विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

जालन्यातील अंबड तालुक्यात सुरू आहे वाळू माफियांची मुजोरी; परवानगीपेक्षा तिप्पट उत्खनन, चैन लोडरचा वापर; नदीच्या अस्तित्वालाच धोका

जालना: महाराष्ट्रात अवैध वाळू उत्खननाच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. अशीच एक धक्कादायक बाब जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव येथे उघडकीस आली आहे. येथील गोदावरी नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. वाळू माफियांनी नदीपात्र अक्षरशः पोखरून टाकले असून, यामुळे गोदावरी नदीच्या अस्तित्वालाच गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

चैन लोडरचा वापर करून दिवस-रात्र उत्खनन

मिळालेल्या माहितीनुसार, साष्टपिंपळगाव येथील दोन वाळू घाटांवर ‘चैन लोडर’ यंत्रांच्या साहाय्याने दिवस-रात्र वाळू काढली जात आहे. हे उत्खनन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे की, रात्रीच्या वेळीही ही यंत्रे सुरू असल्याचा आवाज परिसरातील नागरिकांना ऐकू येतो. स्थानिक ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकार गेले अनेक महिने सुरू आहे. पण प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याने वाळू माफिया अधिकच बेफिकीर झाले आहेत.

परवानगीपेक्षा तिप्पट प्रमाणात वाळू उपसा

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या दोन वाळू घाटांना प्रशासनाकडून ठराविक प्रमाणात वाळू उपसा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, वाळू माफियांनी या परवानगीपेक्षा तिप्पट प्रमाणात उत्खनन सुरू केले आहे. त्यामुळे नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. काही ठिकाणी तर नदीचा मूळ आकारच बदलून गेला आहे. हे खड्डे आता नदीपात्रात कायमचे जखम म्हणून उरले आहेत. ग्रामस्थांच्या मते, जर हेच प्रमाण उत्खनन सुरू राहिले, तर पुढील काही वर्षांत गोदावरी नदीचे पात्र पूर्णपणे नष्ट होऊ शकते.

ओव्हरलोड ट्रकची वाहतूक – रस्तेही धोक्यात

या अवैध वाळूची वाहतूक करण्यासाठी ओव्हरलोड ट्रकचा वापर केला जात आहे. हे ट्रक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाळू भरून नेतात की, अनेक वेळा रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. शिवाय, या ओव्हरलोड ट्रकमुळे रस्त्यांचीही मोठी हानी होत आहे. ग्रामस्थांच्या मते, या ट्रकमुळे स्थानिक नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. अनेक वेळा या ट्रकच्या वेगामुळे छोट्या वाहनांना अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आरटीओ (RTO) ने या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष – ग्रामस्थांमध्ये रोष

या सगळ्या प्रकाराकडे प्रशासनाने कधीही गांभीर्याने पाहिलेले नाही, अशी तक्रार ग्रामस्थ करत आहेत. एकीकडे वाळू माफियेकडे परवानगी आहे, पण ती परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन केले जाते, तेव्हा प्रशासन मौन बाळगून आहे. ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, वाळू माफियांनी नदीपात्रातील जमीन पूर्णपणे उकरून टाकली आहे. यामुळे पावसाळ्यात पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याची शक्यता आहे. तसेच, नदीकाठच्या शेतीलाही याचा फटका बसू शकतो. प्रशासनाने एकदा परवानगी दिली, नंतर त्या ठिकाणी पाठपुरावा केलाच नाही, अशी खंत व्यक्त करण्यात येत आहे.

पर्यावरणीय परिणाम चिंताजनक

गोदावरी नदी ही केवळ जालन्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण मराठवाड्यासाठी जीवनदायिनी आहे. अशा नदीपात्राचे अवैध उत्खननामुळे होणारे नुकसान केवळ आता दिसत नसले, तरी दीर्घकाळात ते प्रचंड मोठे असेल. यामुळे भूजल पातळी घटणे, नदीकाठची जमीन धूप होणे, जैवविविधतेवर परिणाम होणे, असे अनेक पर्यावरणीय परिणाम दिसून येऊ शकतात. पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकरणी गांभीर्याने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नदीपात्रातील वाळू ही नदीच्या नैसर्गिक स्वच्छता प्रक्रियेसाठी आवश्यक आहे. ती काढून घेतल्याने नदीची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी होते आणि पुराचा धोका वाढतो.

काय आहे नियम? – परवानगीच्या अटी

नदीपात्रातून वाळू उपसा करण्यासाठी विशिष्ट परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी पर्यावरण विभाग, खाण विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडे परवानगी घ्यावी लागते. तसेच, परवानगी देताना उत्खननाचे प्रमाण, वेळ, स्थळ याबाबत स्पष्ट अटी असतात. परंतु, अंबड तालुक्यातील या प्रकरणात या सर्व अटींचे उल्लंघन केले जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. चैन लोडरसारख्या यंत्रांचा वापर, परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन, ओव्हरलोड ट्रकमधील वाहतूक, आरक्षित जागेबाहेर उत्खनन – या सर्व बाबी गंभीर आहेत.

प्रशासनाची भूमिका काय? – उत्तराची प्रतीक्षा

या प्रकरणी स्थानिक प्रशासनाकडून कोणतीही सकारात्मक कारवाई होताना दिसत नाही. स्थानिक नागरिकांनी याबाबत वारंवार तक्रारी केल्याचे सांगितले जाते. पण प्रशासनाने एक ना धड गांभीर्याने कारवाई केली नसल्याने, वाळू माफिया अधिकच उद्धट झाल्याचे दिसते. जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस प्रशासनाने या प्रकरणी कोणती भूमिका घेतली आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, वरिष्ठ स्तरावरून या प्रकरणाची दखल घेऊन कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडे काय म्हणते?

या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाकडे विचारणा केली असता, सूत्रांनी सांगितले की, लवकरच पाहणी करून कारवाई करण्यात येईल. परंतु, ‘लवकरच’ हाच शब्द गेले अनेक महिने ग्रामस्थ ऐकत आले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवणे अवघड झाले आहे. नागरिकांनी आता याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

वाळू माफियांवर कारवाई करण्याची मागणी

स्थानिक ग्रामस्थांनी तात्काळ या अवैध वाळू उत्खननावर बंदी आणावी, संबंधित वाळू माफियांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, त्यांची यंत्रसामग्री जप्त करावी, तसेच प्रशासनातील या प्रकरणी हातभार लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच, आरटीओने ओव्हरलोड ट्रकवर कारवाई करावी, यासाठीही मागणी करण्यात येत आहे.

जालन्यातील गोदावरी नदीपात्रातील अवैध वाळू उत्खनन ही एक गंभीर बाब आहे. वाळू माफियांनी प्रशासनाचे दुर्लक्ष गृहीत धरून केवळ परवानगीच्या अटींचेच उल्लंघन केलेले नाही, तर नदीच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण केला आहे. पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्यापासून ते स्थानिक नागरिकांच्या जीविताला धोका, अशा अनेक समस्या यातून उद्भवू शकतात. प्रशासनाने आता त्वरित कारवाई करून हे अवैध उत्खनन थांबविले नाही, तर ही परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी याबाबत संताप व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला असून, आता प्रशासनाच्या भूमिकेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गोदावरीचे रक्षण करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे, हे प्रशासनाने लक्षात घेतले पाहिजे.