आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

‘कोणीही संभ्रमात राहू नये’, १ मे पासून मराठी सक्तीच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी, रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबर चालकांनाही लागू

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

पुणे / मुंबई : महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करायचा असेल, मग तो रिक्षा, टॅक्सी असो किंवा ओला-उबर या अॅप आधारित वाहतूक सेवा असो, तुम्हाला मराठी भाषा येणे अनिवार्य आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हे स्पष्ट केले आहे. पिंपरी-चिंचवड येथील बस आगाराच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना हे महत्त्वाचे वक्तव्य केले. तसेच १ मे २०२५ पासून मराठी सक्तीच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी आणि कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

१९८९ मध्येच कायदा झाला होता, आता सुधारणा

प्रताप सरनाईक यांनी मराठी सक्तीबाबत माहिती देताना स्पष्ट केले की, हा नियम नवीन नसून राज्य शासनाने १९८९ मध्येच मराठी सक्तीचा नियम लागू केला होता. मात्र, गेल्या आठवड्यात त्यामध्ये काही आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता हा नियम अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरनाईक म्हणाले, “कोणीही याबाबत संभ्रमात राहू नये. हा कोणताही नवीन कायदा नाही तर जुन्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात राहायचे असेल, व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे.”

 वाहतुकीतील वाद आणि उशीराचे गंभीर परिणाम

परिवहन मंत्र्यांनी या निर्णयामागची कारणीमत्ता स्पष्ट करताना सांगितले की, अनेकदा प्रवासी मराठीत बोलतात, परंतु वाहनचालकाला मराठी समजत नसल्याने दररोज वाद होतात. या वादातून हाताशी हात देखील होतो आणि प्रकरणे पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहचतात. त्यामुळे प्रवासी आणि चालक यांच्यातील हा संवाद सुलभ व्हावा, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

प्रताप सरनाईक यांचे निरीक्षण 

   “अनेक तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. प्रवासी मराठीत बोलतात आणि चालकाला ती भाषा समजत नसल्याने भांडणे होतात, एफआयआर नोंदविल्या जातात. हे टाळण्यासाठीच हा नियम सुधारित करण्यात आला आहे. रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबर या सर्व सेवांतील चालकांना हा नियम लागू राहील.”

आता मराठी शिकण्याचा पर्याय, साहित्यिकांची पुस्तके होणार सहाय्यक

महाराष्ट्रात व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या व चालकांना मराठी येत नसेल, तर त्यांनी लगेच ती शिकून घ्यावी, असा सल्ला मंत्री सरनाईक यांनी दिला. यासाठी मराठी साहित्यिकांनी लिहिलेल्या पुस्तकांचा आधार घेता येईल. सरकार मराठी शिकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

“मराठी शिकण्यासाठी साहित्यिकांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. आम्ही शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कोणीही संभ्रमात राहू नये. जर महाराष्ट्रात राहायचे असेल, इथे काम करायचे असेल तर मराठी अनिवार्य आहे,” असे वक्तव्य त्यांनी केले.

 १ मे पासून कडक कारवाईला सुरुवात

या सर्व सुधारणांनंतर आता १ मे २०२५ पासून मराठी सक्तीच्या नियमाची किंबहुना या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येईल, असा इशारा प्रताप सरनाईक यांनी दिला. ते म्हणाले, “१ मे पासून कारवाई होणारच. ही कारवाई केवळ रिक्षा चालकांपुरती मर्यादित नसून ओला, उबर या कंपन्यांच्या चालकांवरही होईल. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.”

बच्चू कडू यांच्या उमेदवारीबाबत काय म्हणाले?

दरम्यान, राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना परिवहन मंत्र्यांनी माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या विधानपरिषदेच्या संभाव्य उमेदवारीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले. बच्चू कडू हे सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवणारे जनकार्यकर्ते आहेत. त्यांनी शेतकरी आणि दिव्यांगांसाठी मोलाचे कार्य केले आहे. अशा कार्यकर्त्याला विधानपरिषदेवर संधी देण्याचा निर्णय आमचे मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सोपविला आहे. तेच यावर अंतिम निर्णय घेतील.

प्रताप सरनाईक पुढे म्हणाले, “एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय आमच्या पक्षात अंतिम असतो. बच्चू कडू यांसारख्या कार्यकर्त्याला संधी देण्याचा विचार चांगला आहे आणि त्यात काहीही चुकीचे नाही. कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्याचा आमचा पक्ष नेहमीच पुढाकार घेतो.”

 मराठी अनिवार्य नियमामुळे विरोधकांकडून नाराजी शक्य

सरनाईक यांच्या या विधानामुळे राज्यातील विविध वाहतूक संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून नाराजी व्यक्त होऊ शकते. मात्र, सरकार या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी पूर्णपणे तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परिवहन विभागाकडून यंत्रणा सज्ज करण्यात येत आहे. राज्यातील वाहक आणि चालक यांनी वेळीच मराठी भाषेवर प्रभुत्व मिळवावे, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.

एकीकडे राज्य शासन ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ साजरा करत असताना आणि मराठी प्रेमी भूमिका घेत असताना, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अंमलबजावणीची पहिली ठोस पावले उचलली आहेत. आता हा नियम प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतो आणि त्याचे पालन होते की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रताप सरनाईक यांचे हे वक्तव्य अतिशय ठाम आणि स्पष्टवक्तेपणा दर्शविणारे आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करण्यासाठी मराठी भाषेचा ध्यास का घ्यावा लागतो, हे त्यांनी उदाहरणासह स्पष्ट केले आहे. आता पुढील काळात या नियमाची कार्यवाही नेमकी कशी होते, आणि त्याचे परिणाम काय दिसतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. तोपर्यंत, सगळ्यांनी १ मे पूर्वी मराठी शिकण्याची तयारी सुरू करावी, हीच वेळेची गरज आहे.