ऐतिहासिक क्षण: स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आटपाडीच्या गोरडवस्तीला मिळाले नळ पाणी!

 CJI सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली फुल कोर्ट बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय; सोमवार आणि शुक्रवार नवीन प्रकरणांची सुनावणी ऑनलाइन; रजिस्ट्रीतील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम; न्यायमूर्तींनी केली कार पूलिंगची सूचना

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

नवी दिल्ली, १६ मे २०२६ – पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि वाढत्या इंधन किमतींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने इंधन बचतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या फुल कोर्ट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आठवड्यातील दोन दिवस नवीन प्रकरणांची सुनावणी पूर्णपणे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात येणार असून, न्यायालयीन नोंदणी विभागातील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम (Work From Home) करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

 सोमवार आणि शुक्रवार ऑनलाइन सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्देशानुसार, नवीन प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी निश्चित केलेले सोमवार आणि शुक्रवार हे दिवस पूर्णपणे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडतील. याशिवाय यासाठी घोषित केलेले इतर दिवसही ऑनलाइन सुनावणीसाठी वापरले जाऊ शकतात. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा विचार करून ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे दर आठवड्याला हजारो वकील, कर्मचारी, पक्षकार यांची सर्वोच्च न्यायालयात ये-जा कमी होणार आहे. यामुळे इंधनाची बचत होणार आहे.

 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून कामाची मुभा

सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव भरत पराशर यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, रजिस्ट्री विभागातील ५० टक्के कर्मचारी आठवड्यात दोन दिवस घरून काम करू शकतील. यासाठी संबंधित रजिस्ट्रारांना साप्ताहिक रोस्टर तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून न्यायालयाचे कामकाज सुरळीत सुरू राहील.

घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामकाजाच्या वेळेत फोनवर उपलब्ध राहणे बंधनकारक असेल. आवश्यकतेनुसार त्यांना तातडीने कार्यालयात हजर राहावे लागू शकते. एखाद्या महत्त्वाच्या कामावर परिणाम होत असल्यास संबंधित रजिस्ट्रारांना ही व्यवस्था बदलण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

न्यायमूर्तींकडून कार पूलिंगला प्रोत्साहन

इंधन बचतीसाठी सर्व न्यायमूर्तींनी कार पूलिंगचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी तांत्रिक मदत वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयीन प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्तींनी स्वतः या उपक्रमात पुढाकार घेतला आहे.

कार पूलिंगमुळे रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी होईल, प्रदूषण कमी होईल आणि इंधनाची बचत होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय इतर सरकारी कार्यालयांसाठी आदर्श ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

 कोरोना काळातील अनुभवाचा फायदा

कोरोना काळात सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीचा अनुभव घेतला आहे. तो अनुभव या निर्णयासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. कोरोना काळात न्यायालयीन कामकाज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरळीत पार पडले होते. त्यामुळे आता ही यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या निर्णयाबद्दल सांगितले, “इंधन बचत ही केवळ पर्यावरणासाठीच नव्हे, तर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठीही महत्त्वाची आहे. या छोट्या उपाययोजनांमुळे मोठी बचत होऊ शकते.”

 वकील संघटनांची प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे वकील संघटनांनी स्वागत केले आहे. वकीलांना आता न्यायालयात येण्यासाठी कमी प्रवास करावा लागणार आहे. यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष म्हणाले, “हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कोरोना काळात आम्ही ऑनलाइन सुनावणीचा अनुभव घेतला आहे. तो यशस्वी ठरला होता. आता पुन्हा ही यंत्रणा सुरू झाल्याने वकिलांचा वेळ वाचेल.”

पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम

या निर्णयामुळे पर्यावरणावरही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी होईल, त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल. कार्बन उत्सर्जनात घट होईल. ही बाब दिल्लीसाठी विशेष महत्त्वाची आहे, कारण दिल्लीत प्रदूषण ही मोठी समस्या आहे.

प्रदूषण तज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयीन वाहतुकीत घट झाल्यास दिल्लीत वाहन प्रदूषणात लक्षणीय घट होऊ शकते.

 इतर सरकारी कार्यालयांसाठी आदर्श

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय इतर सरकारी कार्यालयांसाठी आदर्श ठरू शकतो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांनीही असा निर्णय घेतल्यास इंधनाची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते.

केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही या निर्णयाचा अभ्यास करू. शक्य असल्यास आमच्या कार्यालयांतही अशी यंत्रणा राबवू.”

 तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करताना तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. या अडचणी दूर करण्यासाठी न्यायालय प्रशासन प्रयत्नशील आहे. नेटवर्कची क्षमता वाढवली जात आहे. तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवली जात आहे.

तसेच वकील आणि पक्षकारांना ऑनलाइन सुनावणीचे प्रशिक्षण देण्याचेही नियोजन आहे. यामुळे ऑनलाइन सुनावणी अधिक सुरळीत होण्यास मदत होईल.

न्यायिक प्रक्रियेवर परिणाम?

काही तज्ज्ञांच्या मते, ऑनलाइन सुनावणीमुळे न्यायिक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले आहे की, ऑनलाइन सुनावणीमुळे न्यायाच्या गुणवत्तेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. फक्त नवीन प्रकरणांची सुनावणी ऑनलाइन होईल. महत्त्वाची प्रकरणे फिजिकल सुनावणीसाठी ठेवली जातील.

 पुढील वाटचाल

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय तात्पुरता घेतला आहे. त्याचा परिणाम काय होतो, याचा आढावा घेतला जाईल. आढाव्यानंतर कायमस्वरूपी निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, न्यायालय प्रशासन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने इंधन बचतीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आठवड्यात दोन दिवस व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होणार आहे. रजिस्ट्रीतील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. न्यायमूर्तींनी कार पूलिंगचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे इंधन बचत होणार आहे. वकील आणि पक्षकारांचा वेळ वाचणार आहे. पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. हा निर्णय इतर सरकारी कार्यालयांसाठी आदर्श ठरू शकतो. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता ही यंत्रणा यशस्वीपणे राबवणे गरजेचे आहे. न्यायालय प्रशासन तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या निर्णयामुळे न्यायिक प्रक्रियेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. एकूणच, हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आता पुढील काळात याचा कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देशातील इतर न्यायालयांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल, अशी आशा आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचेही कामाचे ओझे कमी होणार आहे. वर्क फ्रॉम होममुळे त्यांना घर आणि कार्यालय यांच्यातील अंतर कमी वाटेल. तसेच कार्य-जीवन संतुलन साधता येईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. या सर्व बाबींचा विचार करता, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत योग्य असल्याचे सिद्ध होते. आता गरज आहे ती याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याची. यात यश आल्यास इतर संस्थांनीही हे उदाहरण अनुसरावे, अशी अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक चांगला पुढाकार घेतला आहे. या पुढाकाराने इंधन बचत होईल. पर्यावरणाचे रक्षण होईल. लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल. ही सकारात्मक बाब आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा अधिक उंचावेल. या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. हे अत्यंत आनंदाचे आहे. आता ही चांगली सुरुवात पुढेही चालू राहील, अशी आशा आहे. यामुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला फायदा होईल. याचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचेल. हेच या निर्णयाचे यश असेल. या यशस्वी प्रयत्नासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला शुभेच्छा. आपण सर्वांनी या प्रयत्नाला पाठिंबा दिला पाहिजे. हीच खरी गरज आहे. अशीच आशा करूया.