विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

२००६ च्या स्फोटात ३१ जणांचा मृत्यू; प्रत्यक्षदर्शी न मिळाल्याने खटला संपुष्टात, २००८ प्रकरणातील सर्व आरोपीही निर्दोष

मुंबई: मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत चार आरोपींना मोठा दिलासा दिला. २००६ मध्ये मालेगावात झालेल्या चार स्फोटांप्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने या आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने हे आरोपच रद्द करून आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या निर्णयामुळे राजेंद्र चौधरी, धान सिंह, लोकेश शर्मा आणि मनोहर नरवारीया यांच्याविरुद्धचा खटला संपुष्टात आला आहे. याआधी २००८ च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणातील सर्व सातही आरोपींची निर्दोष सुटका झाली होती. अशा प्रकारे दोन्ही स्फोट प्रकरणांतील आरोपी न्यायालयातून निर्दोष सुटले आहेत.

२००६ च्या स्फोटांचे गांभीर्य काय? 

२००६ साली मालेगावात सलग चार स्फोट झाले होते. या हल्ल्यांमध्ये एकूण ३१ निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला होता तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले होते. दहशतवादविरोधी यंत्रणांनी तातडीने तपास सुरू केला आणि नंतर या प्रकरणी चार जणांना अटक करण्यात आली. ऑक्टोबर महिन्यात विशेष सत्र न्यायालयाने या चारही आरोपींविरुद्ध हत्या, गुन्हेगारी कट रचणे तसेच यूएपीए (अनधिकृत क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत आरोप निश्चित केले होते. सत्र न्यायालयाच्या मते, या आरोपींनी स्फोट घडवून आणण्यासाठी कट रचला होता आणि त्यांच्याकडे स्फोटके होती.

उच्च न्यायालयाने का रद्द केले आरोप?

मात्र, सत्र न्यायालयाच्या या आदेशाला आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आरोपींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) प्रत्यक्ष स्फोट घडल्याचा दावा करणारा एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार न्यायालयात सादर करता आला नाही. तसेच आरोपपत्रातील इतर आरोपींची सुटका स्पष्टपणे बेकायदेशीर असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा आरोप निश्चित करण्याचा आदेशच रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ संशयाच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही. पुराव्याअभावी आणि प्रत्यक्षदर्शी नसल्याने या चारही आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात येत आहे.

२००८ प्रकरणातील सर्व आरोपीही निर्दोष  

यापूर्वी २००८ साली मालेगावात झालेल्या दुसऱ्या मोठ्या स्फोटप्रकरणी ३१ जुलै २०२५ रोजी विशेष एनआयए न्यायालयाने सर्व सातही आरोपींना निर्दोष सुटकेचा निकाल दिला होता. २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावातील भिक्खू चौकात झालेल्या या स्फोटात ६ जणांचा मृत्यू झाला होता तर १००हून अधिक जण जखमी झाले होते. हा स्फोट अत्यंत भीषण होता आणि त्याने संपूर्ण परिसर हादरून सोडला होता. या प्रकरणी तपास यंत्रणांनी अनेकांची चौकशी केली होती. मात्र, न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, “आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत. केवळ संशयाच्या आधारावर कोणाला दोषी ठरवता येत नाही.” न्यायालयाचा हा निकाल १००० पानांहून अधिक लांबीचा होता. निर्दोष सुटका झाल्यानंतर आरोपींनी न्यायालयाचे आभार मानले असून, “आज आम्हाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला,” अशी भावना व्यक्त केली.

दोन्ही प्रकरणांमधील समानता

२००६ आणि २००८ च्या दोन्ही स्फोट प्रकरणांमध्ये एक गोष्ट सामाईक आहे – दोन्ही ठिकाणी तपास यंत्रणांना पुरेसे ठोस पुरावे मिळू शकले नाहीत. प्रत्यक्षदर्शी नसल्याने, स्फोट घडवून आणणाऱ्यांची थेट साक्ष मिळाली नाही. अनेक वर्षे चौकशी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाही दोषी सिद्ध करण्यासाठी लागणारे ‘संशयापलीकडचे’ पुरावे गोळा करता आले नाहीत. परिणामी, दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.

आरोपींची प्रतिक्रिया

निर्णयानंतर आरोपी राजेंद्र चौधरी, धान सिंह, लोकेश शर्मा आणि मनोहर नरवारीया यांनी सुटकेचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले, “तब्बल १७ वर्षे आम्ही यातनामय काळात घालवला. आम्हाला दोषी ठरवण्यासाठी कोणताही पुरावा नव्हता. न्यायालयाने न्याय दिला आहे.” तसेच २००८ प्रकरणातील सुटलेल्या आरोपींनीही हा निकाल न्यायाचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.

बळींच्या कुटुंबियांची निराशा 

मात्र, या निर्णयामुळे स्फोटातील बळींच्या कुटुंबीयांमध्ये निराशा व्यक्त केली जात आहे. २००६ च्या स्फोटात ३१ जण मृत्यू पावले होते. त्यांच्या नातेवाईकांचे म्हणणे आहे की, “इतक्या गंभीर घटनेत दोषी कोणीच निघालो नाही, हे खेदजनक आहे. आमच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला नाही.” २००८ च्या स्फोटातील मृतांच्या कुटुंबीयांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, “सहा निरपराध लोक मारले गेले. पण आरोपी सुटले. हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा पराभव आहे.”

राजकीय प्रतिक्रिया

या निकालानंतर राजकीय वर्तुळातही हलचल सुरू झाली आहे. काही राजकीय पक्षांनी तपास यंत्रणांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, “दहशतवादी कृत्यांमध्ये दोषी सापडत नसल्याने दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन मिळते.” तर सत्ताधारी पक्षाने न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करण्याचे म्हटले आहे. “न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारे निकाल दिला आहे. त्यावर शंका घेणे योग्य नाही,” असे सत्ताधारी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

कायदेतज्ज्ञ काय सांगतात?

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हे दोन्ही निकाल कायद्याच्या चौकटीतच आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेत ‘निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत तो निर्दोष’ हे तत्त्व मूलभूत आहे. जोपर्यंत आरोपी दोषी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्याला निर्दोष मानले जाते. दोन्ही प्रकरणांमध्ये पुराव्यांची कमतरता असल्याने आरोपींना सोडण्यात आले. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की स्फोट झालेच नव्हते. तपास यंत्रणांनी अधिक कार्यक्षमतेने पुरावे गोळा करण्याची गरज असल्याचेही तज्ज्ञ म्हणतात.  

मालेगावच्या दोन्ही भीषण स्फोट प्रकरणांना न्यायालयाने अंतिम रुप दिले आहे. २००६ च्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने चार आरोपींवरील आरोप रद्द करत निर्दोष मुक्त केले तर २००८ च्या प्रकरणी सर्व सातही आरोपी आधीच निर्दोष सुटले होते. एकूण ३७ जणांचा मृत्यू झालेल्या या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये एकही आरोपी दोषी सिद्ध झाला नसल्याने बळीच्या कुटुंबीयांमध्ये निराशा आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर आता या प्रकरणी कोणतेही नवीन पुरावे समोर आल्याशिवाय पुन्हा खटला चालवणे कठीण असल्याचे कायदेतज्ज्ञ सांगतात. दरम्यान, तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.