आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

 ३३ टक्के महिला आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन; १६ ते १८ एप्रिल रोजी घटना दुरुस्ती विधेयक मांडणार; महाराष्ट्रात खासदार संख्या ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढण्याची शक्यता, विधानसभा जागाही ४०० पेक्षा अधिक होणार

नवी दिल्ली : लोकसभेत खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याची मोठी तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’मध्ये सुधारणा करणारे घटना दुरुस्ती विधेयक पुढील विशेष अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत स्पष्ट संकेत दिले असून, १६, १७ आणि १८ एप्रिल रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला खासदार संख्या ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच राज्य विधानसभेच्या जागाही ४०० पेक्षा अधिक होण्याची चर्चा आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पुढील तीन दिवसांत महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक सादर करण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. पूर्वी नियोजित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुरुवारी संपणार होते, मात्र आता ते वाढवण्यात आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान दोन्ही सभागृहे कामकाज करतील. या विशेष अधिवेशनात घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले जाईल, ज्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या जागा वाढतील.

 महाराष्ट्राला २४ अतिरिक्त खासदार?

राज्यातील खासदार संख्या ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यातून २४ नवीन खासदारांची संख्या वाढेल. विधानसभेच्या जागाही ४०० पेक्षा अधिक होण्याची चर्चा सुरू आहे. ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू झाल्यास २७३ जागा महिलांसाठी राखीव होतील. तेवढ्या जागांचे संख्याबळ वाढवण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी गृहमंत्री अमित शाह यांनी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून सहमती घडवण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हाच लोकसभेचे संख्याबळ ८१६ होईल, असे सूचित करण्यात आले होते.

 पंतप्रधान मोदींची घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कूचबिहार येथील प्रचार सभेत सांगितले की, २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी १६, १७ आणि १८ एप्रिल रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल. ते म्हणाले, “आम्ही ३ कोटी भगिनींना लखपती दीदी बनवले आहे, परंतु देशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये महिलांची भूमिका आणखी वाढणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे आमच्या सरकारने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा कायदा लागू केला आहे. आता २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून देशभरातील भगिनींना याचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.”

काँग्रेसचा विरोध

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी विशेष अधिवेशन लवकर बोलावल्याने आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला. त्यांनी अधोरेखित केले की, नवीन जनगणनेनंतर २०३४ च्या निवडणुकांपासून महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्याची सरकारची सुरुवातीला योजना होती, तर काँग्रेसने ते लवकर लागू करण्याची मागणी केली होती.

महिला आरक्षण कायद्याची पार्श्वभूमी

‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ २०२३ मध्ये मंजूर झाला होता. हा कायदा ३३ टक्के महिला आरक्षण देतो, पण तो जनगणना आणि सीमा पुनर्निर्धारणानंतर लागू होणार आहे. आता सरकार विशेष अधिवेशनात घटना दुरुस्ती करून जागा वाढवण्याची आणि आरक्षण तात्काळ लागू करण्याची तयारी करत आहे. यामुळे २०२९ च्या निवडणुकांपासून महिला आरक्षण प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील परिणाम

महाराष्ट्रात सध्या ४८ लोकसभा खासदार आहेत. जागा वाढल्यास ही संख्या ७२ पर्यंत जाऊ शकते. यातून २४ अतिरिक्त जागा मिळतील. विधानसभेच्या जागाही ४०० पेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. महिला आरक्षणामुळे ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव होतील, ज्यामुळे पक्षांच्या उमेदवार निवडीत मोठा बदल होईल.

 विशेष अधिवेशनाचे महत्त्व

१६ ते १८ एप्रिल दरम्यान होणारे विशेष अधिवेशन फक्त महिला आरक्षणासाठी नाही, तर घटना दुरुस्ती आणि जागा वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी पक्ष नेत्यांशी चर्चा केली असून, सहमती घडवण्याचा प्रयत्न केला. आता विधेयक मांडले जाईल आणि मंजूर केले जाईल.

 राजकीय प्रतिक्रिया

काँग्रेसने सरकारवर टीका केली असून, आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला. मात्र, सरकार म्हणते की, महिला सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, महिलांच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे.

लोकसभेत खासदार संख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याची आणि ३३ टक्के महिला आरक्षण तात्काळ लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. महाराष्ट्राला २४ अतिरिक्त खासदार मिळण्याची शक्यता असून, विधानसभेच्या जागाही वाढणार आहेत. १६ ते १८ एप्रिल रोजी विशेष अधिवेशनात घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले जाईल. या निर्णयामुळे २०२९ च्या निवडणुकांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हा ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे.

लोकसभेत खासदार संख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याची आणि ३३ टक्के महिला आरक्षण तात्काळ लागू करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. १६ ते १८ एप्रिल रोजी विशेष अधिवेशनात घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले जाईल. महाराष्ट्रातील खासदार संख्या ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढण्याची शक्यता असून, विधानसभेच्या जागाही ४०० पेक्षा अधिक होणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. काँग्रेसने आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला. या बदलामुळे २०२९ च्या निवडणुकांमध्ये मोठा राजकीय बदल होणार आहे.