‘रुबाब’: रक्तपाताच्या अट्टहासापेक्षा समजुतीच्या माणुसकीवर भाष्य करणारा चित्रपट

 अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी उघड केला लिंगभेदाचा अनुभव; २०२३ मध्ये महायुती सरकार स्थापनेनंतर एका मंत्र्याने केली ही मागणी; प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

मुंबई : महाराष्ट्राच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी एका धक्कादायक अनुभवाची आठवण सांगितली आहे. २०२३ मध्ये महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर एका मंत्र्याने 'माझ्या विभागासाठी मला महिला सचिव नको' असे स्पष्टपणे सांगून त्यांना डावलल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. दिल्ली येथे होणाऱ्या महिला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संमेलनाच्या स्मरणिकेत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात म्हैसकर यांनी हा अनुभव उघड केला आहे. या वक्तव्यामुळे प्रशासनातील लिंगभेदाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

'महिला सचिव चालणार नाही'; मंत्र्याचे धक्कादायक वक्तव्य

मनीषा म्हैसकर या राज्यातील अत्यंत वरिष्ठ आणि अनुभवी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. ३३ वर्षांच्या दीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण पदे भूषवली आहेत. मात्र, या दीर्घ काळात त्यांना फक्त एकदाच लिंगभेदाचा सामना करावा लागला, असा दावा त्यांनी केला आहे.

म्हैसकर यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे की, "माझ्या ३३ वर्षांच्या कारकिर्दीत केवळ एकदाच असा अनुभव आला. २०२३ मध्ये महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर अधिकारी नियुक्तीच्या प्रक्रियेदरम्यान एका नेत्याने ‘माझा विभाग चालवायला मला महिला सचिव नको’ असे सांगितले आणि ते अत्यंत धक्कादायक होते."

म्हैसकर पुढे म्हणाल्या, "खरे तर महिला-पुरुष भेद आता अत्यंत पुसट झाले आहेत. प्रशासनात महिला अधिकाऱ्यांची संख्या वाढत आहे आणि त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळते आहे. पण २०२३ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर माझ्या खात्यासाठी महिला सचिव चालणार नाही, अशी भूमिका एका मंत्र्याने घेतली होती. हे धक्कादायक होते."

महायुती सरकारमधील मंत्र्यावर अप्रत्यक्ष आरोप?

या वक्तव्यामुळे मनीषा म्हैसकर यांनी महायुती सरकारमधील एका मंत्र्यावर अप्रत्यक्षपणे लिंगभेदाचा आरोप केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या महायुती सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस या तीन मोठ्या नेत्यांचा समावेश होता. यातील कोणत्या मंत्र्याने हे वक्तव्य केले, याचा उल्लेख म्हैसकर यांनी केलेला नाही. मात्र, त्यांच्या लेखामुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.

काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्ला चढवण्यास सुरुवात केली आहे. विरोधकांच्या मते, एवढ्या वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याशी अशी वागणूक झाली, हे सरकारचा लिंगभेदी दृष्टिकोन दर्शवते. तर सत्ताधारी पक्षातून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

३३ वर्षांत एकच अनुभव; म्हैसकरांनी केला स्पष्टीकरण

मनीषा म्हैसकर यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, या एका घटनेशिवाय त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत महिला अधिकारी म्हणून त्यांना कधीही वेगळी वागणूक मिळाल्याचा अनुभव आलेला नाही. त्या म्हणाल्या, "मी ३३ वर्षे सेवेत आहे. या काळात मला नेहमीच योग्य तो सन्मान आणि संधी मिळाली. मात्र २०२३ मधील ही एक घटना अपवादात्मक होती. ती नोंदवावीशी वाटली."

म्हैसकर यांनी महिला अधिकाऱ्यांसाठी उपयुक्त सल्लाही दिला आहे. त्या म्हणाल्या, "महिला अधिकाऱ्यांनी कायम वेळेचे व्यवस्थापन आणि प्राधान्यक्रम ठरवायचे असतात. उत्तम टीम उभी करायची असते. प्रशासकीय यशाचे रहस्य तुमची टीमवर्क किती चांगले करता यावर अवलंबून असते. मला समाज माध्यमांवर सक्रिय राहायला आवडते, कारण मला व्यक्त होणे आवडते."

दिल्लीतील संमेलनात केला उल्लेख

महिला शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने प्रकाशित स्मरणिकेत मनीषा म्हैसकर यांनी हा अनुभव लिहिला आहे. दिल्ली येथे होणाऱ्या या संमेलनात महिला अधिकाऱ्यांच्या अनुभवांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. देशभरातील महिला प्रशासकीय अधिकारी या संमेलनात सहभागी होणार आहेत. अशा व्यासपीठावर म्हैसकर यांनी हा अनुभव मांडल्याने या मुद्द्याला राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

प्रशासनात महिलांचे वाढते प्रमाण

गेल्या काही वर्षांत भारतीय प्रशासनात महिला अधिकाऱ्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. यूपीएससी परीक्षेत महिलांनी सातत्याने उच्च स्थान मिळवले आहे. राज्यातही महिला आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. मात्र, वरिष्ठ पदांवर महिलांचे प्रमाण अजूनही अपेक्षेइतके नाही. अशात मनीषा म्हैसकर सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच लिंगभेदाचा अनुभव मांडल्याने ही समस्या अजूनही मुळातून उपटली गेली नसल्याचे स्पष्ट होते.

राजकीय प्रतिक्रियांची शक्यता

मनीषा म्हैसकर यांच्या या वक्तव्यावर अद्याप संबंधित मंत्री किंवा सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, या मुद्द्याला आता राजकीय रंग चढण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करू शकतो. तसेच विविध महिला संघटनाही या प्रकरणी नाराजी व्यक्त करू शकतात.

एका मंत्र्याने अशी भूमिका घेणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे मत अनेक निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, अशा प्रकारची विधाने प्रशासनातील महिला अधिकाऱ्यांच्या मनोबलाला खच्चून टाकतात. सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन योग्य ती पावले उचलली पाहिजेत.

मनीषा म्हैसकर कोण?

मनीषा म्हैसकर या महाराष्ट्रातील एक अत्यंत तेजस्वी आणि अनुभवी आयएएस अधिकारी आहेत. १९९० च्या बॅचच्या या अधिकाऱ्याने राज्यात अनेक महत्त्वपूर्ण पदे भूषवली आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी म्हणूनही काम केले आहे. सध्या त्या राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची सर्वच स्तरांतून प्रशंसा झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी केलेला हा गंभीर आरोप प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे. २०२३ मध्ये महायुती सरकारमधील एका मंत्र्याने 'महिला सचिव नको' असे म्हणत त्यांना डावलल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या वक्तव्यामुळे प्रशासनातील लिंगभेदाच्या प्रश्नाला पुन्हा वाचा फुटली आहे. सरकार आणि संबंधित मंत्री यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, म्हैसकर यांनी हा केवळ एक अपवादात्मक अनुभव असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही या प्रकरणामुळे महिला अधिकाऱ्यांच्या कामाच्या परिस्थितीवर पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.