लग्नासाठी २ विमानं बुक, १७ कोटी भरून पॅलेस बुक; बड्या बिझनेसमनच्या मुलाला लोहगडावरून दरीत ढकललं, होणारी बायकोच निघाली मास्टरमाईंड!

 अनधिकृत पुतळ्यांवर कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि सीईओ यांचे संयुक्त परिपत्रक; परवानगीसाठी ९ अटी, माहिती लपवल्यास पोलिस पाटलांचे निलंबन; ‘भोसे पॅटर्न’चा प्रभाव, ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन तोडगा काढण्याचे निर्देश

सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यात विनापरवाना महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याच्या घटनांवर जिल्हा प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. आता विनापरवाना पुतळा उभारल्यास थेट एफआयआर दाखल होणार आणि ४ तासांत तो पुतळा हटवण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यासोबत माहिती लपवल्यास संबंधित गावचे पोलिस पाटील यांचे निलंबनही करण्यात येईल, असे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने काढलेल्या या परिपत्रकाने जिल्ह्यातील अनधिकृत पुतळे बसवण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे. मागील महिन्याभरात सोलापूर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी विनापरवाना पुतळे उभारण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी याबाबत बैठक घेऊन प्रशासनाला कडक कारवाईचे निर्देश दिले होते.

 ९ अटी आणि नियम

प्रशासनाने पुतळा उभारण्यासाठी ९ नियम आणि अटी जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये खालील कागदपत्रे अनिवार्य आहेत:

 जागेची मालकी सिद्ध करणारे दस्तऐवज

 ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायतीचा ठराव

 पोलिसांचा ‘ना हरकत’ अहवाल

 कला संचालनालयाचा अहवाल

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ‘ना हरकत’ पत्र

 इतर आवश्यक कागदपत्रे

या सर्व अटी पूर्ण न करता पुतळा उभारल्यास थेट कारवाई होणार आहे. अनधिकृत पुतळा बसवल्याची माहिती मिळताच १ तासाच्या आत उपविभागीय अधिकारी, पोलिस आणि तहसीलदार यांनी घटनास्थळी भेट देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कारखान्यांनाही इशारा

जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, “पुतळा तयार करणाऱ्या कारखानदारांनी अधिकृत परवानगी असल्याशिवाय कोणालाही पुतळा देऊ नये. अन्यथा संबंधित कारखाना सील करण्यात येईल.”

 ‘भोसे पॅटर्न’चा प्रभाव

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी माढा तालुक्यातील अंजनगाव खेलोबा येथील अनधिकृत पुतळ्याच्या वादानंतर बैठक घेतली होती. त्यात त्यांनी ‘भोसे पॅटर्न’चा मॉडेल दिला होता. यानुसार, अनधिकृत पुतळा प्रथम स्थलांतरित करावा, नंतर रीतसर परवानगी घेऊन वाजत-गाजत पुतळ्याची स्थापना करावी. ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन हा तोडगा काढावा, असे निर्देश दिले होते.

या मॉडेलचा पहिला यशस्वी प्रयोग पंढरपूर तालुक्यातील भोसे गावात झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अनधिकृत पुतळा ग्रामस्थांनी स्वतःहून काढला आणि परवानगीसाठी कागदपत्रे दाखल केली. त्यानंतर मोडलिंब येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा अज्ञात व्यक्तींनी बसवला होता, त्यावरही प्रशासनाने लक्ष घातले.

गोपीचंद पडळकरांचा संदर्भ

या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी नाशिक आयटी कंपनीतील लैंगिक शोषण व धर्मांतर प्रकरणाचा उल्लेख करताना सोलापूर प्रशासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, अनधिकृत पुतळे बसवणे हा प्रकार जिल्हाभरात वाढला असून, प्रशासनाने कडक पावले उचलणे गरजेचे आहे.

 पोलिस पाटलांचे निलंबन

परिपत्रकानुसार, अनधिकृत पुतळ्याची माहिती लपवल्यास संबंधित गावच्या पोलिस पाटलांचे सात दिवसांत निलंबन करण्यात येईल. तसेच घटनेची पूर्वकल्पना न दिल्यास ग्रामपंचायत सदस्यांविरुद्ध अपात्रतेचा प्रस्ताव सादर केला जाईल.

 प्रशासनाचे स्पष्ट निर्देश

जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी सांगितले की, “महापुरुषांचा आदर राखणे गरजेचे आहे, पण त्यासाठी कायद्याचे पालन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. विनापरवाना पुतळे उभारणे हा कायद्याचा भंग आहे. यापुढे अशा प्रकारच्या घटनांना प्रशासन सहन करणार नाही.”

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषद सीईओ यांनी एकत्र बसून हे परिपत्रक तयार केले आहे. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यात अनधिकृत पुतळे बसवण्याच्या प्रकारांना पूर्णविराम मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.

 पालकमंत्र्यांचा ‘भोसे मॉडेल’

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले होते की, “अनधिकृत पुतळे काढून टाकून रीतसर परवानगी घ्या. ग्रामस्थांना विश्वासात घ्या. एक-दोन महिन्यात परवानगी मिळवून द्या आणि मग वाजत-गाजत पुतळ्याची स्थापना करा.” या सूचनेचा भोसे गावात यशस्वी प्रयोग झाल्याने आता संपूर्ण जिल्ह्यात हा मॉडेल राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील अनधिकृत पुतळ्यांच्या प्रकरणाने गेल्या काही महिन्यांत वाद निर्माण झाला होता. काही ठिकाणी राजकीय आणि सामाजिक तणावही निर्माण झाला. प्रशासनाने आता कडक धोरण अवलंबल्याने भविष्यात अशा प्रकारचे वाद कमी होण्याची शक्यता आहे.