ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ठाणे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्यावर दोन राऊंड गोळीबार! उपचारादरम्यान पूर्णेकर यांचा मृत्यू; ठाण्यात खळबळ

 व्यापाऱ्यांना आता १००० क्विंटल साखरेची साठा मर्यादा; १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत नवीन नियम लागू; कोलकाता आणि आसामसाठी २००० क्विंटलची सूट; ऑगस्टमध्ये किरकोळ दरात १५ टक्के घट

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

नवी दिल्ली : साखरेच्या दरात वाढ होत असल्यामुळं ग्राहकांच्या मनात चिंतेचं वातावरण आहे. यापुढे साखरेच्या दरात वाढ होणार की दर कमी होणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अशातच सरकारनं साखरेच्या संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने साखरेच्या साठा मर्यादा घातली आहे. आता व्यापाऱ्यांना १००० क्विंटल साखरेची मर्यादा असणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळं साखरेच्या किमतीत आणखी मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण देशातील ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

सणासुदीच्या काळात साखरेच्या वाढत्या किमतींमुळे जनता खूप त्रस्त आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात, सरकारने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, व्यापाऱ्यांना आता त्यांच्या साठ्यात १००० क्विंटल साखरेची मर्यादा असेल. हा निर्णय सरकारने गुरुवारी घेतला. हा नियम १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहील. या कालावधीत व्यापाऱ्यांना निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करता येणार नाही.

या सरकारी निर्णयामुळे साखरेच्या किमतीत आणखी मोठी घट होऊ शकते. केवळ ऑगस्ट महिन्यातच साखरेच्या सरासरी किरकोळ किमतीत सुमारे १५ टक्के घट झाली. दरम्यान, एक्स-मिल किमतीत, म्हणजेच साखर कारखान्यांकडून मिळणाऱ्या किमतीतही, सुमारे २८ टक्के घट झाली. गेल्या तीन महिन्यांपासून किमती स्थिर आहेत. या नव्या निर्णयामुळे साखरेच्या किमती आणखी कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

व्यापाऱ्यांसाठी देशव्यापी साठा मर्यादा १००० क्विंटल आहे, परंतु कोलकाता आणि त्याच्या आसपासची विस्तारित महानगरीय क्षेत्रे आणि आसामसाठी ही मर्यादा २००० क्विंटल असेल. या प्रदेशांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन सरकारने ही सूट दिली आहे. या निर्णयानुसार, व्यापाऱ्यांना आता जास्तीत जास्त १५ दिवसांसाठी साखरेचा साठा करण्याची परवानगी असेल. यामुळे साखरेचा पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल.

सरकारने या निर्णयामागील कारणही स्पष्ट केले आहे. साखरेचे प्रमाण आणि साठवणुकीचा कालावधी मर्यादित केल्याने बाजारात साखरेची अनावश्यक साठेबाजी रोखली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे साखर कारखान्यांकडून व्यापाऱ्यांपर्यंत आणि नंतर ग्राहकांपर्यंत साखरेचा पुरवठा सुरळीत होईल. साठेबाजी, सट्टेबाजी आणि साखरेचा अतिरिक्त साठा रोखणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. तसेच, सणासुदीच्या काळात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

ऑगस्टमध्ये, सरकारने देशभरातील व्यापाऱ्यांसाठी ४००० क्विंटल साखरेच्या साठ्याची मर्यादा लागू केली होती. त्यावेळी, व्यापाऱ्यांना साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त ३० दिवसांसाठी साठा करण्याची परवानगी होती. त्यानंतर १५ सप्टेंबरपासून ही मर्यादा २००० क्विंटलपर्यंत कमी करण्यात आली. आता, १५ ऑक्टोबरपासून ती आणखी कमी करून १००० क्विंटल करण्यात येत आहे. या टप्प्याटप्प्याने मर्यादा कमी करण्यामागे साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि किमती नियंत्रणात ठेवणे हा उद्देश आहे.

या निर्णयामुळे साखर उद्योगावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. साखर कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादनानुसार योग्य भाव मिळावा, यासाठीही सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र, साठा मर्यादा कमी केल्याने व्यापाऱ्यांना मर्यादित प्रमाणात साखर ठेवता येणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून व्यापाऱ्यांपर्यंत साखरेचा पुरवठा वेळेवर होण्यास मदत होईल. तसेच, साखरेच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल.

या निर्णयामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात राहिल्यास सामान्य जनतेवर महागाईचा भार कमी होईल. तसेच, सणासुदीच्या काळात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होणार नाही. यामुळे ग्राहकांना योग्य भावात साखर उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

गेल्या काही महिन्यांत साखरेच्या किमतींमध्ये चढउतार पाहायला मिळाले आहेत. ऑगस्टमध्ये साखरेच्या किरकोळ किमतीत १५ टक्के घट झाली होती. तर एक्स-मिल किमतीत २८ टक्के घट झाली होती. गेल्या तीन महिन्यांपासून किमती स्थिर आहेत. आता नव्या निर्णयामुळे किमती आणखी कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

साखरेच्या वाढत्या दराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. व्यापाऱ्यांना आता १००० क्विंटल साखरेची साठा मर्यादा असणार आहे. हा नियम १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहील. कोलकाता आणि आसामसाठी २००० क्विंटलची सूट देण्यात आली आहे. साठेबाजी आणि सट्टेबाजी रोखणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. या निर्णयामुळे साखरेच्या किमतीत आणखी घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ग्राहकांना या निर्णयाचा मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.