विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

 

पालिकेकडून जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला दरमहा केवळ ५ रुपये प्रति चौरस फूट भाड्याने जागा; यापूर्वी विल्सन जिमखाना प्रकरणी उडालेला गदारोळ अजूनही ताजा; डायलेसिस, सीटी स्कॅन, कॅथलॅबसाठी देखील ३० वर्षे लीजचे प्रस्ताव

मुंबई : मुंबई महानगर पालिकेची (बृहन्मुंबई महानगरपालिका - BMC) सुधार समितीच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. विल्सन जिमखाना (Wilson Gymkhana) प्रकरणानंतर आता महापालिकेने जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन (Jain International Organisation - JIO) ला कांदिवली पश्चिम येथील आकुर्ली भागात आणखी एक वसतिगृह व्यवस्थापनासाठी देण्याचा घाट घातल्याचे समोर आले आहे. या प्रस्तावानुसार, तब्बल १७ हजार ६७९.६०० चौरस फूट भूखंडावरील ‘तळमजला + ५ मजले’ अशा इमारतीतील विद्यार्थिनी वसतिगृह (हॉस्टेल) चे व्यवस्थापन जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन करणार आहे. त्याबदल्यात पालिका प्रति चौरस फूट दरमहा केवळ ५ रुपये भाडे आकारणार आहे. यामुळे मुंबईच्या राजकारणात पुन्हा एकदा जैन संस्थेला अन्यायकारकरीत्या ‘प्राधान्य’ दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

कोणत्या इमारतीत वसतिगृह आणि कोणत्या अटी?

ही संपूर्ण इमारत पालिकेच्या ‘आर दक्षिण’ विभागातील (कांदिवली पूर्व-पश्चिम) आकुर्ली येथे आहे. वसतिगृह विशेषतः १८ वर्षांवरील विद्यार्थिनींसाठी बांधण्यात आले आहे. महापालिकेने ही इमारत बांधली पण तिची देखभाल व व्यवस्थापन यासाठी बाह्य संस्थेची आवश्यकता होती. सुधार समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवण्यात आला की, जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन या संस्थेला हे वसतिगृह व्यवस्थापनासाठी द्यावे. या संस्थेकडून वसतिगृह चालविण्यासाठी ‘भागीदारी’ तत्त्वावर काम करण्याची अपेक्षा आहे. पालिकेच्या अंदाजानुसार, एकूण जागेचे क्षेत्रफळ १७ हजार ६७९ चौ. फूट असून, याप्रमाणे दरमहा पालिका संस्थेकडून ८८ हजार ४०० रुपये वर्गणी (भाडे) वसूल करणार आहे. (गणित: १७,६७९.६ x ५ = ८८,३९८ रुपये) ही रक्कम संपूर्ण मोठ्या इमारतीसाठी अत्यंत कमी आहे का, याची विचाराधीन आहे.

विल्सन जिमखान्यानंतर पुन्हा विवाद?

उल्लेखनीय म्हणजे, याआधी मरीन ड्राईव्ह येथील विल्सन जिमखाना ही ऐतिहासिक जागा महापालिकेने जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला दिल्यानंतर प्रचंड गदारोळ उडाला होता. विल्सन जिमखाना ही मुंबईची विरासत मानली जाते. ती एखाद्या धार्मिक किंवा विशिष्ट संस्थेला देणे चुकीचे असल्याची भूमिका अनेकांनी घेतली. त्यावेळी नागरिकांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. ते प्रकरण अद्याप पेंडिंग असतानाच आता पालिकेने दुसरे वसतिगृह व्यवस्थापनासाठी त्याच संस्थेकडे द्यायचे ठरवले आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये पुन्हा संतापाची लाट उसळली आहे.

‘सामाजिक संस्थांना सवलत’ म्हणत पालिका काय म्हणते?

पालिकेच्या प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनकडे समाजकार्याचा अनुभव आहे. या संस्थेने यापूर्वी विद्यार्थी वसतिगृह, शैक्षणिक कार्यक्रम आणि विविध धर्मादाय योजना यशस्वीपणे राबविल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या वसतिगृहाची देखभाल चांगल्या प्रकारे होईल. तसेच खाजगीपेक्षा कमी खर्चात सेवा मिळेल. दरमहा सुमारे ८८ हजार रुपये पालिकेच्या महसुलात जमा होतील, हे गृहितक आहे. मात्र, विरोधक मात्र ही रक्कम अत्यल्प असल्याचे म्हणत आहेत. एका खासगी संस्थेने सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापित करण्याबद्दल पालिकेकडे किमान भाडे द्यावे का, हा मोठा प्रश्न आहे.

