिकाणी तर एकाच पुरुषाने वेगवेगळ्या नावांनी अनेक अर्ज केल्याचेही उघड झाले.

बोगस महिलांकडून ११ कोटींची वसूली, पण पुरुषांचा काही?

ग्रामविकास विभागाने बोगस महिला लाभार्थ्यांची यादी तयार करून त्यांच्याकडून वसुलीसाठी जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवले. त्यानुसार, ६४५७ बोगस महिलांकडून ११ कोटी रुपयांची वसूली करण्यात आली आहे. मात्र, पुरुष लाभार्थ्यांकडून एक रुपयाही वसूल झालेला नाही. यामुळेच हे पुरुष सरकारचे ‘लाडके भाऊ’ ठरल्याची टीका होत आहे.

 महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे पत्र, पण पुरुषांसाठी काही नाही?

२९ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम, १९८१ नुसार या प्रकरणातील बेजबाबदार महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे पत्र पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे कदाचित बोगस महिलांकडून निम्मी वसुली झाली असावी. मात्र, पुरुष लाभार्थ्यांच्या वसुलीबाबत असाच कठोर पाठपुरावा झाल्याचे दिसत नाही.

 ९ ऑक्टोबर २०२५ ला मागवला अहवाल, पण पुढे काय?

पुरुष लाभार्थ्यांकडून वसुली न झाल्याने महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ग्रामविकास विभागाकडून अहवाल मागवला होता. त्यानंतर साडेपाच महिन्यांच्या कालावधीत बोगस महिलांपैकी केवळ निम्म्या महिलांकडूनच वसुली होऊ शकली आहे. पुरुषांच्या बाबतीत मात्र ग्रामविकास विभागाने आतापर्यंत एकही पत्र काढलेले नाही. त्यामुळे पुरुष लाभार्थ्यांना सूट मिळाली की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

 लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीला मुदतवाढ

दरम्यान, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे आदिती तटकरे म्हणाल्या. राज्यातील लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी ही शेवटची संधी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

योजनेची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२४ पासून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये मदत दिली जाते. योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आधार देणे हा आहे. मात्र, प्रशासकीय त्रुटींमुळे आणि पडताळणी अभावी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा झाला.

बोगस पुरुष लाभार्थी कोण?

तपासणीत असे आढळून आले की, बहुतांश बोगस पुरुष लाभार्थी हे ग्रामीण भागातील होते. त्यांनी चुकीची नावे, बनावट आधार कार्ड आणि इतर कागदपत्रे सादर करून योजनेचा लाभ घेतला. काही ठिकाणी तर स्थानिक प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ही फसवणूक झाल्याचेही समोर आले आहे. मात्र, आतापर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही.

 विरोधी पक्षांची टीका

विरोधी पक्षांनी या प्रकरणी सरकारला घेरले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या एका नेत्याने नाव न सांगता सांगितले, “ज्या योजनेने महिला सबलीकरणाचा बडगा उगारला होता, त्याच योजनेत एवढी मोठी फसवणूक झाली. पुरुषांनी बनावट बहीण बनून पैसे लाटले. आता त्यांच्याकडून वसूली करण्याचे सरकारकडे नियोजन नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे पुरुष गुन्हेगारांना सरकारचे संरक्षण आहे?”

काँग्रेसच्या महिला शाखेनेही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, “ज्या महिलांनी चुकीचा लाभ घेतला, त्यांच्याकडून वसुली करण्यात येत आहे; पण पुरुषांना सोडून दिले जात आहे. ही दुहेरी बाळगणूक आहे.”

 शासकीय पातळीवर काय म्हणतात?

ग्रामविकास विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “पुरुष लाभार्थ्यांची प्रकरणे थोडी गुंतागुंतीची आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांनी बनावट ओळख पुरावे दिले आहेत. अशा वेळी प्रत्यक्ष भेटून पडताळणी करावी लागते. तसेच, या प्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार देण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. मात्र, वेळ लागत आहे.”

मात्र, महिला व बालकल्याण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने मात्र म्हटले की, “ग्रामविकास विभागाने आतापर्यंत पुरुष लाभार्थ्यांविरोधात वसुलीचे एकही पत्र काढलेले नाही. जोपर्यंत विभाग सक्रिय होत नाही, तोपर्यंत वसुली होणे शक्य नाही.”

 वसुलीचे अडथळे काय?

तज्ज्ञांच्या मते, पुरुष लाभार्थ्यांकडून वसुलीत तीन मोठे अडथळे आहेत:

१. बनावट ओळख – बहुतांश पुरुषांनी खोटी नावे आणि पत्ते दिल्याने त्यांचा शोध घेणे कठीण आहे.

२. प्रशासकीय उदासीनता – ग्रामविकास विभागाने अद्याप या प्रकरणाला प्राधान्य दिलेले नाही.

३. कायदेशीर अडचणी – बनावट लाभार्थ्यांवर गुन्हा दाखल केल्याशिवाय वसुलीची प्रक्रिया सुरू करता येत नाही. त्यासाठी पोलिस आणि न्यायालयीन प्रक्रिया लागते.

 पुढे काय?

महिला व बालकल्याण विभागाने आता या प्रकरणी केंद्रित पावले उचलण्याची गरज आहे. आदिती तटकरे यांनी नुकतीच ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ दिली असली, तरी बोगस पुरुष लाभार्थ्यांवर कारवाईचा मार्ग स्वच्छ केला गेला नाही, तर योजनेची प्रतिमा मलीन होण्याची शक्यता आहे.

लाडकी बहीण योजनेचे उद्दिष्ट महिला सक्षमीकरणाचे असले, तरी त्याचाच गैरफायदा घेणाऱ्या पुरुषांवर कारवाई न झाल्याने प्रशासनाची चौकशी ढिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बोगस महिलांकडून ११ कोटींची वसूली झाली, पण पुरुषांनी लाटलेले २२.९६ कोटी अजूनही सरकारकडे परत आलेले नाहीत. आता महिला व बालकल्याण विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि पोलिस प्रशासन यांनी समन्वय साधून या ‘घुसखोर भावां’पर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. अन्यथा, लाडकी बहीण योजना लाडक्या भावांसाठीची ‘आयपीएल’ ठरेल, अशी टीका होत आहे.