वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

  शेतकऱ्यांसाठी २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर; कोणाला मिळणार लाभ? वाचा सविस्तर

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकित कर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज विधानसभेत सादर केलेल्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात (Maharashtra Budget 2026) राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने' (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme) अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार आहे.

कर्जमाफीसाठी कोणते शेतकरी पात्र? 

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

कर्जाची रक्कम: दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेले शेतकरी पात्र असतील.

थकबाकीची अंतिम तारीख: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.

कर्जाचा प्रकार: फक्त थकित पीककर्ज (Crop Loan) असलेले शेतकरीच या योजनेसाठी पात्र राहतील.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन

जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांच्यासाठीही सरकारने एक महत्त्वाची तरतूद केली आहे. अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive Benefit) देण्यात येणार आहे.

शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी इतर महत्त्वाच्या घोषणा

कर्जमाफीबरोबरच शेतकरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पात इतरही अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत:

शेतमजुरांना दिलासा: गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत (Gopinath Munde Farmer Accident Insurance Scheme) आता शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात येणार आहे.

शेतपाणंद रस्ते: शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाणंद रस्त्यांना (Farm-to-Market Roads) मान्यता देण्यात आली आहे.

हवामान व बाजारभाव माहिती: राज्यात ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची माहिती देण्यात येत आहे.

कृषी विद्यापीठात एआय: राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला आहे.

अॅग्रीस्टॅक योजना: अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत फेब्रुवारीपर्यंत १ कोटी ३१ लाख फार्मर आयडी (Farmer ID) तयार करण्यात आल्या आहेत.

नैसर्गिक शेती अभियान: पुढील दोन वर्षांत 'महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान' सुरू करण्यात येणार आहे.

पशूधन विकास: महिला गोपालक, शेळीपालक आणि मेंढपाळांसाठी विशेष योजना राबविण्यात येईल.

या घोषणांमुळे राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा चालना मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.