क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे
मुंबई - राज्यात अलीकडे घडलेल्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे तरुणांमध्ये निर्माण झालेल्या रोषाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय भरती परीक्षांच्या पद्धतीत सुधारणा करून त्या अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे .
सामान्य प्रशासन विभागाच्या (सेवा) अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ७ सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला आहे . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता .
गेल्या काही महिन्यांत राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील पेपरफुटी, तसेच TET परीक्षा रद्द करण्याच्या घटनांनी उमेदवारांमध्ये मोठा संताप निर्माण केला होता . या घटनांनी राज्यातील भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला .
सरकारने स्थापन केलेल्या या उच्चस्तरीय समितीत राज्याच्या प्रशासन, पोलीस, तंत्रज्ञान, शिक्षण या विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे .
अध्यक्ष: व्ही. राधा – अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा)
सदस्य: सदानंद दाते – पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य
सदस्य: वीरेंद्र सिंह – सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग
सदस्य-सचिव: डॉ. एन. रामास्वामी – सचिव, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
सदस्य: प्रवीण गेडाम – विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग
सदस्य: एअर मार्शल (निवृत्त) अजित शंकरराव भोसले – माजी सदस्य, UPSC
सदस्य: प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे – प्राध्यापक, यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग, IIT मुंबई
ही समिती राज्यातील विविध विभागांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या भरती परीक्षांच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा व्यापक अभ्यास करेल. तसेच ती राज्य शासनाला सर्वसमावेशक शिफारसी सादर करणार आहे . या अभ्यासात परीक्षा प्रक्रियेतील खालील बाबींचा समावेश असेल:
प्रश्नपत्रिकांची निर्मिती, त्यांची तपासणी व मॉडरेशन, अनेक प्रश्नपत्रिका सेट्सची निर्मिती, सुरक्षित छपाई/डिजिटल वितरण, गोपनीयतेचे संरक्षण, कागदपत्रांची सुरक्षित वाहतूक या प्रक्रियांचा अभ्यास करून शिफारसी सुचवणे .
प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयता भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर यासारख्या गैरप्रकारांचा शोध घेण्यासाठी आणि ते रोखण्यासाठीच्या यंत्रणांचा आढावा घेऊन प्रतिबंधात्मक, पर्यवेक्षी व जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या उपाययोजना सुचवणे .
माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली, प्रमाणीकरण (authentication), प्रवेश नियंत्रण (access controls), ऑडिट ट्रेल्स (audit trails) आणि पाळत ठेवणे यांच्या प्रभावी वापरासाठी शिफारसी करणे . यामध्ये बायोमेट्रिक पडताळणी, सायबर फॉरेन्सिक ऑडिट आणि परीक्षा केंद्रांवर जॅमरचा वापर यासारख्या उपायांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे .
परीक्षा केंद्रांची निवड, तेथील पायाभूत सुविधा, देखरेख, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारी आणि सज्जता यासाठी किमान मानके निश्चित करणे .
देशातील इतर राज्यांमध्ये अवलंबल्या जाणाऱ्या उत्तम परीक्षा पद्धतींचा तसेच आवश्यकता भासल्यास इतर देशांतील परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास करणे .
या समितीने केवळ कागदोपत्री अभ्यासापुरते मर्यादित न राहता, राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला भेट देऊन थेट हितधारकांशी चर्चा करण्याचे आदेश आहेत . उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधितांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना व मते जाणून घेतली जातील .
उदाहरणार्थ, समिती १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे भेट देणार आहे . तसेच, ७ ते १० सप्टेंबर या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला असून, नागरिक आपले अभिप्राय तेथे सादर करू शकतात .
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सरकार गंभीर असल्याचे म्हटले . विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन आहिर यांनी या समितीमुळे दोषारोपांची राजकीय संस्कृती थांबून जबाबदारी निश्चित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली .
पार्श्वभूमी: MPSC औषध निरीक्षक, TET पेपरफुटीच्या घटनांमुळे भरती प्रक्रियेत सुधारणांची मागणी.
निर्णय: राज्य सरकारने ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.
अध्यक्ष: अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा.
सदस्य: डीजीपी सदानंद दाते, आयटी सचिव वीरेंद्र सिंह, डॉ. एन. रामास्वामी, प्रवीण गेडाम, एअर मार्शल अजित भोसले, प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे.
कार्य: परीक्षा प्रक्रियेचा सर्वंकष अभ्यास, पेपरफुटी व गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपाय, तंत्रज्ञानाचा वापर, सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास.
सहभाग: राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात हितधारकांशी चर्चा; पुणे येथे १२ सप्टेंबरला मेळावा.
उद्देश: भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह व उमेदवार-केंद्रित बनवणे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.