वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

  शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! फडणवीस-शिंदे-पवारांची महत्त्वपूर्ण बैठक; 30 जूनपूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर होणार

 कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची विधान परिषदेत माहिती; प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल एप्रिलमध्ये अपेक्षित

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार हे 30 जून 2026 पूर्वी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करतील, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली.

कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन

शेतकरी कर्जमाफीबाबत प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात हा अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. या अहवालाच्या आधारे शासन सर्व बाबींचा आढावा घेऊन कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करेल, असे भरणे यांनी स्पष्ट केले.

एआय धोरण राबवणारे पहिले राज्

कलम 260 अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषीमंत्री भरणे यांनी राज्यातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी महाराष्ट्राने 2025 ते 2029 या कालावधीसाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण जाहीर केल्याची माहिती दिली. असे धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

'माय ॲग्री' धोरणाची वैशिष्ट्ये:

राज्यात हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ व बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून 'माय ॲग्री' एआय धोरण आखण्यात आले आहे. या अंतर्गत हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगाचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापन मार्गदर्शन, बाजारभावाचा अंदाज यासाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर केला जाणार आहे.

महाविस्तार' ॲपला 30 लाख शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद:

कृषी विभागाने विकसित केलेल्या 'महाविस्तार' मोबाईल ॲपचा 30 लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत आहेत. या ॲपद्वारे पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी-खत व्यवस्थापन व बाजारभावाची माहिती घरबसल्या मिळते. 22-23 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत 'AI4Agri' जागतिक परिषद पार पडली असून त्यात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला होता.

पीक विमा आणि नुकसानभरपाई:

राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून मागील 9 वर्षांत सुमारे ₹37,500 कोटींपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. खरीप 2025-26 पासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू केली आहे. फेब्रुवारी ते डिसेंबर 2025 या काळात अतिवृष्टीमुळे 1.36 कोटी शेतकरी बाधित झाले असून यासाठी ₹20,194 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यापैकी ₹15,661 कोटी वितरित करण्यात आले आहेत.

इतर महत्त्वाच्या योजना:

  'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना'अंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज

  दोन वर्षांत ₹41,415 कोटींचे वीज अनुदान वितरित

   'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजना'अंतर्गत 3 वर्षांत ₹374.92 कोटींचे अनुदान

  'पीएम किसान' योजनेत 1.19 कोटी लाभार्थी; 21 हप्त्यांत सुमारे ₹39,000 कोटी वितरित

 'नमो शेतकरी महासन्मान' योजनेत 7 हप्त्यांत सुमारे ₹13,000 कोटी वितरित; 8वा हप्ता लवकरच