म्हसवड :
"अन्न, वस्त्र आणि निवारा" या मानवी जीवनाच्या अत्यंत मूलभूत गरजा आहेत. प्रत्येक नागरिकाला या गरजा मिळाव्यात यासाठी स्थानिक प्रशासन प्रयत्नशील असणे गरजेचे असताना, म्हसवड नगरपालिकेने मात्र याउलट पाऊल उचलले आहे. पालिकेने आपल्या हद्दीतील गरिबांची अतिक्रमणे हटवून थेट त्यांचा संसारच उघड्यावर आणला आहे. पालिकेच्या या अमानुष कारवाईमुळे विशेषतः वडार समाजातील काही कुटुंबांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, लहान मुलांना घेऊन उघड्यावर जगण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
नगरपालिकेने या रहिवाशांना आधी नोटीस बजावली असली, तरी नागरिकांमधून आता तीव्र सवाल उपस्थित केले जात आहेत. जेव्हा ही गरिबांची घरे उभी राहत होती, तेव्हा नगरपालिका प्रशासन 'गांधारी'सारखे डोळे मिटून गप्प का बसले होते? त्याच वेळी त्यांना का रोखण्यात आले नाही? गरिबांनी वर्षानुवर्षे कष्ट करून आपले संसार फुलवल्यानंतर, अचानक त्यांना बेघर करणे माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून कितपत योग्य आहे, असा संतप्त प्रश्न आता म्हसवडकर विचारत आहेत.
याच भागातून निवडून आलेल्या स्थानिक नगरसेवकांनी आणि नेत्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याचा आरोप बेघर झालेल्या नागरिकांनी केला आहे. निवडणुकीच्या काळात हेच नेतेमंडळी मतांचा जोगवा मागत गरिबांच्या दारात येतात, मोठमोठी आश्वासने देतात; मात्र निवडणूक संपताच दिलेल्या आश्वासनांचा त्यांना विसर पडतो. पाणीपट्टी आणि घरपट्टी वसूल करताना पालिकेला हे गरीब नागरिक आठवतात, मात्र त्यांच्या हक्काच्या निवार्याचा प्रश्न येतो तेव्हा प्रशासन केवळ कायद्याचा बडगा दाखवते, अशी खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
"आज आमची लहान मुलं उघड्यावर आहेत. प्रशासनाने आमचा निवारा हिरावून घेतला आणि नेत्यांनी हात झटकले. या गरिबांनी आणि वडार समाजाने आता न्यायासाठी कोणाचे दरवाजे ठोठवायचे?"
या प्रकरणी आता म्हसवड पालिकेचे मुख्याधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी या उघड्यावर पडलेल्या कुटुंबांना न्याय देणार की राजकारण करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment
Hi, thanks for reaching out to us! We’ve received your message and will get back to you shortly.
नमस्कार, आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आम्हाला तुमचा संदेश मिळाला आहे आणि आम्ही लवकरच तुमच्याशी संपर्क साधू.