वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित बोनसच्या मुद्द्यावरून ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यमंत्री योगेश कदम यांना प्रश्नांच्या सरबत्तीत घेरल्याचे पाहायला मिळाले.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंगळवारी लक्षवेधीच्या वेळी एक वेगळंच राजकारण पाहायला मिळालं, जेव्हा धान बोनसच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी पक्षातीलच दोन नेते आमने-सामने आले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागरी अन्नपुरवठा राज्यमंत्री योगेश कदम यांची अक्षरशः फैलावर घेतली आणि खडे बोल सुनावले.

मुनगंटीवारांचा पलटवार: मंत्र्यांना धारेदार सवाल

सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या भाषणात राज्यातील सात लाख शेतकऱ्यांची वाढलेली चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, "मी १५ डिसेंबर २०२५ रोजी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. तेव्हा त्यांनी तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर २५ डिसेंबरलाही स्पष्ट आदेश दिले गेले. त्यामुळे जानेवारीपर्यंत बोनसचा शासन निर्णय (जीआर) येईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, सुरुवातीला जिल्हा परिषद निवडणुकीचं कारण होतं, निवडणूक संपली तरी जीआर अजूनही प्रलंबित आहे."

मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, "ही अधिवेशनातील पहिलीच लक्षवेधी होती. अधिवेशनाचा पहिला निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा व्हावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र, माननीय राज्यमंत्र्यांचा विभाग कुंभकर्णाचा बाप बनून झोपून आहे." त्यांनी योगेश कदम यांच्यावर निशाणा साधताना सुनावले की, "लक्षवेधीवर उत्तर द्यायचे असेल तर अभ्यास करून या. 'बघतो', 'बैठक लावतो' या शब्दांत उत्तरे देऊन चालणार नाही. हा संविधानाचा अपमान आहे."

कदम यांचा बचाव: आकडेवारीचा पेच

योगेश कदम यांनी यावर बचाव करताना गेल्या तीन वर्षातील बोनसची आकडेवारी मांडली. ते म्हणाले, "२०२२-२३ मध्ये ८२३ कोटी, २०२३-२४ मध्ये १३७८ कोटी आणि २०२४-२५ मध्ये १६२८ कोटी रुपयांचा बोनस नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. मात्र, आता ही रक्कम आणि धान खरेदीच्या प्रमाणाची फेरतपासणी होणे गरजेचे आहे."

प्रत्युत्तरात मुनगंटीवारांचा पारा चढला

योगेश कदम यांच्या या तांत्रिक मुद्द्यांवर मुनगंटीवारांचा पारा पुन्हा चढला. ते म्हणाले, "धान उत्पादक हा सर्वात गरीब शेतकरी असतो. निधीचा आकडा वाढला असेल तर तो उत्पादन वाढल्यामुळे, पण त्याचे हे गणित बाजूला ठेवा. धान विक्री झाली किंवा नाही, पोर्टलवर नोंदणी असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला बोनस मिळायलाच हवा. पण बोनस देण्याची वेळ आली की चर्चा आणि मंथन सुरू होते, हे योग्य नाही."

या एकापाठोपाठ एक आलेल्या प्रश्नांच्या सरबत्तीमुळे योगेश कदम हे अक्षरशः अडचणीत आल्याचे दिसून आले. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असतानाही विभागाने तयारी न केल्याने, सत्ताधारी पक्षातील हीच चिडचिड समोर आली आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारचीच कोंडी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले.