अंगावर खाकी, खांद्यावर स्टार अन् दाखवत होती रुबाब; पुण्यात तोतया ‘लेडी सिंघम’चा पर्दाफाश, नेमकं काय घडलं?

४५० चे स्पष्ट बहुमत, विरोधकही नाही; पण ऐनवेळचा दगाफटका टाळण्यासाठी महायुतीचे हॉटेलवारीपर्यंत मुसंडी! वाचा सविस्तर

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

नाशिक : नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीने (Nashik Vidhan Parishad Election 2026) राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापवले आहे. महायुतीकडे (Mahayuti) नाशिक जिल्ह्यात तब्बल ४५० मतदारांचे प्रचंड बहुमत असूनही पक्षात धाकधूक वाढली आहे. विरोधी पक्षाचा अधिकृत उमेदवारही मैदानात नसताना महायुतीला ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’चा अवलंब करावा लागला आहे. १८ जून रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक अत्यंत नाट्यमय झाली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, अचानक समीकरण कुठे बिघडू शकते, याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे.

बहुमत असूनही महायुतीची धास्ती का?

आकडेवारी पाहिली तर महायुतीकडे ४५० मतदारांचे जबरदस्त बहुमत आहे. विरोधी पक्षाचा कोणताही अधिकृत उमेदवार नसल्याने ही निवडणूक तोंडी असल्याचे चित्र होते. मात्र, अंतर्गत नाराजी, बंडखोरी आणि पसंतीक्रम मतदान पद्धतीमुळे महायुतीत धाकधूक पसरली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार नरेंद्र दराडे (Narendra Darade) यांच्या विजयासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे. कोणत्याही अनपेक्षित धोक्यापासून बचाव करण्यासाठी थेट मतदारांना हॉटेलमध्ये ठेवण्यापर्यंत पाऊल उचलले गेले.

‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ची कथा काय?

शनिवारी शिवसेना शिंदे गटाचे शहरी व ग्रामीण भागातील नगरसेवक ठाण्याच्या दिशेने रवाना झाले. तर रविवारी भाजपचे (BJP) नगरसेवकही ठाण्यात सहलीसाठी रवाना होणार आहेत. ही केवळ सहल नसून, त्यामागचे कारण म्हणजे ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ होय. १८ जून रोजी थेट मतदानाच्या दिवशीच या सर्व लोकप्रतिनिधींना नाशिकमध्ये आणले जाणार आहे. यामुळे ऐनवेळी मन बदलून अन्य उमेदवाराला मतदान होण्याची शक्यता टळेल, असा अंदाज आहे. स्थानिक पातळीवर या प्रकाराला ‘हॉटेलवारी’ म्हणूनही संबोधले जात आहे.

 मतदारांसाठी ‘अभ्यास वर्ग’; मंत्र्यांची सत्रं

ठाण्यातील एका आलिशान हॉटेलमध्ये या नगरसेवकांसाठी अभ्यास वर्ग घेण्यात येत आहे. उपमहापौर विलास शिंदे यांनी याबाबत स्पष्ट करताना सांगितले, "आमचे अनेक सदस्य नवीन आहेत. पसंतीक्रम मतदान पद्धत गुंतागुंतीची आहे. त्याचा अभ्यास व्हावा यासाठी ही कार्यशाळा घेण्यात येत आहे." या कार्यशाळेत मंत्री गिरीश महाजन, दादा भुसे आणि मंत्री उदय सामंत हे थेट नगरसेवकांना मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच मतदानाच्या एक दिवस आधी, १७ जून रोजी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सहल स्थळी विशेष मार्गदर्शन करणार असल्याचेही समजते. हे नियोजन ‘कोणतीही जोखीम नको’ या धोरणातून केले जात असल्याचे दिसते.

 कुठं बिघडू शकतं समीकरण? तीन मोठी कारणे

 १. पसंतीक्रम मतदान पद्धत (Preferential Voting System)

या निवडणुकीत पसंतीक्रमानुसार (प्राधान्य क्रमांक) मतदान होते. सभागृहात प्रत्येक राजकीय पक्षाचा ‘व्हिप’ लागू असतो, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या या निवडणुकीत मतदार मतपेटीपाशी स्वतंत्र असतात. त्यांना आपल्या मर्जीनुसार पहिला, दुसरा, तिसरा क्रमांक देता येतो. अशावेळी बाह्य शक्ती किंवा अंतर्गत नाराजीमुळे मतदार आपला पसंतीक्रम बदलू शकतो. यामुळे उमेदवाराला फटका बसू शकतो.

 २. बंडखोरांची नावे मतपत्रिकेवर कायम

महायुतीत भाजपचे बंडखोर प्रसाद हिरे (Prasad Hire) आणि अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते (Gokul Gite) यांनी सुरुवातीला बंडखोरी केली होती. खूप चर्चेनंतर गोकुळ गिते यांनी माघार घेऊन महायुतीला पाठिंबा दर्शविला. परंतु दोघांचीही नावे मतपत्रिकेवर कायम आहेत. याचा अर्थ, नाराज मतदार ही बंडखोरांची नावे पाहून त्यांना पसंतीचे मत देऊ शकतो. पक्षादेश झुगारून मतदाराने बंडखोराला प्रथम क्रमांक दिला, तर महायुतीच्या अधिकृत उमेदवाराचा विजय धोक्यात येऊ शकतो.

