क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे
कोलकाता/आसनसोल, १६ मे २०२६ – पश्चिम बंगालमध्ये नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतरही तणाव कायम आहे. आसनसोलमध्ये लाऊडस्पीकरचा आवाज कमी करण्याच्या आदेशानंतर शुक्रवारी रात्री मोठा तणाव निर्माण झाला. रेलपार भागातील एका पोलीस चौकीवर जमावाने दगडफेक करत तोडफोड केली. पोलिसांनी लाठीचार्ज करत अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. या घटनेत अनेक पोलीस जखमी झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले आहे.
लाऊडस्पीकरचा आवाज कमी करण्याचे आदेश
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार पोलीस प्रशासनाने आसनसोलच्या अनेक भागांमध्ये लाऊडस्पीकरचा आवाज कमी करण्याचे आदेश दिले होते. या संदर्भात, दिवसाच्या सुरुवातीला रेलपार भागात पोलीस आणि स्थानिकांमध्ये संवाद झाला होता. संध्याकाळी, मोठ्या संख्येने लोक पोलीस चौकीजवळ पोहोचले. जमावाने चौकीवर दगडफेक केली आणि पोलीस व नागरिकांच्या वाहनांची तोडफोड केली.
या घटनेत काही पोलीस जखमी झाले. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीचार्ज करत अश्रुधुराचा वापर केला. तणावानंतर परिसरात निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले आहे.
पोलिसांची भूमिका – सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत
पोलीस उपआयुक्त व्ही. जी. सतीश पसुमार्थी यांनी सांगितले, “परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे. सीसीटीव्ही फुटेजचे विश्लेषण केले जात आहे. यात सहभागी असलेल्या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.” पोलिसांनी परिसरातील लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
निवडणुकीनंतरच हिंसाचार – पूर्वेतिहास
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या निकालानंतर हिंसाचाराच्या घटना सुरूच आहेत. काही दिवसांपूर्वीच म्हणजे ६ मे रोजी भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांची उत्तर २४ परगणा येथे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. तर ५ मे रोजी मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील जियागंज येथे लेनिनच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली. कोलकाताच्या न्यू मार्केट परिसरात भाजप समर्थकांच्या जमावाने दुकानांची तोडफोड केली आणि टीएमसी कार्यालय बुलडोझरने पाडले.
या हिंसाचारात अनेक ठिकाणी पोलिसांना कारवाई करावी लागली. पण तरीही हिंसाचार थांबताना दिसत नाही.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचे 5 मोठे निर्णय
नवे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत:
१. लाऊडस्पीकर बंदी: धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकर वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व भागांमध्ये लाऊडस्पीकरच्या आवाजावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
२. वंदे मातरम अनिवार्य: राज्यातील सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील सकाळच्या संमेलनात 'वंदे मातरम' गाणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी यात सहभागी होणे बंधनकारक आहे.
३. बांग्लादेश सीमेवर कुंपण: बांग्लादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी ४५ दिवसांच्या आत बीएसएफला जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
४. कत्तलबंदी: तंदुरुस्ती प्रमाणपत्राशिवाय कोणत्याही जनावराची कत्तल करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. पालिका अध्यक्ष, पंचायत समिती प्रमुख आणि सरकारी पशुवैद्य यांच्याशी सल्लामसलत करूनच तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रे दिली जातील.
५. नवीन फौजदारी कायदा लागू: राज्यात बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) लागू करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली. याआधी टीएमसी सरकारने नवीन फौजदारी कायदा लागू केला नव्हता, असा आरोप होता.
विरोधकांची प्रतिक्रिया
टीएमसी नेत्यांनी या निर्णयांवर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, ‘लाऊडस्पीकरच्या आवाजाचा मुद्दा काढून सरकार जाणीवपूर्वक तणाव निर्माण करत आहे.’ तर भाजपने या निर्णयांचे स्वागत केले आहे. भाजपच्या मते, हे निर्णय राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
स्थानिकांच्या प्रतिक्रिया
आसनसोलमधील स्थानिक नागरिकांनी या तणावाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. एका नागरिकाने सांगितले, “लाऊडस्पीकरचा आवाज कमी करण्याच्या साध्या आदेशाने इतका मोठा वाद होईल असे वाटले नव्हते. पोलिसांनी कारवाई केली, पण तरीही हिंसाचार झाला. आता परिस्थिती शांत व्हावी अशी आशा आहे.”
दुसऱ्या एका नागरिकाने म्हटले, “नवे सरकार काही कठोर निर्णय घेत आहे. पण यामुळे तणाव निर्माण होतोय. सरकारने लोकांशी संवाद साधला पाहिजे.”
पुढील वाटचाल
पोलिसांनी सांगितले आहे की, जमावातील सहभागींचा शोध घेतला जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे कारवाई केली जाईल. परिसरात शांतता आहे, पण पोलिसांचा बंदोबस्त कायम ठेवण्यात आला आहे. या घटनेनंतर राज्यातील इतर भागांमध्येही सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कायद्याचे पालन करण्यास कोणालाही अडचण येणार नाही. पण कायद्याचा भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताबदलानंतर तणावाचे वातावरण कायम आहे. आसनसोलमध्ये लाऊडस्पीकरच्या आवाजावरून झालेल्या हिंसाचाराने हे स्पष्ट झाले आहे की, राज्यातील शांतता नाजूक आहे. नव्या सरकारच्या कठोर निर्णयांना विरोध होत आहे. पोलिसांना या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. पोलिस चौकीवर दगडफेक आणि तोडफोडीच्या या घटनेने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. आता सरकारला ही परिस्थिती कशी हाताळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा, अशा घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, पश्चिम बंगालचे राजकीय वातावरण अजूनही अस्थिर असल्याचे दिसून येते. आता केंद्र सरकारनेही या प्रकरणी लक्ष घालण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये शांतता राहणे हे देशाच्या हितासाठी महत्त्वाचे आहे. या घटनेने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आता या प्रकरणी पोलिसांच्या तपासानंतरच पुढील कारवाई स्पष्ट होईल. नागरिकांनी शांतता राखण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. आशा करूया की, यापुढे अशा घटना घडणार नाहीत. प्रशासनाने सतर्क राहून योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे. या घटनेचा परिणाम राज्याच्या राजकारणावरही होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष सरकारवर निशाणा साधत आहेत. अशा स्थितीत सरकारला सतर्क राहणे गरजेचे आहे. आता पुढील काळात नेमके काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. हिंसाचाराच्या या घटनांमुळे राज्याच्या प्रतिमेलाही धक्का पोहोचला आहे. सरकारने त्वरित कारवाई करून परिस्थिती सामान्य केली पाहिजे. शांतता आणि सुरक्षितता ही सर्वांची प्राथमिक गरज आहे. ती पूर्ण करण्यात प्रशासनाला यश यावे अशी अपेक्षा आहे. यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. स्थानिक नागरिकांनीही सहकार्य करणे गरजेचे आहे. केवळ तेव्हाच ही परिस्थिती सुधारू शकते. अन्यथा, या हिंसाचाराचा फटका सामान्य नागरिकांनाच बसणार आहे. हे लक्षात घेऊन सर्वांनी शांतता राखण्याची गरज आहे.

Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.