अंगावर खाकी, खांद्यावर स्टार अन् दाखवत होती रुबाब; पुण्यात तोतया ‘लेडी सिंघम’चा पर्दाफाश, नेमकं काय घडलं?

रुबियो-जयशंकर यांच्यात चर्चा; भारताने हल्ल्यांवर तीव्र निषेध नोंदवला, मात्र अमेरिकेचे निर्देश पाळा असे म्हटले; इराणचा शांतता कराराच्या वृत्तांना नकार

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

वॉशिंग्टन / तेहरान / नवी दिल्ली : जगाच्या राजकारणाने अतिशय गंभीर वळण घेतले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांबाबत अमेरिकेने भारताला स्पष्ट इशारा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय पाण्यातही अमेरिकेच्या लष्करी निर्देशांचे पालन न केल्यास कारवाई होईल, असा सज्जड दम देताच गेल्या तीन दिवसांत झालेल्या हल्ल्यांमध्ये तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यात दूरध्वनीवरून चर्चा झाली. भारताने हल्ल्यांवर तीव्र निषेध नोंदविला असला, तरी अमेरिका आपल्या निर्देशांवर ठाम असल्याचे दिसते.

 अमेरिकेचा थेट इशारा : आमच्या आदेशांचे पालन करा

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या सर्व व्यापारी जहाजांना संबोधित करताना म्हटले की, “या प्रदेशात शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी सर्व जहाजांनी अमेरिकेच्या लष्करी निर्देशांचे तात्काळ पालन केले पाहिजे.” त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, जी जहाजे अमेरिकेची नाकेबंदी तोडण्याचा प्रयत्न करतील किंवा इराणचे तेल वाहून नेतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय पाण्यातही केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रुबियो यांनी भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्याशी झालेल्या चर्चेत ही भूमिका स्पष्टपणे मांडली. भारताने व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित केला असता, अमेरिकेने उत्तर दिले की, “जर जहाजे निर्देश पाळतील तर त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी अमेरिका देईल.”

 भारताची भूमिका : तीव्र निषेध, पण प्रत्यक्ष उत्तर काय?

परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी या वार्ताहर चर्चेत निराशा व्यक्त करताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “अमेरिकेच्या नौदलाने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये तीन निर्दोष भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला आहे. व्यापारी जहाजांवर अशी प्राणघातक कारवाई पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.” भारताने अमेरिकेच्या राजदूताला दुसऱ्यांदा नवी दिल्लीत बोलावून तीव्र नाराजी नोंदवली.

तथापि, अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी आदेशांना भारताने अद्याप सार्वजनिकपणे ‘नकार’ दिलेला नाही. ही झालेली चर्चा किती परिणामकारक ठरते, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. दरम्यान, भारत सरकारने आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला आहे.

 गेल्या ७२ तासांत तीन भारतीयांचा मृत्यू

सर्वात धक्कादायक म्हणजे, गेल्या तीन दिवसांत अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईत तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला. हे सर्व भारतीय व्यापारी जहाजांवर खलाशी म्हणून काम करत होते. प्रत्यक्षात कुठल्या जहाजावर हा हल्ला झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तथापि, परराष्ट्र मंत्रालयाने पुष्टी केली की हे हल्ले होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील आंतरराष्ट्रीय पाण्यात झाले.

एका भारतीय अधिकाऱ्याने सांगितले की, “ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. भारतीय जहाजे पुढे जोखीम पत्करू शकत नाहीत. आम्ही अमेरिकेला विचारले आहे की, ते स्वतःच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करतील का? पण अमेरिकेने स्पष्ट केले की, इराणकडून होणारा धोका टाळण्यासाठी त्यांची कारवाई योग्य आहे.”

 इराणची भूमिका : सामुद्रधुनीवर नियंत्रण आमचे, कोणीही प्रवेश करू शकत नाही

तर दुसरीकडे, इराणनेही स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण आहे. इराणच्या एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने दिलेल्या वक्तव्यात म्हटले की, “आमच्या परवानगीशिवाय कोणतेही जहाज या सामुद्रधुनीत प्रवेश करू शकत नाही. कोणीही आमचे नियम मोडल्यास त्याला योग्य उत्तर दिले जाईल.” इराणने अमेरिकेवर अप्रत्यक्षपणे टीका करताना सांगितले की, परकीय सैन्याने या प्रदेशात हस्तक्षेप करू नये.

तसेच, इराणने ड्रोन हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली नसली तरी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी दावा केला की, इराणने भारतीय जहाजांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र यश आले नाही. यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.

 शांतता कराराच्या चर्चा खोट्या? इराणचा स्पष्ट नकार

या युद्धपरिस्थितीत एक आशादायी बातमी समोर आली होती की, पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार होत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी दावा केला होता की, पुढील २४ तासांत करार होऊ शकतो. परंतु, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी शुक्रवारी (१३ जून) हे वृत्त पूर्णपणे खोटे ठरवले.