 ३. महायुतीतर्फेच होणारा अंतर्गत विरोध

नरेंद्र दराडे यांची उमेदवारी सुरुवातीलाच वादात आली. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर मित्रपक्ष भाजपचे बंडखोर, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिंदे गटातील काही नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यामुळेच मंत्री गिरीश महाजन, दादा भुसे आणि उदय सामंत या तिघांना नाशिकमध्ये ठाण मांडावे लागले. ही नाराजी जास्तच कायम राहिल्यास, मतदानावर परिणाम होऊ शकतो.

 नाशिक निवडणुकीची नाट्यमयता

मागील काही दिवसांत नाशिकमध्ये अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडल्या. एकीकडे भाजपचा बंडखोर प्रसाद हिरे तर दुसरीकडे अपक्ष गोकुळ गिते यांनी बंडखोरी केली. यामुळे महायुतीच्या डोकेदुखीत भर पडली. गोकुळ गिते यांनी माघार घेतली असली तरी त्यांचे नाव मतपत्रिकेवर कायम राहिल्याने अजूनही धोका कायम आहे. या पार्श्वभूमीवरच थेट हॉटेलवारीचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, विरोधक अधिकृत उमेदवार उभा नसताना महायुती आपल्याच घरातील बंडखोरीने गाशा गुंडाळून बसल्याचे चित्र आहे. कार्यकर्त्यांच्या निष्ठा, पसंतीक्रम या साऱ्यांची भेसळ या एका निवडणुकीत होत असल्याचे दिसते.

पक्षांची भूमिका: भाजपचा दावा, शिंदे गटाचा आत्मविश्वास

भाजपचे शहराध्यक्ष सुनील केदार म्हणाले, “युतीचा धर्म भाजपचे सर्व नगरसेवक १०० टक्के पाळतील. आम्ही एकजूटीने मतदान करू. कोणतीही बंडखोरी आम्हाला मान्य नाही. बंडखोर उमेदवारांचा पक्षाशी काही संबंध नाही. त्यामुळे महायुतीचा विजय निश्चित आहे.”

तर दुसरीकडे शिंदे गटाचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी आत्मविश्वास व्यक्त करताना म्हटले, “आता निवडणूक जिंकणे हा विषयच राहिलेला नाही. उलट आम्ही किती मोठ्या मताधिक्याने जिंकणार, हाच एकमेव विषय आहे. महायुतीचे सर्व सदस्य एकजुटीने काम करत आहेत. थोड्याशा तांत्रिक अडचणी आहेत, पण त्या दूर होतील.” असे असले, तरी रिसॉर्ट पॉलिटिक्सकडे पाहता त्यांचा आत्मविश्वास किती खरा आहे, यावर शंका आहे.

 मतदानाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे मुद्दे

मतदारसंख्या: नाशिक महापालिकेतील निवडणुकीत एकूण मतदारांची संख्या सुमारे ४८० च्या आसपास आहे. त्यातील ४५० हे महायुतीकडे असल्याचे सांगितले जाते.

गुप्त मतदान: मतदान गुप्त पद्धतीने होत असल्याने मतदार कोणाला मत देतो हे तपासणे अशक्य आहे. त्यामुळे नाराज झालेला मतदार नेमकं काय करतो, याची शाश्वती नसते.

बंडखोरांचा प्रभाव: प्रसाद हिरे आणि गोकुळ गिते यांच्यापैकी कोणालाही महायुतीचा पुरेसा पाठिंबा नाही, मात्र मतपत्रिकेवर नावे असल्याने त्यांना २०-२५ मते मिळू शकतात. या मतांमुळे प्राधान्यक्रमाच्या पद्धतीमध्ये मोठा फरक पडू शकतो.

राजकीय विश्लेषण: ही केवळ निवडणूक नव्हे, तर प्रतिष्ठेचा लढा

ही निवडणूक केवळ विधान परिषदेपुरती मर्यादित नसून, ती महायुतीतील घटक पक्षांमधील ताकद तपासणारी ठरणार आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यातील कथित तणाव या निवडणुकीतून उघड झाला. सरकार स्थिर असताना आणि स्पष्ट बहुमत असतानाही ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ करणे, हे महायुतीतील अविश्वासाचे लक्षण मानले जात आहे. यामुळे विरोधी पक्ष असला तरी तो ‘गहाळ’ झाल्याचे वातावरण तयार झाले आहे.

 निकालाकडे उत्सुकता

या निवडणुकीचा निकाल म्हणजे केवळ एका जागेचा नसून, महायुतीची युती किती एकजूट आहे, याचा आरसाही ठरणार आहे. जर अपेक्षेप्रमाणे मोठ्या मताधिक्याने नरेंद्र दराडे विजयी झाले, तर महायुतीत सर्व काही व्यवस्थित असल्याचे चित्र समोर येईल. मात्र, जर अनपेक्षितपणे बंडखोरांच्या उमेदवारांना मोठी मते पडली किंवा निकाल करीत असताना प्राधान्यक्रम गुंतागुंतीचा ठरला, तर ते महायुतीसाठी धक्कादायक ठरेल.

नाशिकमध्ये सध्या राजकीय तापमान चांगलेच वाढले असून, या रिसॉर्टच्या कार्यशाळेचा मुख्य फायदा कुणाला होतो, हे १८ जूनच्या मतदानानंतर लक्षात येईल.  

बहुमत असूनही भीती; हाच सध्याच्या नाशिकच्या राजकारणाचा कळीचा मुद्दा आहे. पक्षाचा व्हिप नसणे, बंडखोरांची उमेदवारी कायम असणे आणि पसंतीक्रमाची मतदान पद्धत यामुळे महायुतीच्या डोकेदुखीत भर पडली आहे. आता या ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ला यश येते का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.