वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

विद्यार्थ्यांच्या न्यूनगंडावर ठोका; आता थोर महापुरुषांच्या नावाने ओळख

मुंबई क्रांती न्यूज : राज्यातील सामाजिक विषमता नष्ट करून विद्यार्थ्यांमध्ये समानतेची भावना रुजविण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे आणि धाडसी पाऊल उचलले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व शासकीय वसतिगृहांच्या नावांमधून 'मागासवर्गीय' हा शब्द कायमचा हटवण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.

राज्यभरात सामाजिक न्याय विभागामार्फत एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. यापैकी अनेक वसतिगृहांच्या नावांमध्ये 'मागासवर्गीय' हा उल्लेख असल्याने तेथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होत असल्याचे अनेक अभ्यास व अहवालात नमूद करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांचा स्वाभिमान जपण्यासाठी आणि त्यांना भेदभावमुक्त वातावरण मिळावे, यासाठी सरकारने हा बहुप्रतिक्षित बदल केला आहे.

प्रशासनाने यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी करून तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आता यापुढे सर्व मुलांच्या शासकीय वसतिगृहांना 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह' या नावाने ओळखले जाईल. तर सर्व मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांचे नामकरण 'क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह' असे करण्यात आले आहे. याशिवाय, सातारा येथील मुलींच्या वसतिगृहासारख्या काही विशिष्ट ठिकाणी स्थानिक महत्त्व लक्षात घेऊन 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शासकीय वसतिगृह' अशी नावे देण्यात आली आहेत. मात्र, संत तुकाराम किंवा संत गाडगे महाराज यांची नावे असलेली वसतिगृहे यापूर्वीच थोर विभूतींच्या नावाशी निगडित असल्याने ती कायम राहतील.

समाजकल्याण आयुक्तालयाने गेल्या वर्षी सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना सरकारने हा बदल केवळ सध्याच्या ४४९ पैकी ४१६ वसतिगृहांनाच लागू नसून, भविष्यात स्थापन होणाऱ्या सर्व नवीन वसतिगृहांनाही लागू असेल, असे स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या मनातील स्वाभिमान जागृत होण्यास मदत होईल आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून जातीय भेदभावाचे उच्चाटन होऊन सामाजिक समरसतेचे नवे युग सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.