ऐतिहासिक क्षण: स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आटपाडीच्या गोरडवस्तीला मिळाले नळ पाणी!

 राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादनात 241 कोटींचा गैरव्यवहार; 154 बनावट आदेशांचा संशय; पाठक यांचा व्हॉइस सॅम्पल घेतला; पोलीस कोठडी संपल्याने आज पुन्हा न्यायालयात हजर; मुख्य साक्षीदारांची फेरपडताळणी सुरू; आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

बीड/मुंबई, १५ मे २०२६ – बीडमधील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन घोटाळा प्रकरणात तपास अधिक तीव्र झाला आहे. पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या बीडचे माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या आवाजाचे नमुने (व्हॉइस सॅम्पल) तपास यंत्रणेने घेतले आहेत. या प्रकरणात आज त्यांची पोलीस कोठडी संपत असून दुपारी त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. तपासासाठी आणखी वेळ आवश्यक असल्याचे कारण देत पोलिसांकडून वाढीव कोठडीची मागणी करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, यापूर्वी जबाब नोंदवलेल्या मुख्य साक्षीदारांची फेरपडताळणीही सुरू करण्यात आली आहे.

 नेमकं प्रकरण काय?

बीड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मावेजा (नुकसान भरपाई) वाढवून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणामुळे शासनाची तब्बल ७३ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे.

 ६७ कोटींचा मोबदला थेट ३१० कोटींवर

तपास यंत्रणेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२५ दरम्यान तब्बल १५४ वाढीव मावेजा आदेश काढण्यात आले. सुरुवातीला ६७ कोटी रुपयांचा असलेला मूळ मोबदला वाढवून तो तब्बल ३१० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आला. यात २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांचा वाढीव मोबदला मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी सुमारे ७३ कोटी ४ लाख रुपये संबंधित खातेदारांना वितरितही करण्यात आले.

विशेष म्हणजे, संबंधित आदेश जारी करताना आवश्यक असलेली रजिस्टर नोंद, दस्तऐवज किंवा अधिकृत नोंदवही भूसंपादन समन्वय कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले आहे. यावरून ही बाब गंभीर असल्याचे सिद्ध होते.

 बनावट आदेशांचा संशय

राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमानुसार संपादित जमिनींसाठी वाढीव मोबदला मिळवण्यासाठी खातेदार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करतात. मात्र बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांची २२ एप्रिल २०२५ रोजी बदली झाल्यानंतरही त्यांच्या कार्यकाळातील मागील तारखा वापरून बनावट आदेश काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. तपासात असेही समोर आले आहे की, जुन्या तारखा आणि कथित बनावट सह्यांच्या आधारे १५४ प्रकरणांमध्ये वाढीव मोबदल्याचे आदेश काढण्यात आले.

 पोलिस कोठडी संपली, वाढीव कोठडीची मागणी

अविनाश पाठक यांना यापूर्वी न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली होती. आज त्यांची कोठडी संपत आहे. दुपारी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. तपासासाठी आणखी वेळ आवश्यक असल्याचे कारण देत पोलिसांकडून वाढीव कोठडीची मागणी करण्याची शक्यता आहे. पोलिसांच्या मते, तपासात अजून अनेक गोष्टी उघडकीस येणे बाकी आहेत. त्यामुळे पाठक यांची वाढीव कोठडी आवश्यक आहे.

 डाटा एन्ट्री ऑपरेटरला अटकपूर्व जामीन

या प्रकरणातील भूसंपादन समन्वय शाखेतील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अविनाश चव्हाण याला अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे. त्याचा जबाबही पोलिसांनी नोंदवला आहे. चव्हाण याने तपासात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्याच्या जबाबाच्या आधारे पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

 मुख्य साक्षीदारांची फेरपडताळणी सुरू

तपासादरम्यान समोर येणाऱ्या नव्या मुद्द्यांच्या आधारे यापूर्वी जबाब नोंदवलेल्या मुख्य साक्षीदारांची फेर पडताळणीही सुरू करण्यात आली आहे. काही साक्षीदारांचे आधीचे जबाब आणि आता नव्याने समोर आलेल्या पुराव्यांमध्ये विसंगती आढळून आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे साक्षीदारांची फेरपडताळणी करणे आवश्यक झाले आहे.

