वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक अपहरण प्रकरणात महत्त्वाची अपडेट, पोलिसांच्या कारभारावर न्यायालयाने ओढले ताशेरे, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचा जामीन मंजूर

'अपहरण झाले नाही' या बापूसाहेब शिंदे यांच्या जबाबानंतर पोलिसांना 'कारणे दाखवा' नोटीस; प्रत्येकी ५० हजारांच्या जामिनावर सुटका

सातारा: सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान झालेल्या अपहरण प्रकरणात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणात अटकेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्य अनिल शिवाजीराव देसाई आणि संदीप नारायण मांडवे यांना महाबळेश्वर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. तसेच, पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढत न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याला 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

जामीन मंजूर, पोलिसांना ताशेरे

महाबळेश्वर न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जामीन आणि तितक्याच रकमेचा हमीदार देण्याच्या अटीवर तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना त्याला 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या तपास अधिकाऱ्याला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

अपहरण झाले नाही' – बापूसाहेब शिंदे यांचा जबाब

या प्रकरणातील मोठा ट्विस्ट म्हणजे, ज्यांचे अपहरण झाल्याचा आरोप होता ते बापूसाहेब शिंदे यांनी काल सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेत हजर राहून आपले अपहरण झाले नसल्याचा जबाब नोंदवला आहे. यामुळे आता पोलिसांसमोर मोठे अडचणीचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. न्यायालयाने पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर पोलीस आता नेमके काय उत्तर देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, न्यायालयाबाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. जामीन मंजूर झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी हर्ष व्यक्त केला.

साताऱ्यात नेमकं काय घडलं?

सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपने महायुतीतील मित्रपक्ष शिवसेनेला मोठा गेम केला होता. निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला ६५ पैकी ३५ जागा मिळाल्या होत्या, त्यामुळे त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत होते. असं असतानाही २० तारखेला २७ सदस्य असलेल्या भाजपने विरोधकांची तब्बल ६ मतं फोडून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदावर विजय मिळवला.

या संपूर्ण प्रकरणावरून विधान परिषदेत जोरदार राडा पाहायला मिळाला. मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांच्यावर जयकुमार गोरे आणि शिवेंद्रराजे भोसले या मंत्र्यांनी कुरघोडी केली. शंभुराज देसाई यांच्या मागणीनंतर नीलम गोऱ्हे यांनी पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिले होते. मात्र, मंत्री गोरे यांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर सभापती राम शिंदे यांनी गोऱ्हे यांना दिलेल्या निर्देशावरील निर्णय राखून ठेवला.

एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, "सातारा जिल्ह्यातील घटनेसंदर्भात शंभुराज देसाई आणि अर्जुन खोतकर यांनी माहिती मांडली. याचा मी साक्षीदार आहे. तिथे पाच ते दहा वर्षांपूर्वीचा गुन्हा दाखल केला. मी पोलीस अधीक्षकांना फोन करून सांगितले की, मतदानानंतर कारवाई करा. मतदानापासून वंचित ठेवता येत नाही. पोलिस महासंचालकांनाही मी फोन केला. मी तुषार दोषी यांच्याकडून खात्री केली होती."

एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, "मतदानापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीचा खून करणे आहे. मंत्र्यांना देखील बघितले नाही. आरोपीप्रमाणे मंत्र्यांना घेऊन गेले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती पाहिली."

या प्रकरणातील पुढील घडामोडी आणि पोलिसांनी न्यायालयाला कारणे दाखवा नोटिसीचे काय उत्तर दिले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.