विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधत १ मेपासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांची भाषा तपासणी मोहीम; नियम ४, ७८ व ८५ मध्ये मोठे बदल प्रस्तावित; ओला-उबरलाही याची चौकट

मुंबई : राज्यातील लाखो रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबर व ई-बाईक टॅक्सी चालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. मराठी भाषेच्या वापरावरून सुरू झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने कायद्यात बदल करण्याची हालचाल सुरू केली आहे. सार्वजनिक सेवा वाहने चालविण्याचा परवाना (अधिकृतता – Authorization) घेण्यासाठी आणि तो नूतनीकरणासाठी आता वाहनचालकांना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान (‘वर्किंग नॉलेज’) असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या निर्देशानुसार (Maharashtra Transport Minister Pratap Sarnaik) हा प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर करण्यात आला असून, अधिसूचनेचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्र दिनावर नियम लागू होणार?

येत्या १ मे, महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून राज्यभरातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या भाषेची तपासणी करण्यासाठी विशेष मोहीम परिवहन विभामार्फत हाती घेण्यात येणार आहे. मात्र, ही मोहीम दंडात्मक नसून ती प्रातिनिधिक स्वरूपाची असेल. या मोहिमेदरम्यान चालकांना आवश्यक असलेली व्यवहारिक मराठी शिकवण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मते, ‘ही अनावश्यक भीती दूर करून अमराठी चालकांनाही किमान व्यवहारिक मराठी शिकण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. परवाना परीक्षेत याचा अंतर्भाव करणे हा दीर्घकालीन उपाय आहे.’

प्रस्तावित नियमांत नेमके काय बदल आहेत?

गृह विभागाकडे पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावात परिवहन विभागाच्या नियम ४, ७८ व ८५ मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल सुचवण्यात आले आहेत. नव्या प्रस्तावित नियमांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे:

१. परवाना (Autorisation) देताना मराठीचे व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य – सार्वजनिक सेवा वाहन (रिक्षा, टॅक्सी, कॅब) चालविण्याची परवानगी देताना चालकास मराठी बोलू, वाचू आणि समजू येते का हे तपासले जाईल. वाचन व लेखनाचे प्रमाणिक ज्ञान नसले तरी चालकाने प्रवाशाशी संवाद साधण्याइतपत मराठी आणि मराठीतले रस्ते, चिन्हे, पत्ते समजण्याची कुवत असणे अपेक्षित आहे.

२. नूतनीकरणाच्या वेळी मराठी ज्ञान बंधनकारक – सध्या अनेक चालकांकडे जुने परवाने आहेत. नूतनीकरणाच्या वेळी ही तपासणी करून योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. ज्यांना मराठी येत नाही, अशांसाठी राज्य सरकारकडून विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जाण्याची शक्यता आहे.

३. मीटर असलेल्या मोटार कॅबसाठी अतिरिक्त अटी – काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी तसेच प्रीपेड कॅब चालकांनाही याची अट राहील. ओला-उबर सारख्या ऍप-आधारित कॅबसाठीही ही तरतूद केली जाणार आहे. अॅपवरुन बुकिंग स्वीकारणे व प्रवाशाशी मराठीत संवाद साधणे अपरिहार्य राहील.

केवळ संवाद पुरेसा; साहित्यिक ज्ञान नाही

परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्राथमिक शाळेपर्यंतच्या मराठीचे परीक्षाप्राप्त ज्ञान नसून ‘व्यवहारिक ज्ञान’ हा निकष असेल. चालकाने प्रवाशाला ‘कुठे जायचे आहे? किती रूपये भाडे झाले? ते कोणत्या रस्त्याने जायचे?’ अशी विचारपूस आणि संवाद साधण्यासाठी पुरेशी मराठी आली पाहिजे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “मराठी भाषिक प्रवाशांना अमराठी चालकांमुळे कोणतीही गैरसोय सहन करावी लागता कामा नये, ही भूमिका आहे. राज्याची भाषा मराठी आहे आणि सार्वजनिक सेवा देताना तीच प्राधान्याने वापरली गेली पाहिजे.”

अमराठी चालकांची भीती दूर करण्यावर भर

या कायद्यामुळे अमराठी (विशेषतः हिंदी, उर्दू, तेलुगू, तमिळ, कन्नड, बंगाली) चालकांच्या मनात अनावश्यक भीती निर्माण झाली आहे. यात बहुतांश चालक हे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि केरळमधून येऊन महाराष्ट्रात रिक्षा किंवा टॅक्सी चालवतात. परिवहन विभागाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, केवळ मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक व नागपुरात ७० टक्क्यांहून अधिक अमराठी चालक कार्यरत असल्याची शक्यता आहे.

