विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

  

अजित पवार, संग्राम थोपटे, अशोक पवारांसह अनेक नेत्यांना धक्का; भाजपमध्ये गेलेल्या शरद लाड यांना मात्र मदतीची आशा

मुंबई: महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या कर्ज प्रकरणी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) मोठा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या १४ कारखान्यांपैकी फक्त ७ कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव मंजूर झाले असून उर्वरित ७ कारखान्यांना कर्ज नाकारण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून विशेषतः काही नेत्यांचे पक्षांतर ‘वाया’ गेल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील तीन कारखाने नाकारले जाणे हे राज्यातील साखर राजकारणाच्या नव्या समीकरणांकडे इशारा करत आहे.

कोणत्या कारखान्यांना नकार?  

एनसीडीसीने कर्ज नाकारलेल्या कारखान्यांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील तीन प्रमुख कारखान्यांचा समावेश आहे. यामध्ये भाजप नेते संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याला सर्वाधिक ४६७.८५ कोटी रुपयांचे कर्ज नाकारण्यात आले आहे. तर दिवंगत अजित पवार यांच्या श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचा ३६१.४१ कोटींचा प्रस्तावही फेटाळण्यात आला. याशिवाय घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला (रावसाहेबदादा पवार) १८४.१२ कोटी, रामेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला (रावसाहेब दानवे) १०६.०८ कोटी, श्री विठ्ठलसाई कारखान्याला (बसवराज पाटील) ७२ कोटी, सिद्धेश्वर कारखान्याला (धर्मराज काडादी) १९९.९४ कोटी तसेच कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पाटील कुकटी कारखान्याला (राहुल जगताप) ४९.८५ कोटी रुपयांचे कर्ज नाकारण्यात आले आहे.

कोणाचं पक्षांतर ‘वाया’ गेलं?

या निर्णयामुळे सर्वाधिक फटका बसला आहे तो माजी आमदार अशोक पवार यांना. शरद पवार गटात असताना अशोक पवार यांनी अजित पवार यांच्याशी जुळवून घेतले होते. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांच्या पत्नीने ‘घड्याळ’ चिन्हावर निवडणूक लढवली होती. मात्र, एनसीडीसीने त्यांच्याशी संबंधित भवानी नगर येथील छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याला कर्ज नाकारल्याने त्यांचे राजकीय डावपेच फसल्याचे चित्र आहे. अशोक पवार यांनी पक्षांतर करूनही अपेक्षित राजकीय लाभ मिळविला नसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

याचबरोबर काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले बसवराज पाटील (धाराशिव) आणि संग्राम थोपटे (पुणे) यांनाही या निर्णयाने धक्का दिला आहे. थोपटे यांच्या कारखान्याला सर्वाधिक कर्ज नाकारण्यात आल्याने त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दिवंगत अजित पवार यांच्या कारखान्याला कर्ज न मिळाल्याने अजित पवार गटालाही मोठा झटका बसला आहे. कारण हा कारखाना अजित पवारांच्या समर्थकांच्या ताब्यात असून त्यांनी भाजप नेते पृथ्वीराज जाचक यांच्याशी युती करून कारखाना हाती घेतला होता. मात्र ही युती कर्ज मिळवून देण्यात अपयशी ठरली.

कोणाला फायदा? 

या सगळ्या प्रकरणात भाजपमध्ये अलीकडेच प्रवेश केलेले शरद लाड यांना मात्र फायदा झाल्याचे बोलले जात आहे. शरद लाड यांचे वडील अरुण लाड हे शरद पवार गटाचे विधान परिषद सदस्य आहेत. मात्र, कारखान्याला मदत मिळावी यासाठी शरद लाड यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. एनसीडीसीच्या निर्णयानंतर त्यांच्या कारखान्याला कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे संकेत आहेत. श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन पृथ्वीराज जाधव यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “एनसीडीसीने काही त्रुटी दाखवल्या आहेत. या त्रुटी दूर करून आम्ही पुन्हा प्रस्ताव सादर करू. त्यानंतर कर्ज मिळेल असा विश्वास आहे.” त्यामुळे या कारखान्यांपैकी काहींना भविष्यात कर्ज मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राजकीय अर्थ काय?

या निर्णयाचे राजकीय अर्थ लावले जात आहेत. साखर कारखाने ही महाराष्ट्रातील राजकारणाची शक्तीपीठे मानली जातात. कर्ज नाकारल्याने संबंधित नेत्यांचा प्रभाव कमी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील तीन कारखाने एकाचवेळी नाकारले गेल्याने भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्यातील अंतर्गत समीकरणे बिघडण्याची चिन्हे आहेत. संग्राम थोपटे यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, पण त्यांच्या कारखान्याला कर्ज मिळाले नाही. यामुळे ‘पक्षांतर करूनही फायदा नाही’ असा संदेश गेला आहे.

दुसरीकडे, राहुल जगताप (शरद पवार गट) यांचा कारखानाही नाकारण्यात आला आहे. यामुळे शरद पवार गटाचेही नुकसान झाले आहे. मात्र, शरद लाड यांचे उदाहरण देऊन भाजपमध्ये जाणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.

एनसीडीसी कर्ज प्रकरण महत्त्वाचे का?  

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची संस्था आहे. साखर कारखान्यांना दिले जाणारे कर्ज हे सहकार क्षेत्रातील सर्वात मोठे आर्थिक सहाय्य असते. कर्ज नाकारले गेल्यास कारखान्यांची आर्थिक अडचण वाढते, ऊसतोडणी बिले थकतात आणि शेतकऱ्यांना नाराजीचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अधिक गंभीर बनतो.

शेतकरी कर्जमाफीचा अहवाल सादर

दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीबाबतचा महत्त्वाचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला आहे. ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या समितीने हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे दिला. या अहवालात शेतकरी कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे वचन होते. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात २ लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. आता हा अहवाल राज्य सहकार विभागाकडून तपासला जाईल आणि नंतर मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. यानंतर मुख्यमंत्री कर्जमाफीबाबत कोणती घोषणा करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील ७ साखर कारखान्यांना एनसीडीसीचे कर्ज नाकारल्याने अनेक नेत्यांची राजकीय चमक कमी झाली आहे. पक्षांतर करूनही काही नेत्यांना अपेक्षित यश मिळाले नसले तरी, काही नेत्यांनी योग्य वेळी भाजपची साथ घेतल्याने त्यांचे कारखाने भविष्यात कर्जाच्या पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. आता संबंधित कारखान्यांनी त्रुटी भरून काढून पुन्हा प्रस्ताव सादर करावेत, असा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत. तसेच शेतकरी कर्जमाफीचा अहवाल सादर झाल्याने शेतकऱ्यांना काही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पुढील काळात या दोन्ही निर्णयांचे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम दिसून येतील.