मुंबई: महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य रुग्णांसाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता निधीच्या सर्व कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया आणि निर्णय घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन होणार आहे. यामुळे रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना मंत्रालयात चकरा मारण्याची गरज उरणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, रुग्णालयांना स्वतंत्र ‘लॉगिन’ आणि ‘पासवर्ड’ देण्यात येणार असून, रुग्णाची सर्व कागदपत्रे रुग्णालयांकडूनच पोर्टलवर अपलोड केली जातील. अर्ज अपलोड केल्यानंतर ३ ते ८ कार्यालयीन तासांच्या आत मदतीचा निर्णय रुग्णालय आणि नातेवाईकांना कळवला जाईल. कागदपत्रे उशिरा अपलोड झाल्यास दुसऱ्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत निर्णय दिला जाईल.
मंजूर झालेली रक्कम एकदम न देता, सुरुवातीला ३० टक्के रक्कम आणि उर्वरित रक्कम रुग्णाला डिस्चार्ज मिळताना दिली जाईल, अशी नवी कार्यपद्धती ठरवण्यात आली आहे. या नवीन डिजिटल प्रणालीचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे.
२०२५ मध्ये ४०,७७६ रुग्णांना मदत
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून २०२५ मध्ये ४०,७७६ रुग्णांना सुमारे ३३३.६ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. आता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) च्या माध्यमातून ही मदत आणखी वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कॅन्सरग्रस्त मुलांच्या उपचारांसाठी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) सोबत त्रिपक्षीय करार करण्यात आला आहे. यामुळे अशा मुलांना मोफत उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या नवीन ऑनलाइन पोर्टलच्या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले, “सर्वसामान्य रुग्णांसाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या अर्ज प्रक्रियेसाठी नवीन ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात आले असून, ७ एप्रिल २०२६ पासून जुनी पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. यापुढे सर्व अर्ज फक्त ऑनलाइन माध्यमातूनच स्वीकारले जाणार आहेत.”
ते पुढे म्हणाले, “रुग्णालयांनी आपला अधिकृत ई-मेल आयडी नोंदवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करणे तसेच E-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. रुग्णांना वेळेवर मदत मिळण्यासाठी संबंधितांनी ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. सर्वसामान्य नागरिकांना तत्काळ आणि सुलभ पद्धतीने मदत मिळावी याकरिता घेतलेल्या या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार.”
नव्या पद्धतीचे फायदे
रुग्णांना मंत्रालयात चकरा मारण्याची गरज नाही.
रुग्णालये स्वतः अर्ज अपलोड करतील.
३ ते ८ तासांत निर्णय कळेल.
मदत दोन टप्प्यात मिळेल (३०% सुरुवातीला, उर्वरित डिस्चार्जवेळी).
पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
कॅन्सरग्रस्त मुलांसाठी विशेष योजना
कॅन्सरग्रस्त मुलांच्या उपचारांसाठी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि BPCL सोबत झालेल्या त्रिपक्षीय करारामुळे अशा मुलांना मोफत उपचार मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. हा करार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला पूरक ठरेल आणि गरजू मुलांना मोठा दिलासा देईल.
पार्श्वभूमी
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी हा महाराष्ट्रातील गरजू रुग्णांसाठी महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. पूर्वीची प्रक्रिया कागदोपत्री आणि वेळखाऊ होती. आता पूर्णपणे ऑनलाइन प्रणाली आणल्याने प्रक्रिया वेगवान, पारदर्शक आणि सोपी होणार आहे. रुग्णालयांना दिलेल्या लॉगिनद्वारे अर्ज अपलोड करण्याची नवीन पद्धत रुग्ण आणि नातेवाईकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल.
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय रुग्णसेवेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे गरजू रुग्णांना वेळेवर आणि सुलभ मदत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.