बघाई म्हणाले, “अमेरिका आणि इराण यांच्यात उद्या (१४ जून) कोणताही शांतता करार होणार नाही. होय, येत्या काही दिवसांत हा करार होऊ शकतो, पण त्याची तारीख निश्चित झालेली नाही. कराराचा उद्देश केवळ युद्ध संपविणे हा आहे. अणुविषयावर सध्या चर्चा होणार नाही.” त्यांनी अमेरिकेवर टीका करताना म्हटले की, अमेरिकेची भूमिका वारंवार बदलत असल्याने कराराबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनीही माध्यमांना कराराच्या अटींवर अंदाज लावू नये, असे आवाहन केले. “दोन्ही देश कराराच्या पूर्वीपेक्षा अधिक जवळ आले आहेत, पण अद्याप अंतिम स्वाक्षरी झालेली नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 भारतासाठी दुहेरी संकट : आर्थिक आणि मानवी

होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील तेलाच्या व्यापाराची प्रमुख वाहिनी आहे. भारतासाठी ही सामुद्रधुनी महत्त्वाची आहे कारण आपला तेल आयातीचा मोठा भाग येथून जातो. अमेरिकेचा नाकेबंदीचा इशारा थेट भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेशी जोडला गेला आहे. एकीकडे अमेरिकेचा दबाव आहे, तर दुसरीकडे इराणकडूनही धोका वाढतो आहे.

गेल्या तीन दिवसांतील तीन भारतीयांच्या मृत्यूने ही परिस्थिती अधिक भयावह बनली आहे. समुद्रातील कामगार संघटनांनी भारत सरकारला तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. भारतीय नौदल सतर्क झाले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय पाण्यात अमेरिकेच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवणे भारतासाठी शक्य नाही.

 आंतरराष्ट्रीय परिणाम काय? संयुक्त राष्ट्रे मौन?

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रसंघ किंवा आंतरराष्ट्रीय समुद्री संघटना (IMO) ने अद्याप कोणतीही महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतलेली नाही. भारताने आपल्या जहाजांना होर्मुझजवळ सावध राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर इतर देशही या प्रदेशातून जाणाऱ्या जहाजांची वाट पाहत आहेत.

अमेरिकेचा हा नवा ‘लष्करी निर्देश’ फक्त इराणविरोधात आहे की जागतिक व्यापारावर अमेरिकेचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा एक भाग, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेने यापूर्वी अशीच नाकेबंदी २०१९मध्येही केली होती, त्यावेळी भारतासारखे देश जखडले गेले होते.

याचा भारताला काय फटका?

१. तेलाच्या किंमती वाढू शकतात – होर्मुझमध्ये अडथळा निर्माण झाल्यास जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढतील, ज्याचा फटका भारतासारख्या आयातदाराला बसेल.  

२. भारतीय खलाशांचा बहिष्कार – जर अमेरिकेने भारतीय जहाजांवर कारवाई केली तर भविष्यात आंतरराष्ट्रीय पाण्यात भारतीय खलाशांची सुरक्षा धोक्यात येईल.  

३. भारत-अमेरिका संबंधांवर ताण – अमेरिकेबरोबर भारताचे संबंध अनेक आघाड्यांवर चांगले असले तरी, या हल्ल्यांनंतर कूटनीतिक ताण येणार आहे.  

४. इराणशी असलेले संबंध अबाधित ठेवण्याचे आव्हान – भारताचे इराणशीही चांगले संबंध आहेत. चाबहार बंदर योजनेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 पुढील ४८ तास ठरणार निर्णायक?

भारत-अमेरिका यांच्यातील शिष्टमंडळ पातळीवर चर्चा आणखी तीव्र होणार असल्याची माहिती आहे. जयशंकर यांनी आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना म्हटले की, “भारत आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही.” तर अमेरिकेकडून अद्यापही या हल्ल्यांची पूर्णपणे दखल घेतली गेलेली नाही.

इराणनंही युद्धाची नामी आणलीच, तर मोठा प्रादेशिक संघर्ष रंगू शकतो. अशा स्थितीत भारतासारख्या तटस्थ पण प्रभावी देशाला मध्यस्थी करावी लागू शकते. दरम्यान, सामान्य भारतीय नागरिक या घडामोडी चिंतेने पाहत आहेत. भारत सरकार काय भूमिका घेते, हे स्पष्ट होण्यासाठी आता आणखी थोडा वेळ लागणार आहे.

 धोकादायक वळणावर जागतिक राजकारण

होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा तणावाचे केंद्र बनली आहे. अमेरिकेच्या आदेशामुळे आंतरराष्ट्रीय पाण्यात व्यापारी जहाजांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. भारतासाठी ही केवळ परराष्ट्राची नव्हे, तर थेट मानवी शोकांतिका आहे – तीन भारतीय मुलांचा मृत्यू. कराराच्या बातम्यांनी थोडीफार दिलासा दिला, तरी इराणच्या नकारामुळे ती चर्चा कितपत खरी हे स्पष्ट नाही. अमेरिकेच्या सज्जड दमानंतर, आता भारताला कूटनीतीचा अधिक चाणक्यपणा दाखवण्याची गरज आहे. पुढील काही दिवस खरोखरच निर्णायक ठरतील.