ही भीती लक्षात घेऊन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उच्च अधिकारी, साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढला. या बैठकीत त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, “आम्ही कोणाला राज्यातून हाकलून देत नाही. उलट मराठी भाषा अवगत करून देण्यासाठी विनामूल्य प्रशिक्षण वर्ग सुरू करू. ही केवळ व्यवसायाची आवश्यकता आहे, धोरणात्मक दडपशाही नव्हे.”

अधिसूचनेनंतर हरकती व सूचनांना ३० दिवसांची मुदत

सध्या परिवहन आयुक्तांनी गृह विभागाकडे पाठविलेला प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीनंतर अधिसूचित केला जाईल. अशी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुढील ३० दिवसांत सर्व संबंधित संघटना, नागरिक व इतर घटक यांनी आपल्या हरकती व सूचना सादर करण्याची मुदत देण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेऊन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल. सद्यस्थितीत या सूचनांवर बारकाईने विचार केला जात असून कोणत्याही नियमात सुधारणा सुचवण्याची मुभा राहील.

अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘नियम ४’ मध्ये परवाना अर्जासोबतच मराठीच्या सक्षमतेची घोषणा करणे, तर ‘नियम ७८’ नूतनीकरण वेळी भाषा प्रमाणपत्र सादर करणे आणि ‘नियम ८५’ मध्ये अपयशी ठरल्यास अतिरिक्त प्रशिक्षणाची तरतूद करणे प्रस्तावित आहे. या वादातून प्रवाशांची सुविधा वाढविणे आणि मराठी भाषेला प्रोत्साहन देणे हा उद्देश अधिक महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले जात आहे.

प्रवाशांचे प्रतिसाद आणि चालकांची द्विधा मनस्थिती

प्रवासी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अनेक मराठी प्रवासी रिक्षा व टॅक्सीत मराठीत बोलल्यावर चालक परभाषेत (हिंदीत) उत्तर देतात, त्यामुळे संवादात अडथळा येतो अशी त्यांची भूमिका आहे. मात्र रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी या प्रस्तावाला मध्यम प्रतिसाद दिला आहे. काही संघटनांचे म्हणणे आहे की, ‘मराठी शिकण्यास आमची हरकत नाही, पण नियम कसोशीने लागू करण्यात यावा. कोणत्याही चालकाला अन्याय होऊ देऊ नये. सरकारने शिबिरे आयोजित करून मोफत मराठी वर्ग घेण्यास प्राधान्य द्यावे.’

राजकारणातील वाद – विरोधकांची कोंडी

या निर्णयाद्वारे राज्य सरकारवर शिवसेनेपासून ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर्यंत सगळेच पक्ष एकमताने मराठीच्या पाठीशी उभे आहेत. विरोधी पक्षांनी देखील या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला असला तरी, सरकारवर अंमलबजावणी कशी होणार यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, गृह विभागाला प्रस्ताव मिळाल्याने येत्या दोन महिन्यांत नियम निश्चित होतील असा अंदाज आहे.

पुढील पाऊल काय?

यापुढे वाहन चालक वर्गाला मराठी प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाहतूक प्रशिक्षण केंद्रे खोलीत काढण्याची योजना आहे. तसेच ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. दोन वर्षांच्या संक्रमण कालावधीनंतर हा नियम कठोरपणे अंमलात येईल. यामुळे परभाषिक चालकांना हळूहळू नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्रातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा परवाना आणि भाषेचा विषय हा अतिशय संवेदनशील बनला आहे. मात्र, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही बाब हाताळताना संतुलित भूमिका घेतली आहे. एकीकडे या कायद्याने मराठीचे अभिजात दर्जा जपले जाईल, तर दुसरीकडे अमराठी चालकांसाठी मोफत प्रशिक्षणाची तरतूद करून ‘हाकलून नव्हे तर शिकवून’ अशी भूमिका घेतली आहे. प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविला गेल्याने अधिसूचना काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता आगामी ३० दिवसांच्या सूचना-हरकतींच्या कालावधीत नेमक्या कोणत्या सुधारणा करण्यात येतात, यावर अंतिम स्वरूप अवलंबून असेल. एवढे मात्र निश्चित की, येत्या काही महिन्यांत ‘ऑटोत बसा आणि मराठीत बोला’ हे प्रत्येक प्रवाशाचे सार्वत्रिक भाष्य बनण्याची शक्यता आहे.