विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

बिगर-झोपडपट्टी रहिवाशांना 370 चौ.फूट कार्पेट एरिया + 35 टक्के अतिरिक्त जागा; 23 मे पर्यंत हरकती-सूचना मागवल्या

फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय; जुन्या घराच्या कार्पेट एरियाएवढे घर, कमाल 753 चौ.फूट; झोपडपट्टीधारकांसाठी स्वतंत्र नियम कायम

आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. विशेषतः धारावीतील चाळी, इमारती आणि अधिकृत सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या 'नॉन-स्लम' (बिगर-झोपडपट्टी) रहिवाशांना आता पुनर्वसनात किमान 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर देण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. याआधी या रहिवाशांना केवळ 300 चौ. फूट घराचा लाभ मिळत होता. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे धारावीकरांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यास मोठी मदत होणार असून, मुंबईतील इतर पुनर्विकास प्रकल्पांसाठीही हा दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता आहे.

नेमका नवा प्रस्ताव काय?

राज्य सरकारने तयार केलेल्या या प्रस्तावानुसार, धारावीतील पात्र बिगर-झोपडपट्टी रहिवाशांना किमान 370 चौरस फूट कार्पेट एरिया आणि त्यावर 35 टक्के अतिरिक्त (फंजिबल) जागा देण्यात येणार आहे. या अतिरिक्त जागेची गणना करता एकूण घराचा आकार सुमारे 500 चौरस फूट इतका होईल. गणित पुढीलप्रमाणे –  

370 चौ.फूट + (370 च्या 35 टक्के म्हणजे 129.5) = 499.5 म्हणजे जवळजवळ 500 चौ.फूट.

तसेच, जुन्या घराच्या कार्पेट एरियाएवढे पुनर्वसन घर देण्याची तरतूदही या प्रस्तावात आहे. मात्र त्याची कमाल मर्यादा 70 चौ.मीटर (सुमारे 753 चौ.फूट) ठेवण्यात आली आहे. याचा अर्थ, ज्या रहिवाशांचे सध्याचे घर 753 चौ.फूटपेक्षा मोठे आहे, त्यांना केवळ 753 चौ.फूटपर्यंतच जागा मोफत मिळेल. यापेक्षा जास्त जागा हवी असल्यास रहिवाशांना बांधकाम खर्च भरावा लागणार आहे. ही संपूर्ण जागा मोफत देण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

झोपडपट्टीतील रहिवाशांना लागू नाही – स्वतंत्र नियम कायम

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा सुधारित नियम केवळ बिगर-झोपडपट्टी (नॉन-स्लम) रहिवाशांसाठी आहे. धारावीतील झोपडपट्टीधारकांसाठी स्वतंत्र नियम लागू राहणार आहेत. झोपडपट्टीतील रहिवाशांना राज्याच्या स्लम पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार साधारण 269 चौ.फूट (25 चौ.मीटर) ची घरे देण्यात येतात. हे नियम यापुढेही कायम राहतील. या निर्णयामुळे झोपडपट्टीधारक आणि चाळ-सोसायटीधारक यांच्यात काहीही गोंधळ निर्माण होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे.

याआधी 300 चौ. फूट – आता 500 चौ. फूट

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची चर्चा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. या प्रकल्पांतर्गत बिगर-झोपडपट्टी रहिवाशांना याआधी केवळ 300 चौ.फूट घराचा लाभ मिळत होता. मात्र रहिवाशांच्या वारंवारच्या मागणीनुसार आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सरकारने ही मर्यादा वाढवून 500 चौ.फूट केली आहे. यामुळे चाळीतील कुटुंबांना अधिक विस्तीर्ण, सुसज्ज आणि सुरक्षित घर मिळण्याची आशा आहे. अनेक कुटुंबांसाठी ही एक मोठी दिलासादायक बाब आहे.

