लग्नासाठी २ विमानं बुक, १७ कोटी भरून पॅलेस बुक; बड्या बिझनेसमनच्या मुलाला लोहगडावरून दरीत ढकललं, होणारी बायकोच निघाली मास्टरमाईंड!

एल निनोमुळे कमकुवत मान्सून; ३१५ जिल्हे असुरक्षित; १११ उच्च प्राधान्य जिल्ह्यांसाठी आपत्कालीन योजना; मुंबईसह महाराष्ट्रात ८०% पावसाची तूट

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

नवी दिल्ली : देशभरात पावसाची तूट आता ४३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. 'अल निनो'च्या (El Niño) प्रभावामुळे कमकुवत झालेल्या मान्सूनचा फटका बळीराजाला बसणार असून, कृषी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.  केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मान्सूनची परिस्थिती 'गंभीर' असल्याचे मान्य करत, खरीप पिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. 

हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, १ जून ते २७ जून या कालावधीत देशभरात सरासरीच्या ४३ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे.  केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले की, ही परिस्थिती जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातही कायम राहण्याची शक्यता आहे. 

सरकारने ३१५ जिल्ह्यांना कमी पावसाच्या संभाव्यतेमुळे 'असुरक्षित' घोषित केले आहे. यापैकी १११ जिल्ह्यांना (ज्यांची २५% किंवा त्यापेक्षा कमी शेती सिंचनाखाली आहे) 'उच्च प्राधान्य' देत आपत्कालीन योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. या योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात टिकणाऱ्या पर्यायी पिकांचा सल्ला देण्यात आला आहे.  महाराष्ट्रातील २० जिल्हे या 'उच्च प्राधान्य' यादीत समाविष्ट आहेत. 

'अल निनो' ही प्रशांत महासागरातील तापमानवाढीची घटना आहे, जी भारतातील मान्सूनला कमकुवत करते.  यंदाचा मान्सून 'अल निनो'मुळेच प्रभावित झाला आहे. सामान्यतः 'हिंद महासागर द्विध्रुव' (IOD) हा 'अल निनो'चा प्रभाव कमी करू शकतो, मात्र यंदा तटस्थ IOD परिस्थिती असल्याने मान्सूनला कोणताही आधार मिळणार नाही.  त्यामुळे यंदाचा मान्सून दहा वर्षांतील सर्वात कोरडा ठरण्याची शक्यता आहे. 

महाराष्ट्रात परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच माहिती दिली की, जून महिन्यात महाराष्ट्रात ८०% पावसाची तूट आहे. 

विदर्भ: ८०% तूट

मध्य महाराष्ट्र: ८३% तूट

कोकण: ८६% तूट

मराठवाडा: ६९% तूट 

काही जिल्ह्यांत एकही थेंब पाऊस पडलेला नाही.  राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना किमान १०० मिमी पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये, असे आवाहन केले आहे.  मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील पाणीसाठा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत (३३%) कमी (२४%) झाला आहे. 

'अल निनो'चा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर 'एल निनो मॉनिटरिंग सेल' आणि 'क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप' स्थापन केले आहेत.  कृषी मंत्रालयाने राज्यांना पाणी बचतीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात टिकणारी पिके (डाळी, तेलबिया, ज्वारी, बाजरी) यांच्या बिजांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. कृषी विज्ञान केंद्रे (KVKs) शेतकऱ्यांना SMS, WhatsApp, रेडिओ आणि दूरदर्शन यांच्या माध्यमातून सातत्याने सल्ला देणार आहेत.  जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि किसान क्रेडिट कार्ड योजनेखाली आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

कमी पावसामुळे केवळ शेतीला नव्हे, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जनुसार, कमकुवत मान्सून आणि ऊर्जा संकटामुळे २०२६-२७ मध्ये भारताची जीडीपी वाढ ७.७% वरून ६.६% पर्यंत घसरू शकते.  कमी पावसामुळे पाणीटंचाई, उत्पादन घट, शेतकरी उत्पन्नात घट आणि महागाई वाढण्याचा धोका आहे. 

'अल निनो'च्या प्रभावामुळे देशभरात ४३% पावसाची तूट झाली आहे. केंद्र सरकारने १११ जिल्ह्यांसाठी आपत्कालीन योजना तयार केल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून पर्यायी पिकांची निवड करावी, असे आवाहन कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केले आहे.  पुढील काही दिवसांत पावसाची परिस्थिती सुधारते का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, सरकारी अंदाज जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातही मान्सून कमकुवत राहण्याची शक्यता व्यक्त करतात.