म्‍हसवडमध्ये वेल्डिंग करताना कामगाराचा मृत्यू

उपोषणाचा सहावा दिवस; प्रसाद लाड यांच्या आवाहनानंतर पाणी-सलाइन स्वीकारले; मात्र, 'सरकारी ठराव आणि कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाशिवाय उपोषण सोडणार नाही' - जरांगेंचा इशारा; आरक्षणाचे श्रेय कोण घेणार यावरून फडणवीस-शिंदेंमध्ये वाद; विखे पाटील म्हणाले - 'आम्ही सुधारणांना तयार'

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

संभाजीनगर / अंतरवाली सराटी - मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे गेल्या सहा दिवसांपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू आहे . भाजप आमदार प्रसाद लाड (Prasad Lad) यांच्या भावनिक आवाहनानंतर त्यांनी पाणी आणि सलाइन स्वीकारले, मात्र उपोषण मागे न घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला . अशातच संभाजीनगर येथे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, मकरंद पाटील आणि प्रसाद लाड यांची जिल्हा प्रशासनासह महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून हे आमरण उपोषण सुरू केले आहे . त्यांच्या प्राथमिक मागण्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि कुणबी प्रमाणपत्रांचे तात्काळ वितरण यांचा समावेश आहे . बुधवारी (२ सप्टेंबर) प्रसाद लाड यांनी त्यांना भेटून सरकारच्या वतीने आश्वासने दिली, त्यानंतर जरांगे यांनी पाणी पिऊन सलाइन घेतली .

तथापि, त्यांनी स्पष्ट केले की, "मी पाणी पितोय आणि सलाइन घेतोय, पण मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही" . त्यांनी सरकारला "सरकारी ठराव (जीआर) जारी करा आणि कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करा, मगच उपोषण मागे घेईन" असा इशारा दिला आहे .

जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत:

रद्द झालेली कुणबी प्रमाणपत्रे तात्काळ वैध करण्यात यावीत .

हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा-कोल्हापूर संस्थानांचे जीआर यांच्या आधारे प्रमाणपत्र वितरण सुरू व्हावे .

५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे जात प्रमाणपत्रे द्यावीत .

EWS/SEBC मधून निवड झालेल्या मराठा तरुणांना* नियुक्त्या द्याव्यात.

जरांगे पाटील यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यातील राजकीय श्रेयाच्या लढाईत अडकला आहे . यामुळेच समस्या सुटण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला .

जरांगे पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावरही नाराजी व्यक्त केली. "आम्ही विखे पाटलांवर विश्वास ठेवला होता, पण ते आमची फसवणूक करत आहेत" , असे म्हणत त्यांनी समन्वयाच्या प्रयत्नांना विरोध दर्शविला. विखे पाटील यांनी चर्चेसाठी यावे, अशी त्यांची अपेक्षा होती .

या पार्श्वभूमीवर, संभाजीनगर येथे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, मकरंद पाटील आणि प्रसाद लाड यांची जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसह बैठक सुरू झाली आहे .

जरांगे पाटील यांना समजावून सांगण्यासाठी मसुदा तयार करणे .

मागण्यांबाबत पुढील दिशा ठरवणे.

उपोषण मागे घेण्यासाठी ठोस योजना आखणे.

प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांना १७ सप्टेंबरपर्यंत मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे . त्यांनी पुढील मुद्द्यांवर भर दिला:

हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया ३ सप्टेंबरपासून सुरू होईल .

मराठा आंदोलनातील १,३७६ पैकी बहुतांश गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत .

न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवला जाईल .

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागासविकास महामंडळाचा उर्वरित ३०० कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ देण्यात येईल .

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारच्या वतीने सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले, "आम्ही खूप सकारात्मक आहोत, कुणालाही फसवत नाही. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे" .

विखे पाटील यांनी मागील सरकारांवर टीका केली. त्यांनी १९९४ मध्ये मराठा समाजाला मंडल आयोगाच्या चौकटीत समाविष्ट न केल्याबद्दल शरद पवार यांना लक्ष्य केले . "१९९४ मध्ये जो मुख्यमंत्री होता, त्याचे हे पाप आहे," असे विखे पाटील म्हणाले .

विखे पाटील यांनी १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान 'छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान' राबवण्याची घोषणा केली. या काळात कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्यांच्या कार्यवाहीला गती दिली जाईल . "आम्ही सुधारणांना तयार आहोत," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जरांगे पाटील यांनी १२ सप्टेंबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे . ते म्हणाले, "जर कोणी आमच्या मार्गात आला, तर मी कोणालाही सोडणार नाही, मग तो शिंदे असो, फडणवीस असो किंवा दादा असो" .

सरकारला जरांगे पाटील यांना समजावून सांगण्यासाठी प्रसाद लाड यांच्यासारख्या नेत्यांचा वापर करायचा आहे. त्याचवेळी, विखे पाटील आणि इतर मंत्री कायदेशीर चौकटीत राहून उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, उपोषणाची तीव्रता आणि जरांगे पाटील यांचा ठामपणा यामुळे तोडगा सहजासहजी निघण्याची शक्यता नाही.

| मुद्दा | तपशील |

| उपोषण | २९ ऑगस्टपासून, सहावा दिवस; पाणी-सलाइन स्वीकारले  |

| मुख्य मागणी | कुणबी प्रमाणपत्रे, जीआर जारी करणे  |

| बैठक | संभाजीनगर; विखे पाटील, सामंत, मकरंद पाटील, लाड  |

| लाड यांची हमी | १७ सप्टेंबरपर्यंत मागण्या पूर्ण  |

| विखे पाटील | 'छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान' घोषित  |

| पुढील इशारा | १२ सप्टेंबरनंतर मुंबईत आंदोलन  |