वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

बैठकीला वारंवार गैरहजर राहिलेल्या IAS अधिकाऱ्याची दिलगिरी; निलंबन मागे घेण्याची शक्यता

पंकजा मुंडेंच्या बैठकीला गैरहजर राहिलेल्या IAS देवेंद्र सिंग यांनी मागितली माफी; निलंबनाच्या कारवाईला ब्रेक लागणार?

पंकजा मुंडेंच्या बैठकीकडे पाठ फिरवणाऱ्या IAS अधिकाऱ्याची दिलगिरी; निलंबन मागे घेण्याची चिन्हे

मुंबई : पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बैठकीला वारंवार गैरहजर राहिल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या IAS अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग यांनी आता दिलगिरी व्यक्त केली आहे. यामुळे त्यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेतली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग आणि सहसंचालक सतीश पडवळ यांना अलीकडेच निलंबित करण्यात आले होते.

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढत्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना हा प्रकार समोर आला. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, चंद्रपूरमधील पर्यावरणविषयक गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी वारंवार बैठकांचे आयोजन केले होते. मात्र, एमपीसीबीचे काही वरिष्ठ अधिकारी या बैठकांना सातत्याने अनुपस्थित राहिले. मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही IAS अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग ब्रीफिंगसाठी हजर राहिले नव्हते.

चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली माहिती

याप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले, "IAS अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग यांनी पुरावे सादर करत घडलेल्या प्रकाराबाबत दिलगिरी व्यक्त केली आहे." यावर विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबन मागे घेण्याच्या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या संदर्भात योग्य कार्यवाही केली जाईल, असे सभागृहात स्पष्ट केले.

कशामुळे झाली होती कारवाई?

एम. देवेंद्र सिंग हे २०११ च्या बॅचचे IAS अधिकारी असून सध्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव आहेत. त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित होती. तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांच्या आदेशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली होती. अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा यांच्या सहीने निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले होते.

आता देवेंद्र सिंग यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याने आणि मुख्यमंत्री तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याने निलंबन मागे घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.