म्हसवड : धुळदेवमध्ये भयानक अपघात, दोघे जागीच ठार; तीन जखमी

आयकर कायदा २०२५ लागू; मालमत्ता, वाहन, विमा यासह अनेक आर्थिक व्यवहारांच्या मर्यादांत फेरबदल

नवी दिल्ली : येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे. या नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून आयकर कायदा २०२५ च्या तरतुदींची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे पॅन कार्डशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये मोठे बदल होत आहेत. या बदलांचा उद्देश छोट्या रकमेचे व्यवहार सुलभ करणे आणि मोठ्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे हा आहे. गुंतवणूक, खरेदी किंवा प्रवासाचे नियोजन करताना हे बदल लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

मालमत्ता खरेदी : दिलासा मिळणार

यापूर्वी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी पॅन कार्डचा उल्लेख अनिवार्य होता. मात्र, १ एप्रिलपासून ही मर्यादा वाढवून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या शहरांमधील कमी किमतीच्या जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास दिलासा मिळणार आहे.

वाहन खरेदी : आता या रकमेवरून अट

वाहन खरेदीसाठीच्या नियमांमध्येही सवलत देण्यात आली आहे. आता ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक किंमत असलेल्या वाहनांच्या खरेदीसाठीच पॅन कार्ड अनिवार्य असेल. यापूर्वी प्रत्येक चारचाकी वाहनासाठी पॅन कार्ड आवश्यक होते. नव्या नियमामुळे कमी किमतीच्या चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांची खरेदी सोपी होईल.

हॉटेल बिल : मर्यादेत वाढ

हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये रोख रकमेने बिल भरताना आता १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेसाठी पॅन कार्ड द्यावे लागेल. यापूर्वी ही मर्यादा ५० हजार रुपये होती. लग्न, कौटुंबिक कार्यक्रम यांसारख्या आयोजनांसाठी हा बदल फायदेशीर ठरेल.

वार्षिक रोख व्यवहार : नवा नियम

बँकिंग व्यवहारांसाठी आता दैनंदिन मर्यादेऐवजी वार्षिक मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. एखाद्या आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खात्यात जमा किंवा खात्यातून रोखीने काढल्यास पॅन कार्ड अनिवार्य असेल. याचा फायदा छोट्या व्यापाऱ्यांना होणार आहे.

विमा पॉलिसी : आता प्रत्येक पॉलिसी अनिवार्य

नव्या नियमांनुसार, कोणतीही नवी विमा पॉलिसी खरेदी करताना पॅन कार्ड देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रीमियमची रक्कम कमी असली तरी प्रत्येक पॉलिसी पॅनशी लिंक करावी लागेल. यामुळे विमा क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक पारदर्शक होईल.

पॅन कार्डसाठी आवश्यक कागदपत्रे : मोठा बदल

१ एप्रिल २०२६ पासून नवे पॅन कार्ड तयार करण्यासाठी आधार कार्डला जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाही. आता जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट किंवा दहावीचे गुणपत्रक द्यावे लागेल. ई-पॅन केवळ अशाच अर्जदारांना मिळेल, ज्यांच्याकडे ही अतिरिक्त कागदपत्रे असतील.

पॅन आणि आधारवरील नाव अचूक असणे बंधनकारक

प्राप्तिकर विभागाच्या निर्देशांनुसार पॅन कार्ड आणि आधार कार्डवरील नावाचे स्पेलिंग एकसारखे असणे आवश्यक आहे. दोन्हीवरील नावे वेगळी असल्यास १ एप्रिलपासून आर्थिक व्यवहार ठप्प होऊ शकतात. बायोमेट्रिक पडताळणीसह नावांच्या अचूकतेला प्राधान्य दिले जात आहे.

क्रेडिट कार्ड आणि गुंतवणूक : कडक नियम

नव्या नियमांनुसार प्रत्येक नव्या क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना पॅन कार्ड द्यावे लागेल. एखाद्या वर्षात क्रेडिट कार्डचे बिल १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर ती माहिती आयकर विभागाला पाठविली जाईल. तसेच, शेअर बाजारातील म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी केवायसीचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.

या सर्व नियमांची माहिती ठेवून आर्थिक व्यवहार करणे आता अधिक आवश्यक झाले आहे. नव्या आर्थिक वर्षापासून या बदलांची अंमलबजावणी होणार असून, सर्व नागरिकांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत, असे आवाहन आयकर विभागाकडून करण्यात आले आहे.