ऐतिहासिक क्षण: स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आटपाडीच्या गोरडवस्तीला मिळाले नळ पाणी!

  राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; सवलत घेतलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या जागांवर दावा नाही; ‘समान संधी’च्या तत्त्वाचा आधार; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धोरणाला मान्यता; हरिभाऊ राठोड यांचा सरकारवर गंभीर आरोप

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

मुंबई, १५ मे २०२६ – महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्पर्धा परीक्षांमधील राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि परीक्षेस बसण्याच्या संधीमध्ये सरकारकडून सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. या निर्णयावरून राजकीय आणि सामाजिक वादाला तोंड फुटले आहे. माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

 राज्य सरकारचे नवे धोरण काय?

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी स्पर्धा परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याच्या संधीमध्ये सरकारकडून कोणतीही सवलत घेतली असेल, त्यांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच केली जाईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही.

मात्र, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, त्यांना गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून निवड मिळू शकेल.

 सरकारचे समर्थन काय?

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, स्पर्धा परीक्षांचे मूलभूत तत्त्व ‘समान संधी’ हे आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी सवलतींचा लाभ घेतला असल्यास त्यांना पुन्हा खुल्या प्रवर्गातील जागांवर गुणवत्तेनुसार निवड देणे समान संधीच्या तत्त्वाशी विसंगत ठरते.

यापूर्वी केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाकडे तसेच काही राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे धोरण अस्तित्वात होते. मात्र महाराष्ट्रात यासंदर्भात स्पष्ट धोरण नव्हते. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) राज्य सरकारला धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर हे नवे धोरण तयार करण्यात आले.

राज्यातील विविध आरक्षणांमुळे नोकरीतील आरक्षणाचे प्रमाण ७२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी झाल्या असून, त्यामुळे स्पर्धा अधिक तीव्र झाल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.

 हरिभाऊ राठोड यांची तीव्र प्रतिक्रिया

माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी या निर्णयावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, “राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना सवलतींचा लाभ दिल्यानंतर त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही, हे धोरण राखीव प्रवर्गातील सवलत संपवण्याचा डाव आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निकालांचा हा अपमान आहे.”

राठोड यांनी पुढे मागासवर्गीय मंत्र्यांवर निशाणा साधताना म्हटले, “मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेत असताना मागासवर्गीयांचे मंत्री झोपा काढत आहेत का? असा सवाल उपस्थित करावासा वाटतो.”

राठोड याच्या मते, हे धोरण राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे. यामुळे स्पर्धा परीक्षांमध्ये त्यांना अन्याय होणार आहे.

आरक्षणाचे गणित

राज्यात सध्या विविध प्रवर्गांसाठी असलेल्या आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ७२ टक्के आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), मागासवर्ग (OBC), विशेष मागासवर्ग (VJNT), आर्थिक दुर्बल घटक (EWS) यांचा समावेश आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ २८ टक्के जागा उपलब्ध आहेत.

सरकारच्या मते, या नव्या धोरणामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना समान संधी मिळेल. तसेच स्पर्धा परीक्षांची गुणवत्ता सुधारेल.

 विरोधी पक्ष आणि समाज संघटनांची भूमिका

या निर्णयावरून आता विरोधी पक्ष आणि विविध समाज संघटनांनीही प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर काही मागासवर्गीय संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे.

दलित संघटनांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे की, हे धोरण राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या हिताचे नाही. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.

 खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची अपेक्षा

दुसरीकडे, खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे त्यांना न्याय मिळेल. एका खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराने सांगितले, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना सवलती असतात, पण त्याचवेळी ते खुल्या प्रवर्गातील जागांवरही दावा करतात. यामुळे आमच्यासाठी संधी कमी होते. आता या निर्णयामुळे थोडी तरी समानता येईल.”

 पुढील वाटचाल

सरकारने या धोरणाला मान्यता दिली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विरोधी पक्ष आणि समाज संघटनांच्या दबावामुळे सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागण्याचीही शक्यता आहे.

दरम्यान, मागासवर्गीय संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी पुढील काळात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षांमध्ये आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. राखीव प्रवर्गातील सवलत घेतलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, हे ‘समान संधी’च्या तत्त्वाचे पालन करणारे धोरण आहे. मात्र, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांनी सरकारवर राखीव प्रवर्गातील सवलत संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. या निर्णयाचे विरोधक आणि समाज संघटनांकडूनही स्वागत व विरोध झाला आहे. आता या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचे काय परिणाम होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. हरिभाऊ राठोड यांच्या ‘मागासवर्गीय मंत्री झोपतात का?’ या शब्दांनी राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. येणारे दिवस या प्रकरणात काही नवे वळण देणारे ठरू शकतात. सरकारने याबाबत पुढील काही दिवसांत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे. या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या समीकरणात नवे राजकीय गणित तयार होण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्य मागासवर्गीयांमध्ये याबाबत संभ्रम असून, ते या निर्णयाचे स्वागत करतात का नाही, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. पुढील काळात या निर्णयाचे पडसाद उमटतील, यात शंका नाही. आता पाहणे महत्त्वाचे आहे की, सरकार या निर्णयावर ठाम राहते का पुनर्विचार करते. हरिभाऊ राठोड यांच्या आक्रमक पवित्र्याने सरकारला या विषयावर पुन्हा विचार करायला भाग पाडले आहे. खरा फायदा-तोटा कशात आहे हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. सद्यस्थितीत सरकारने हा निर्णय स्थगित करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून होत आहे. आता हे प्रकरण कशा दिशेने जाते, हे पाहणे उत्सुकतेचे असेल. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा विषय निकाली निघेल अशी आशा आहे.