विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

 

आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना यूजीसीनुसार मूळ वेतन; वर्ग-२ मधील जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित; साताऱ्यात आयटी पार्कसाठी ४२.५५ हेक्टर जमीन; कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण २०२६ जाहीर

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये जमीन सुधारणा, शिक्षण, हरित ऊर्जा आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणाऱ्या बाबींचा समावेश आहे. महसूल विभाग, नगरविकास खाते, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि ऊर्जा विभागाशी संबंधित हे निर्णय राज्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणारे आहेत. राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कमाल जमीन धारणा मर्यादेनुसार भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनी वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णयही झाला आहे.

शिक्षकांना मूळ वेतन – मोठा दिलासा  

राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी या शिक्षकांना विविध वेतनश्रेणींमध्ये अडचणी येत होत्या. आता यूजीसीच्या नियमांनुसार त्यांना मूळ वेतन मिळणार असल्याने त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये या शिक्षकांना अतिरिक्त गुण देण्याचाही निर्णय झाला आहे. यामुळे शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातील ही एक मोठी सुधारणा असून यामुळे राज्यातील आदर्श महाविद्यालयांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्यास मदत होईल, असे शिक्षणतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

जमिनीचे वर्ग-२ ते वर्ग-१ मध्ये रूपांतर – शेतकऱ्यांना फायदा 

राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमानुसार, भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनी आता वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचना काढण्यास मान्यता देण्यात आली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “ही मागणी १९८० पासून प्रलंबित होती. जी जमीन स्वातंत्र्य सैनिकांना देण्यात आली होती, ती आता त्यांच्या शेतकरी मुलांना देण्यात येणार आहे. वर्ग-२ ची जमीन वर्ग-१ होणार आहे. ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या जमिनीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यावरचे मंत्री यांना अधिकारी असतील.” या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जमिनीच्या कायदेशीर वादांना तोडगा मिळेल आणि शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवर पूर्ण अधिकार मिळू शकतील.

साताऱ्यात आयटी पार्कसाठी जमीन – रोजगार निर्मिती  

सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आयटी पार्कसाठी ४२.५५ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास (एमआयडीसी) देण्यात येणार आहे. यामुळे सातारा जिल्हा आणि परिसरातील आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच युवकांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी निर्माण होणार आहेत. बावनकुळे यांनी सांगितले की, “देवस्थान इनाम जमिनीचा प्रश्न आहे. यासाठी एक कायदा आणण्यात येणार आहे.” आयटी पार्कमुळे सातारा जिल्ह्यातील तरुणांना पुणे किंवा मुंबईला जाण्याची गरज भासणार नाही. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. यामुळे साताऱ्याचा विकास होण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे.

कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण २०२६ – हरित ऊर्जेला चालना 

राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण, २०२६’ जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. बायोगॅस प्रकल्प पीपीपी (सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी) आणि हायब्रीड अन्युईटी तत्त्वावर राबवले जाणार आहेत. यावर्षासाठी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे घनकचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन होणार असून हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी होणार आहे. शेतीपासून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती होण्यास मदत होईल. यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

देवस्थान इनाम जमिनीवर नवा कायदा  

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, देवस्थान इनाम जमिनीच्या प्रश्नासाठी स्वतंत्र कायदा आणला जाणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनींच्या विवादांवर तोडगा निघू शकतो. मंदिरांच्या जमिनींचे व्यवस्थापन पारदर्शक होणार आहे. या कायद्यामुळे जमिनींच्या गैरवापरावर नियंत्रण येईल आणि मंदिरांच्या विकासाला चालना मिळेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

पाचशे कोटींची तरतूद  

कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरणांतर्गत यावर्षासाठी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून राज्यातील विविध भागात बायोगॅस प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. शेतीतील कचर्यापासून ऊर्जा निर्मिती होणार असल्याने प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. सरकारच्या या निर्णयाचे पर्यावरणप्रेमींनी स्वागत केले आहे.

शेतकरी मुलांना मिळणार स्वातंत्र्य सैनिकांची जमीन 

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वातंत्र्य सैनिकांना देण्यात आलेली जमीन त्यांच्या शेतकरी मुलांना देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. १९८० पासून ही मागणी प्रलंबित होती. आता या निर्णयामुळे स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेल. यामुळे हजारो कुटुंबांना फायदा होणार आहे. महसूल विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा उभारली आहे.

नागरिकांच्या सोयीसाठी अनेक निर्णय 

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागरिकांच्या सोयीसाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या जमिनीच्या व्यवहारासाठी जिल्हाधिकारी निर्णय घेऊ शकतील. यामुळे जमीन व्यवहारात गती येणार आहे. तसेच पारदर्शकता वाढणार असल्याने सामान्य नागरिकांना फायदा होणार आहे. सरकार नागरिकांच्या सोयीसाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे या निर्णयांवरून स्पष्ट होते.  

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जमीन सुधारणा, शिक्षण, हरित ऊर्जा आणि रोजगार निर्मितीशी संबंधित चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना यूजीसीनुसार मूळ वेतन, वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर, साताऱ्यात आयटी पार्कसाठी जमीन आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण २०२६ या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध क्षेत्रांना चालना मिळणार आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांची जमीन त्यांच्या शेतकरी मुलांना देण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही घेण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयांची माहिती देताना सरकार शेतकरी, शिक्षक आणि तरुणांच्या हितासाठी वचनबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयांची अंमलबजावणी लवकरच होणार असून त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लागेल, अशी अपेक्षा आहे.