सोहम शिर्के यांची 'आप'च्या सातारा जिल्हा प्रवक्तेपदी नियुक्ती

   होर्मुज सामुद्रधुनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी सहयोगी देशांनी पुढे यावे, अन्यथा मोठी कारवाई — ट्रम्प; एका दिवसात ५-८ डॉलरची झेप, भारतीय आयात बिल वाढणार, शेअर बाजारात घबराट; महागाई आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?

मुंबई/नवी दिल्ली: जागतिक राजकारणातील तीव्र तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ईराणविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड १०६ डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला आहे. ट्रम्प यांच्या विधानानंतर अवघ्या काही तासांत तेलाच्या किमतीत ५ टक्क्यांहून अधिक झेप घेतली. भारत जागतिक तेल आयातीत मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने ही वाढ देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धक्का ठरू शकते.

ट्रम्प यांनी ईराणमधील युद्ध परिस्थितीवर भाष्य करताना स्पष्ट इशारा दिला. ते म्हणाले, “आम्ही ईराणला कधीही अण्वस्त्र सज्ज होऊ देणार नाही. त्यांच्याशी कोणताही करार केला जाणार नाही. येत्या २ ते ३ आठवड्यांत आम्ही मोठी कारवाई करणार असून अमेरिकन सैन्य आपल्या लक्ष्यांच्या खूप जवळ आहे.” तसेच, तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या होर्मुज सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) ची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सहयोगी देशांनी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. “जे देश या मार्गावरून तेल आयात करतात, त्यांनी स्वतः सुरक्षितता सुनिश्चित करावी, अमेरिका मदत करेल,” असे ट्रम्प यांनी सांगितले.

या विधानानंतर जागतिक तेल बाजारात एकच खळबळ उडाली. बुधवारपर्यंत ब्रेंट क्रूड १०० डॉलरच्या खाली व्यवहार करत होता, मात्र ट्रम्प यांच्या भाषणानंतर त्यात ५ टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली. सध्या ब्रेंट क्रूड १०६.२२ डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत आहे (५ टक्के वाढ), तर अमेरिकन WTI क्रूड १०४.३६ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे (४.२ टक्के वाढ). एका दिवसात सुमारे ८ डॉलर प्रति बॅरलची वाढ ही गेल्या काही वर्षांतली सर्वात मोठी एकदिवसीय झेप मानली जात आहे.

 होर्मुज सामुद्रधुनीचे महत्त्व आणि धोका

जागतिक तेल पुरवठ्याच्या सुमारे २० टक्के वाहतूक होर्मुज सामुद्रधुनीतून होते. ईराणने या मार्गावर नियंत्रण ठेवले असल्याने पुरवठा साखळीला धोका निर्माण झाला आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले की, ही धुनी “सुरक्षित” केली जाईल आणि इतर देशांनी यासाठी जबाबदारी घ्यावी. अमेरिका स्वतः फारसा तेल आयात करत नसल्याने इतर देशांनी “धैर्य” दाखवावे, असेही त्यांनी सांगितले. या विधानामुळे बाजारात अनिश्चितता वाढली असून, गुंतवणूकदारांनी तेल साठवणूक वाढवली आहे.

भारतासाठी मोठा धक्का

भारत आपल्या तेल गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक आयात करतो. मुख्य पुरवठादार देशांमध्ये सौदी अरेबिया, इराक, रशिया आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याने भारताचे आयात बिल मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. याचा थेट परिणाम पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींवर होऊ शकतो. अर्थमंत्री आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाने यावर लक्ष ठेवले असून, सबसिडी आणि बफर स्टॉकचा वापर करून परिणाम कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान ठरेल. खाद्यपदार्थ, वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त बोजा पडू शकतो. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, जर किमती ११० डॉलरच्या पुढे गेल्या तर GDP वाढीवर ०.५ ते १ टक्क्यांचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

 शेअर बाजारात घबराट

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीने जागतिक शेअर बाजारांवर दबाव टाकला आहे. एशियाई बाजारात जपानचा निक्केई २२५ १.४ टक्क्यांनी घसरला, दक्षिण कोरियाचा कोस्पी ३.४ टक्क्यांनी कोसळला, तर हाँगकाँगचा हँग सेंग ०.८ टक्क्यांनी घसरला. भारतीय बाजारासाठीही धोक्याची घंटा वाजली आहे. गिफ्ट निफ्टी ४५० अंकांच्या घसरणीचे संकेत देत असून, आज मुंबई शेअर बाजारात मोठी पडझड होण्याची शक्यता आहे.

बँकिंग, ऑटो आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांवर विशेष परिणाम अपेक्षित आहे. दुसरीकडे, तेल उत्पादक कंपन्या (ONGC, Oil India) यांचे शेअर्स वाढू शकतात.

 पुढील २-३ आठवडे निर्णायक?

ट्रम्प यांनी उल्लेख केलेल्या “मोठ्या कारवाई” आणि २ ते ३ आठवड्यांच्या कालावधीमुळे जगभरातील गुंतवणूकदार भीतीत आहेत. जर ईराण-यूएस तणाव कायम राहिला तर तेल पुरवठा आणखी बिघडू शकतो. मात्र, काही विश्लेषकांचे मत आहे की, ट्रम्प यांचे विधान “रणनीतिक दबाव” आहे आणि लवकरच चर्चा होऊन तणाव कमी होईल.

भारताने विविध देशांशी चर्चा करून वैकल्पिक पुरवठा स्रोत शोधणे सुरू केले आहे. रशिया आणि अमेरिकेकडून आयात वाढवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. तसेच, रिन्यूएबल एनर्जी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर देणे ही दीर्घकालीन गरज आहे.

आंतरराष्ट्रीय परिणाम

युरोप आणि आशियातील अनेक देश ईराण-इराक प्रदेशातील तणावामुळे चिंतित आहेत. चीन आणि भारत सारख्या मोठ्या आयातदार देशांवर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. OPEC+ देशांनी पुरवठा वाढवण्याचे संकेत दिले असले तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. पेट्रोलियम उत्पादनांवर Excise Duty कमी करणे, सबसिडी योजना मजबूत करणे आणि स्टॉकपाईलिंग वाढवणे यासारख्या उपायांवर चर्चा सुरू आहे.

ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला आहे. भारतासारख्या विकासशील अर्थव्यवस्थांसाठी ही स्थिती आव्हानात्मक आहे. पुढील काही दिवसांत किमती स्थिर होतात का किंवा आणखी वाढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.