धारावी म्हणजे केवळ झोपडपट्टी नव्हे

सामान्यतः धारावीचे नाव घेताच झोपडपट्टीचे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते, मात्र वास्तविक धारावी केवळ झोपडपट्टीचा प्रदेश नसून येथे अनेक चाळी, जुन्या इमारती आणि अधिकृत नोंदणीकृत सोसायट्याही आहेत. या चाळी व सोसायट्या अनेकदा दोनशे वर्षांपूर्वी बांधल्या गेल्या आहेत. या इमारती जुन्या आणि जीर्ण झाल्याने तिथले रहिवासी पुनर्विकासाची आतुरतेने वाट पाहत होते. या प्रकल्पामुळे त्यांची स्वप्ने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे या चाळी आणि सोसायट्यांना पुनर्विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येणे सोपे होणार आहे.

नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या

सरकारने हा प्रस्ताव अधिसूचित केला असून, आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. 23 मे 2026 पर्यंत नागरिक आपले मत नोंदवू शकतात. या दरम्यान प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून अंतिम नियम जाहीर केले जातील. सरकारने नागरिकांना ऑनलाइन, ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमांनी मते देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे रहिवाशांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

रहिवाशांकडून स्वागत

सरकारच्या या निर्णयाचे धारावीतील रहिवाशांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. अनेक स्थानिक संस्था आणि रहिवासी संघटनांनी याचे स्वागत केले आहे. एका सोसायटी सचिवांनी सांगितले, "आम्ही गेली तीस वर्षे याच जुन्या चाळीत राहतो. पुनर्विकासाची स्वप्ने पाहतो. पूर्वी 300 चौ. फूट घराचा प्रस्ताव होता, जो लहान वाटत होता. आता 500 चौ. फूट मिळणार असल्याने कौटुंबिक गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण होतील."

तर दुसरे रहिवासी म्हणाले, "या निर्णयामुळे धारावीचा चेहराच बदलेल. मात्र सरकारने कामाच्या गतीवर लक्ष दिले पाहिजे, कारण या प्रकल्पाला फार विलंब झाला आहे."

विकसकांनाही मदत होणार?

या प्रस्तावामुळे केवळ रहिवाशांनाच दिलासा मिळणार नाही, तर या प्रकल्पात सहभागी होणाऱ्या विकसकांनाही फायदा होईल. मोठी घरे म्हणजे अधिक जागा आणि अधिक अर्थकारण. विकसकांना प्रकल्प अधिक आकर्षक वाटू शकतो. तथापि, विकसकांनी रहिवाशांच्या पुनर्वसनाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. या प्रकल्पामुळे धारावी ही केवळ झोपडपट्टीची जागा राहणार नाही, तर आधुनिक सुविधांनी युक्त नियोजित वसाहत बनू शकेल.

प्रशासनाकडून आश्वासन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सांगितले की, धारावीकरांचे पुनर्वसन हे त्यांच्या सरकारची प्राथमिकता आहे. ते म्हणाले, "धारावीकरांना फसवले जाणार नाही. सर्व रहिवाशांना योग्य न्याय मिळेल. हा निर्णय त्यांच्या भल्यासाठी आहे." तसेच, प्राधिकरणाने आश्वासन दिले आहे की, पुनर्वसनाची घरे दर्जेदार बांधकामाची आणि आधुनिक सुविधांनी युक्त असतील.

राज्य सरकारचा हा निर्णय धारावीच्या नॉन-स्लम रहिवाशांसाठी 'गेम चेंजर' ठरू शकतो. 300 वरून 500 चौ. फूट घर म्हणजे अक्षरशः दुपटीपेक्षा अधिक जागा. यामुळे राहणीमानात लक्षणीय सुधारणा होईल. उच्चस्तरीय बैठकीत झालेला हा निर्णय वेळीच आला आहे, अशी प्रतिक्रिया रहिवाशांकडून उमटत आहे. मात्र, पेपरवरील निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात मोठा फरक असतो. सरकारने जलद गतीने, पारदर्शी पद्धतीने हा प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे. 23 मे नंतर या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप प्राप्त होईल. एकूणच धारावीच्या पुनर्विकासाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा असून, यामुळे लक्षावधी धारावीकरांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.