अंगावर खाकी, खांद्यावर स्टार अन् दाखवत होती रुबाब; पुण्यात तोतया ‘लेडी सिंघम’चा पर्दाफाश, नेमकं काय घडलं?

प्रधानमंत्री आवास योजनेखालील २.५ लाख रुपयांव्यतिरिक्त अतिरिक्त २ लाखांची तरतूद; जिल्हापरिषद, महानगरपालिका स्तरावरील कामे वडार समाजासाठी राखीव ठेवण्याचा विचार; पुण्यात भव्य वसतिगृह उभारणार

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

मुंबई – राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने वडार समाजासाठी (Vadar Community) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वडार समाजातील बेघर कुटुंबांसाठी ‘घरकुल योजने’च्या निधीत वाढ करण्याचे निर्देश ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी दिले आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या २.५ लाख रुपयांव्यतिरिक्त अतिरिक्त २ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच जिल्हापरिषद, महानगरपालिका आणि पंचायत समिती स्तरावरील काही कामे वडार समाजासाठी राखीव ठेवण्याचा विचार सरकारने केला आहे. याशिवाय, वडार समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पुण्यात भव्य वसतिगृह उभारण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली आहे.

 घरकुल योजनेतील वाढ – बेघर कुटुंबांना मोठा दिलासा

वडार समाजातील बांधकाम कामगार आणि बेघर कुटुंबांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सध्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (Pradhan Mantri Awas Yojana) पात्र कुटुंबांना साधारणतः २.५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, बांधकाम खर्चात वाढ होत असल्याने ही रक्कम अपुरी पडत होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अतिरिक्त २ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

या योजनेचा लाभ कामगार कल्याण मंडळामार्फत (Labor Welfare Board) वडार समाजातील बांधकाम कामगारांना देण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित विभागाने तात्काळ कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत.

| योजना | सध्याची रक्कम | प्रस्तावित अतिरिक्त रक्कम | एकूण अनुदान |

| प्रधानमंत्री आवास योजना | ₹२,५०,००० | – | ₹२,५०,००० |

| वडार समाज घरकुल योजना | ₹२,५०,००० | ₹२,००,००० | ₹४,५०,००० |

 ‘जिल्हापरिषद, महानगरपालिका स्तरावरील कामे राखीव ठेवणार’

सरकारने वडार समाजाच्या आर्थिक-सामाजिक उन्नतीसाठी आणखी एक महत्त्वाचा विचार केला आहे. जिल्हापरिषद, महानगरपालिका आणि पंचायत समिती स्तरावरील काही ठराविक कामे वडार समाजासाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव यावेळी चर्चेत होता. यामुळे वडार समाजातील उद्योजक, ठेकेदार आणि बांधकाम कामगारांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.

मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, “वडार समाजाने बांधकाम क्षेत्रात मोठा वावर केला आहे. या समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत.”

 पुण्यात भव्य वसतिगृह – विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी

वडार समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पुणे शहरात भव्य वसतिगृह उभारण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पुणे हे शैक्षणिक दृष्ट्या अग्रगण्य शहर असल्याने येथे वसतिगृह उभारल्यास समाजातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होईल.

या वसतिगृहात सुरक्षित निवास, अभ्यासिका, वाचनालय आणि इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी भागात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवासाची समस्या सुटण्याची शक्यता आहे.

 जात प्रमाणपत्रासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन

वडार समाजातील विद्यार्थी आणि उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) व जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सुलभपणे मिळण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांमुळे शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरीच्या संधी मिळविण्यासाठी होणारी पळापळ कमी होईल.

| बाब | तपशील |

| समाज | वडार (OBC प्रवर्ग) |

| मुख्य निर्णय | घरकुल योजनेच्या निधीत वाढ |

| प्रस्तावित रक्कम | अतिरिक्त ₹२ लाख (एकूण ₹४.५ लाख) |

| रोजगारासाठी राखीव | जिल्हापरिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती स्तरावरील कामे |

| विद्यार्थ्यांसाठी | पुण्यात भव्य वसतिगृह |

| प्रमाणपत्रासाठी | विशेष शिबिरांचे आयोजन |

| निर्देश देणारे मंत्री | ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे |

 शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय लवकरच?

