पाईप चोरी प्रकरणी माळशिरस पोलिसांकडून ट्रॅक्टर जप्त, पालिकेकडुन ना दाद, ना फिर्याद दाखल नसल्याने पाईपसह माळशिरस ठाण्यातून ट्रॅक्टर गायब

   'मागणीनुसार पुरवठा' तत्त्वावर उपलब्ध होणार भाड्याची घरे; भाडेदर प्रकरणांसाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करणार; मालक-भाडेकरू दोघांनाही सुविधा देणारे पोर्टल विकसित करणार

मुंबई : मुंबई महानगरात नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक बाहेरून येतात. या स्थलांतरित नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात भाड्याने घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा उभारून ती त्वरित कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच नागरिकांच्या सुविधेसाठी एक समर्पित पोर्टल विकसित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.

मागणीनुसार पुरवठा तत्त्वावर भाड्याची घरे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबईसह राज्यातील इतर महानगरांमध्ये नोकरी, व्यवसायासाठी येणाऱ्या नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 'मागणीनुसार पुरवठा' या तत्त्वावर कार्यवाही करण्यात यावी. उपलब्ध घरांची यादी, भाडेदर आणि मालकाची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध झाल्यास मालक आणि भाडेकरू या दोघांनाही सोयीचे होईल.

फडणवीस पुढे म्हणाले, "उपलब्ध असलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरांबाबत यंत्रणेने समन्वयाने कार्यवाही केल्यास मालक व भाडेकरू या दोघांनाही अडचण येणार नाही. घरांच्या मागण्यांसंदर्भातील करारानुसार सर्व कार्यवाही होईल, याबाबत यंत्रणेने दक्षता घेतली पाहिजे."

भाडे नियंत्रण अधिनियमाची अंमलबजावणी सुलभ करणार

मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ च्या अंमलबजावणीच्या सक्षमीकरण व सुलभीकरणाबाबतही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. या कायद्याअंतर्गत सक्षम प्राधिकारी म्हणून पोलीस उपायुक्त यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तसेच पोलीस स्टेशन किंवा पोलिसांचे परिक्षेत्र वाढल्यास त्यानुसार आपोआप सक्षम अधिकारी वाढतील, अशी व्यवस्था करण्यात यावी.

पोलीस उपायुक्तांच्या कामकाज यादीमध्ये सक्षम प्राधिकारी म्हणून काम पाहण्याचा समावेश करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. यामुळे भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील तंट्यांचे निराकरण वेगाने होण्यास मदत होईल.

भाडेदर प्रकरणांसाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करणार

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय घेताना भाडेदर संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली. या न्यायालयांसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच न्यायालयाच्या परवानगीने भाडेदर संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सायंकाळचे न्यायालयही सुरू करण्यात येईल.

फडणवीस म्हणाले, "या न्यायालयांसाठी जागा नसल्यास भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात याव्यात. यामुळे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली भाडेदराची प्रकरणे निकाली निघतील. मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद सहजतेने सुटण्यास मदत होईल."

पोर्टल विकासाच्या सूचना

भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी नागरिकांच्या सुविधेसाठी एक समर्पित पोर्टल विकसित करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या पोर्टलवर भाड्याने घेण्यासाठी उपलब्ध घरांची माहिती, भाडेदर, घराचा प्रकार, स्थान यासह मालकाची संपर्क माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच भाडेकरूंना ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधाही या पोर्टलद्वारे देण्यात येईल.

या पोर्टलमुळे मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील. तसेच मध्यस्थीशिवाय थेट व्यवहार करता येणे शक्य होईल. यामुळे भाडेकरूंची फसवणूक होण्यास आळा बसणार आहे.

बैठकीत उपस्थित अधिकारी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, राधिका रस्तोगी, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल आदी अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी भाडेतत्त्वावरील घरांसंदर्भात आपली सूचना मांडली.

मुंबईसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहरात घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे स्थलांतरित नागरिकांना परवडणारी घरे मिळणे अवघड झाले आहे. सध्याच्या घडीला मुंबईत एक खोली भाड्याने घ्यायची झाल्यास किमान १० ते १५ हजार रुपये भाडे द्यावे लागते. चांगल्या भागात तर हे भाडे अधिकच असते. अशा परिस्थितीत सरकारचा हा निर्णय मुंबईकरांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.

या निर्णयामुळे मुंबईत काम करणाऱ्या तरुणांना, कामगारांना आणि विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळू शकतील. तसेच घरांच्या मालकांनाही आपली रिकामी घरे भाड्याने देणे सोयीचे होईल.

पुढील वाटचाल

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसर आता सर्व संबंधित विभागांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. यंत्रणा उभारणे, पोर्टल विकसित करणे, विशेष न्यायालये स्थापन करणे आदी कामे युद्धपातळीवर करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईचा भाडेबाजार अधिक सुव्यवस्थित होण्याची अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईसह राज्यातील महानगरांमध्ये भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘मागणीनुसार पुरवठा’ तत्त्वावर घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. तसेच भाडेकरू आणि मालक यांच्या सोयीसाठी एक समर्पित पोर्टल विकसित केले जाणार आहे. भाडेदर प्रकरणांसाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करून सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली भाडेप्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होईल. मुंबईत काम करणाऱ्या स्थलांतरित नागरिकांसाठी हा एक मोठा दिलासा ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.