क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - किरण देशमुख
पाटोदा (जि. बीड) - मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज (१७ सप्टेंबर) सकाळी बीड येथील पाटोदा येथे सरकारचे शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे यांच्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. या चर्चेनंतर त्यांनी उपोषण स्थगित केले, मात्र आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा इशारा दिला.
शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादाजी भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि बीड जिल्हाधिकारी यांचा समावेश होता.
उपोषण स्थगित करताना मनोज जरांगे म्हणाले, "मी आज उपोषण स्थगित करतो, मात्र आंदोलन सुरूच राहणार. ३ महिन्यात सातारा गॅझेट लागू करा. सरकारला ३ महिन्यांचा वेळ देतो. जर सरकारने धोका दिला, तर आम्ही मुंबई गाठणार."
ते पुढे म्हणाले, "५८ लाख नोंदी कमी होणार नाही, याची खात्री द्या. नोंदी शोधण्यासाठी आम्ही माणसं देतो. शिंदे समिती काम करत नाही आणि सरकारही लक्ष देत नाही. हे आंदोलन यशस्वी झाल्याशिवाय थांबणार नाही. ही लढाई थांबणार नाही, मी उपोषण सोडणार नाही. आम्हाला आश्वासन दिलं, तरी आंदोलन सुरू राहणार."
"मराठा समाजाला खुन्नस देणं चांगलं नाही. राधाकृष्ण विखे चुकत असले तरी त्यांच्यावर प्रेम करा. एकनाथ शिंदेंवरही प्रेम करू पण आता नाही. मंत्र्यांनी टीका केली तर आम्ही गप्प बसणार नाही."
"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माझे वैरी नाहीत. पण समोरून वार आलं, तर काय करणार? चांगल्या अधिकाऱ्यांना कुणबी रेकॉर्ड शोधण्याचे काम द्या. तुम्हाला वेळ मारून न्यायचा असेल तर आमचं आंदोलन चालूच राहू द्या."
मनोज जरांगे यांना सरकारने खालील आश्वासने दिली आहेत:
१. गॅझेटची अंमलबजावणी
"सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंधचं गॅझेट तीन महिन्यांत जीआर काढून लागू करू," असे सरकारने आश्वासन दिले आहे.
२. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे
"हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित जीआर काढू," असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
३. प्रमाणपत्रांना वैधता
"हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रांना वैधता देणं चालूच राहील," असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
४. ५८ लाख नोंदी
"शिंदे समितीस मिळालेल्या ५८ लाख नोंदी घटवणार नाही," अशी हमी सरकारने दिली आहे.
५. रद्द कुणबी प्रमाणपत्रे वैध
"मराठवाड्यातील ४ लोकप्रतिनिधींची रद्द केलेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध करू," असे सरकारने आश्वासन दिले आहे.
जरांगे यांनी सरकारसमोर खालील मागण्या ठेवल्या आहेत:
सातारा गॅझेटबाबत ११०० पानांचा अहवाल असून ३ ते ४ महिन्यांत कारवाई करावी.
हैदराबाद गॅझेटबाबत याचिका न्यायालयात प्रलंबित असून, या जीआरला स्थगिती मिळणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंधचं गॅझेटियर तात्काळ लागू करावे.
५८ लाख नोंदी कमी होणार नाहीत, याची लेखी हमी द्यावी.
हैदराबाद गॅझेट संख्येनुसार कुणबी प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी द्यावी.
हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य आणि वैश्य वाणी या तीन जाती एकच असल्याचा जीआर काढला आहे. तसाच मराठा-कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा.
मुख्यमंत्र्यांनी मीडियासमोर येऊन याबाबत आश्वासन द्यावे.
आमदार प्रसाद लाड यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, "राज्य सरकारच्या विनंतीला मान देऊन मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विनंतीनुसार हे उपोषण सोडण्यात आले असून, येणाऱ्या ९० दिवसांत मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेला शब्द पूर्ण करू."
| मुद्दा | तपशील |
| उपोषण | २० दिवसांनी स्थगित |
| ठिकाण | पाटोदा, जि. बीड |
| सरकारचे प्रतिनिधी | राधाकृष्ण विखे पाटील, दादाजी भुसे, प्रसाद लाड, सुरेश धस |
| मुदत | ९० दिवस (३ महिने) |
| मुख्य मागणी | सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंध गॅझेट लागू करणे |
| आश्वासने | ५८ लाख नोंदी कमी न करणे, रद्द प्रमाणपत्रे वैध करणे, हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रे |
| इशारा | आंदोलन सुरूच; धोका दिल्यास मुंबई गाठणार |
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.