पालिकेने एकाच वेळी अनेक इमारती दिल्याचे प्रस्ताव

केवळ जैन संस्थेलाच ही वसतिगृह देण्याचा प्रस्ताव नाही तर, सुधार समितीच्या आजच्या बैठकीत (२४ एप्रिल) तब्बल १० ते १२ विविध प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव वेगवेगळ्या विभागातील भूखंड आणि इमारती सामाजिक, धर्मादाय आणि वैद्यकीय संस्थांना देण्यासंदर्भात आहेत. महत्वाचे म्हणजे, अनेक प्रस्ताव अशा संस्थांना भूखंड ३० वर्षांच्या लीजवर देण्याचे आहेत. डायलेसिस सेंटर (Dialysis Centre), सीटी स्कॅन (CT Scan), एमआरआय (MRI), सोनोग्राफी (Sonography) आणि कॅथलॅब (Cathlab) यांची उभारणी करण्यासाठी पालिका स्वस्त दरात जागा देणार आहे. उद्देश संस्थांना प्रोत्साहन करून सार्वजनिक आरोग्य सेवा वाढविणे, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. पण यातही भ्रष्टाचाराची शक्यता नाकारता येत नाही.

जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय?

जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन (JIO) ही एक आंतरराष्ट्रीय धार्मिक आणि सामाजिक सेवाभावी संस्था आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये या संस्थेचे शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय प्रकल्प आहेत. मुंबईतही या संस्थेने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. मात्र, नगरसेवक आणि तज्ज्ञ मंडळी या संस्थेला विल्सन जिमखाना आणि आता कांदिवली वसतिगृह का दिले जात आहे, याची चौकशी करण्याची शिफारस करत आहेत. अनेकांच्या मते, ही संस्था विशिष्ट समाजाचे हितसंबंध जपते आणि मुंबईची सार्वजनिक मालमत्ता अशी एकलव्य जाऊ नये.

विरोधी पक्षाची भूमिका

विरोधी पक्षनेते आणि स्वतंत्र नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘विल्सन जिमखाना प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. तेवढ्यात पालिका दुसरे वसतिगृह त्याच संस्थेला देण्याचा निर्णय घेत आहे, ही बेजबाबदारी आहे.’ काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या दोन्ही गटांनी याचा तीव्र निषेध केला आहे. काही नगरसेवकांनी प्रस्ताव मंजूर होण्याआधीच त्याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

ठाकरे आणि शिंदे गटातील अंतर्गत वादही समोर?

या प्रस्तावाने शिवसेनेच्या दोन्ही गटांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एकनाथ शिंदे गटातील काही नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला चिठ्ठ्या आणि नियमानुसार संस्था निवडण्याची मागणी केली तर उद्धव ठाकरे गटाने पालिकेच्या या ‘धाऊन’ निर्णयाला केंद्राबाहेर मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. अशातच भाजपच्या नगरसेवकांनी पालिकेच्या या प्रस्तावाची उघडकीस आणून न्यायालयीन लढाई लढण्याचा मनोदा दाखविला आहे.

सुधार समितीची भूमिका काय?

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सुधार समितीचे प्रमुख मानले जाणारे वरिष्ठ अधिकारी आणि काही मान्य नगरसेवक यावर अंतिम निर्णय घेतील. सुधार समितीला हे अधिकार आहेत की, ती संस्थांना मालमत्ता, जागा, इमारती सवलतीत किंवा व्यवस्थापनासाठी देऊ शकते. मात्र, कायद्यानुसार सुधार समितीचा निर्णय पारदर्शक आणि नियमानुरूप असणे आवश्यक असते. या प्रस्तावांत काही चुकीची बाब आढळल्यास सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल करता येऊ शकते. नाशिक, पुणे, ठाण्यात अशा प्रकारच्या लीजवर देण्यात आलेल्या मालमत्तांचे प्रकरण अनेकदा गाजले आहेत.

पुढील वाटचाल काय?

सुधार समितीची आजची बैठक या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. जर या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली तर पालिकेला याची नोटीस सार्वजनिक करून हरकती आणि सूचना मागवाव्या लागणार आहेत. पुढील १५ दिवसांत विरोधक न्यायालयात जाण्याचीही शक्यता आहे. दरम्यान, विल्सन जिमखाना प्रकरणी अजूनही कोणताच निकाल न आल्याने, पालिकेने हा प्रस्ताव ‘तात्पुरता’ रद्द करण्याची मागणी होत आहे.

जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन (JIO) संस्थेला पालिका वारंवार मोठ्या जागा सवलतीत का देत आहे, याचे उत्तर द्यायला हवे. कांदिवलीचे हे वसतिगृह केवळ १७ हजार चौ. फुटांच्या भूखंडापुरते मर्यादित नसून, मुंबईतील ‘सार्वजनिक मालमत्ता’ खाजगी संस्थेच्या स्वाधीन करण्याचा हा हळूहळूचा भाग आहे का, याचीही शंका घेतली जात आहे. तसेच वैद्यकीय सेवांसाठी ३० वर्षांचे लीज देण्याचे प्रस्ताव परवडणारे असले तरी, त्यामागील पारदर्शकता कशी राखली जाते, हे सरकारला पटवून द्यावे लागेल. अन्यथा हा प्रकरण आता लवकरच न्यायाच्या वाटेला जाईल, अशी शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. पालिकेने आपल्या निर्णयाची सार्वजनिक छाननी सहजपणे मान्य केली नाही, तर नागरिकांसाठी एक प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. सुधार समितीचा निर्णय काय असतो ही प्रतिक्षा आहे. पण एवढे नक्की, जैन संस्थेवर मेहरबानी करणाऱ्या या ‘घाटा’मागील हेतू व खुलासा पालिका प्रशासनाला येणाऱ्या दिवसात करावाच लागेल.