विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

मराठी सक्तीला विरोध करणाऱ्यांना मनसेचा आक्रमक इशारा; संदीप देशपांडे म्हणाले – 'हिंदी में बोलूंगा अब चालणार नाही'

मुंबई: महाराष्ट्रातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाने आता राजकीय वातावरण तापले आहे. आगामी १ मे, महाराष्ट्र दिनापासून परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या काही रिक्षाचालक संघटनांवर आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मनसेने रिक्षांवर 'मी मराठी बोलतो, माझ्या रिक्षात बसा' असे स्टिकर लावण्यास सुरुवात केली असून, मराठी विरोधकांना 'धडा शिकवण्याची वेळ आल्याचे' सांगितले आहे.

मराठी अनिवार्य का?  

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे की, मोटार परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार रिक्षा व टॅक्सी चालकांना स्थानिक भाषा येणे अनिवार्य आहे. १ मे पासून राज्यातील ५९ प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमार्फत विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यात चालकांना मराठी लिहिता, वाचता व बोलता येते का, याची पडताळणी केली जाईल. मराठीचे ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा कठोर इशारा सरनाईक यांनी दिला आहे.

त्यांच्या मते, "ज्या प्रदेशात आपण राहतो, त्या प्रदेशाची भाषा व्यवसायासाठी शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. आपल्या मातृभाषेचा अभिमान असणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच इतर राज्यात व्यवसाय करताना त्या राज्याच्या भाषेचा आदर करणेही महत्त्वाचे आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांचे परवाने रद्द केले जातील. तसेच चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होईल."

हा निर्णय का आला?

या निर्णयामागे भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेली तक्रार आहे. काही परप्रांतीय आणि परदेशी नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रहिवासी दाखले मिळवून रिक्षा व टॅक्सीचे परवाने मिळवल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने मोठी कारवाई करण्याचे ठरवले.

मनसेचा आक्रमक पवित्रा

दरम्यान, मराठी सक्तीला विरोध करणाऱ्या रिक्षाचालक संघटनांवर मनसेने मोर्चा उघडला आहे. मनसे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "आता धडा शिकविण्याची योग्य वेळ आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना अशा संपाला पाठिंबा देणार नाही. रस्त्यावर रिक्षा चालू राहतील. जे अमराठी लोक आहेत त्यांनी हिंमत दाखवावी, क्लॅशेस करायची असतील तर करा."

संदीप देशपांडे पुढे म्हणाले, "संजय नाईक यांच्या नेतृत्वात उपनगरातील रिक्षाचालक आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत आम्ही कार्यक्रम घेतला आहे. उपनगरातील रिक्षांवर 'मी मराठी बोलतो, माझ्या रिक्षात बसा' असे स्टिकर लावण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात आणि मुंबईत सगळेच मराठी भाग आहे. 'हमको मराठी नहीं आता, हिंदी में बोलूंगा' असे चालणार नाही. महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर येथील भाषा यायलाच हवी."

इतर राज्यांचे  उदाहरण 

देशपांडे यांनी इतर राज्यांचे उदाहरण देत म्हटले की, "इतर देशांमध्ये तेथील भाषा शिकल्याशिवाय नोकरी मिळत नाही. महाराष्ट्राने काय पाप केले आहे? गुजरातसह अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक भाषेचे ज्ञान अनिवार्य आहे. हा नियम खूप आधीपासून आहे. प्रताप सरनाईक योग्य पद्धतीने ही अंमलबजावणी करतील. आमची शिकवायची पद्धत वेगळी आहे."

विरोधकांना इशारा  

मनसेने मराठीविरोधक रिक्षाचालकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. संदीप देशपांडे म्हणाले, "मराठी बोलणाऱ्या आणि मराठी कळणाऱ्या रिक्षा चालकांनी मराठीला विरोध करणाऱ्या संपात सहभागी होऊ नये. जे संप करतील, त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल. रस्त्यावर उतरून क्लॅशेस करायची हिंमत असेल तर करा. पण आता मराठीशिवाय पर्याय नाही."

रिक्षा चालक संघटनांची भूमिका 

काही रिक्षा चालक संघटनांनी मात्र या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, मुंबई ही महानगरी शहर असून येथे देशभरातून लोक येतात. अनेक चालकांना मराठी येत नसल्यास त्यांचे परवाने रद्द केल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होईल. काही संघटनांनी संपाचाही इशारा दिला आहे. मात्र, मनसेने अशा कोणत्याही संपाला पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र दिनाचे महत्त्व  

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १ मे, महाराष्ट्र दिन हा दिवस या निर्णयासाठी निवडल्याने त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून मराठी भाषेला अभिमानाचे स्थान आहे. सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय केवळ भाषेचा नव्हे, तर राज्याच्या अस्मितेचा आहे.

पुढील आठवड्यात स्टिकर मोहीम

मनसेच्या वतीने आगामी काही दिवसांत संपूर्ण मुंबई उपनगरातील रिक्षांवर हे स्टिकर लावले जाणार आहेत. मराठी बोलणाऱ्या चालकांना एकत्र करून त्यांचा वेगळा 'मराठी रिक्षा संच' तयार करण्याचीही योजना मनसेने आखली आहे. यामुळे प्रवाशांनाही मराठी बोलणाऱ्या रिक्षाची निवड करता येईल, असा मनसेचा दावा आहे.

प्रताप सरनाईक यांचा पाठिंबा 

दरम्यान, मनसेच्या या भूमिकेला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही अप्रत्यक्ष पाठिंबा दर्शविला आहे. सरनाईक म्हणाले, "मराठी ही राज्याची अभिजात भाषा आहे. तिचा आदर केला जायलाच हवा. नियम स्पष्ट आहेत. ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांनी ती शिकून घ्यावी. परवाने रद्द करण्यापूर्वी त्यांना संधी दिली जाईल. पण दीर्घकाळ परवाना ठेवूनही जर एखाद्याला मराठी येत नसेल, तर तो गांभीर्याचा मुद्दा आहे

महाराष्ट्रात रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाने नवे राजकीय समीकरणे निर्माण झाली आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कठोर भूमिका घेतली असून, मनसेनेही मराठीविरोधकांना 'धडा शिकवण्याची' तयारी दाखवली आहे. रिक्षांवर 'मी मराठी बोलतो' असे स्टिकर लावण्यापासून ते संपाला विरोध करण्यापर्यंत मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आगामी १ मे पासून ही मोहीम सुरू होत आहे. आता पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे की, रिक्षा चालक संघटना या निर्णयाला कसा प्रतिसाद देतात आणि मनसेच्या या भूमिकेचा राजकीय फायदा कोणाला होतो. एवढे मात्र निश्चित की, मुंबईच्या रस्त्यावर मराठीची लढाई आता उघड झाली आहे.