बैठकीनंतर मंत्री अतुल सावे यांनी पत्रकारांशी बोलताना इतर विषयांवरही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. शेतकरी कर्जमाफीबाबत (Farmer Loan Waiver) बैठकीत चर्चा झाली. मात्र, विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता (Code of Conduct) सुरू असल्याने लगेच घोषणा होणार नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर याबाबतचा निर्णय जाहीर केला जाईल.”

 वडार समाजाचे प्रतिनिधित्व आणि गरजा

वडार समाज हा मुख्यतः बांधकाम कामगार, रस्ते बांधणी, दगड उत्खनन, आणि अशाच प्रकारच्या व्यवसायांशी संलग्न आहे. समाजाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासकीय मदतीची आवश्यकता असल्याचे अनेकदा मांडले जात होते. सरकारचा हा निर्णय त्याच दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जात आहे.

वडार समाजातील प्रतिनिधींनी अनेक वेळा राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने ही घरकुल योजना त्वरित प्रस्तावित करून समाजाला दिलासा दिला आहे.

 केंद्र-राज्य समन्वय – प्रस्तावाला हिरवा कंदील लागणार

सरकारचा हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’शी समन्वय साधण्याची गरज आहे. राज्य सरकार अतिरिक्त २ लाख रुपये देणार असल्याने हे पैसे राज्य निधीतून खर्च करावे लागतील. त्यामुळे या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून हरकत नसल्यास लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

वडार समाजातून सकारात्मक प्रतिक्रिया

वडार समाजातील नेते व पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एका समाजप्रमुखाने म्हटले की, “बेघर कुटुंबांसाठी ही घरकुल योजना वरदान ठरणार आहे. विशेषतः बांधकाम कामगार जे शहरात भाड्याने खोल्यांमध्ये राहतात, त्यांना स्वतःचे घर होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.”

दुसरीकडे, पुण्यातील वसतिगृहाच्या प्रस्तावामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह आहे. एका विद्यार्थ्याने सांगितले, “पुण्यात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या आमच्यासारख्यांसाठी वसतिगृह अत्यंत उपयुक्त ठरेल.”

 वडार समाजासाठी नवी आशा

फडणवीस सरकारने वडार समाजासाठी जाहीर केलेले हे उपाय हे बहुआयामी आहेत. बेघर कुटुंबांना स्वतःचे घर (घरकुल योजना), विद्यार्थ्यांना दर्जेदार वसतिगृह, तर युवकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामांतून रोजगाराच्या संधी – या सर्व बाबी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाची ग्वाही देतात.

आता हा निर्णय अधिकृत अधिसूचनेद्वारे लागू होण्याची प्रतीक्षा आहे. मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लवकरच विस्तृत प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे सादर करेल. त्यानंतर या योजनेचा लाभ वडार समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येईल.

वडार समाजाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, सरकारने शेतकरी कर्जमाफी व इतर घोषणा लवकरात लवकर कराव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने यापुढेही इतर मागासवर्गीय समाजांसाठी अशाच कल्याणकारी योजना आणण्याची गरज असल्याचे सूचित केले आहे.

फडणवीस सरकारचा हा निर्णय ही राज्यातील मागासवर्गीय, विशेषतः वडार समाजासाठी ‘विकासाची नवी पहाट’ असेल, अशी आशा सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. आता प्रस्तावित तरतुदींची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे लक्ष लागले आहे. योजनांचा लाभ सरळ आणि भ्रष्टाचारविरहित पद्धतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला, तरच या निर्णयाची यशस्विता पूर्ण होईल.