 अविनाश पाठक यांची भूमिका काय?

अविनाश पाठक हे बीडचे माजी जिल्हाधिकारी आहेत. या प्रकरणात त्यांना मुख्य आरोपी बनवण्यात आले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात हे सर्व बनावट आदेश काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. पाठक यांनी या सर्व आरोपांना नकार दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या बदलीनंतर कोणीतरी अन्य व्यक्तींनी हे बनावट आदेश काढले. मात्र, तपास यंत्रणेकडे त्यांच्या विरोधात मजबूत पुरावे असल्याचे सांगितले जात आहे.

पोलिसांनी पाठक यांचा व्हॉइस सॅम्पल घेतला असून, तो पुढील तपासात उपयोगी ठरेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच त्यांचे सही नमुनेही तपासण्यात येणार आहेत. बनावट आदेशांवरील सही पाठक यांच्या सहीशी जुळतात का, हे तपासले जाणार आहे.

यापूर्वी 10 जणांवर गुन्हा दाखल

या प्रकरणात यापूर्वीच शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात १० जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्या नावाचाही समावेश करण्यात आला आहे. इतर आरोपींमध्ये काही अधिकारी आणि शेतकरीही आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून लवकरच इतर आरोपींनाही ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे.

 73 कोटींची फसवणूक

प्राथमिक तपासात ही फसवणूक सुमारे ७३ कोटी रुपयांची असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, पुढील तपासात ही रक्कम आणखी वाढू शकते. तपास यंत्रणा सध्या सर्व आदेशांची छाननी करत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती अधिक मोठी असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

पुढील वाटचाल

आज अविनाश पाठक यांना न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. पोलिस त्यांची वाढीव कोठडी मागणार आहेत. न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय तपास यंत्रणा या प्रकरणातील इतर आरोपींचा शोध घेत आहे. मुख्य साक्षीदारांची फेरपडताळणी सुरू असून आणखी काही नवे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणामुळे बीड जिल्ह्याचे राजकारण गरम झाले आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारवर निशाणा साधला असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

बीडच्या भूसंपादन घोटाळ्यात अविनाश पाठक यांच्यासह अनेकांच्या अडचणी वाढत आहेत. आतापर्यंत १५४ बनावट आदेशांचा संशय असून, शासनाची ७३ कोटींची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. पाठक यांचा व्हॉइस सॅम्पल घेण्यात आला असून त्यांची पोलीस कोठडी आज संपली आहे. आता त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. डाटा एन्ट्री ऑपरेटरला अटकपूर्व जामीन मिळाला असून मुख्य साक्षीदारांची फेरपडताळणी सुरू आहे. या घोटाळ्यामुळे शासकीय यंत्रणेची विश्वासार्हताच संशयाच्या घेऱ्यात आली आहे. सीबीआय तपासाची मागणीही जोर धरू लागली आहे. आता न्यायालय आणि तपास यंत्रणा काय भूमिका घेते, यावरून पुढील दिशा स्पष्ट होईल. या प्रकरणी दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा करण्याची मागणी होत आहे. लोकांनी या खोट्या आदेशांवर टीका केली आहे. हा घोटाळा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या नोंदींचाही परिणाम आहे. त्यामुळे यापुढील काळात भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची गरज आहे. नागरिकांनीही योग्य देखरेखीची मागणी केली पाहिजे. सर्वसाधारणपणे, या प्रकरणाचा निकाल कसा लागतो यावर सरकारची प्रतिमा अवलंबून असेल. तपास यंत्रणेकडून कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे. ही प्रकरणे सोडवल्याशिवाय भूसंपादन आदेशांची प्रतिष्ठा परत मिळणार नाही. यामुळे भविष्यात सार्वजनिक बांधकामांवरही परिणाम होऊ शकतो. ही वेळ गांभीर्याने घेण्याची आहे.