आटपाडीतील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे हटवा; नगरपंचायत आक्रमक, तहसीलदारांना दिले निवेदन

  पीएम किसान योजनेत नवीन नियम; शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) अनिवार्य, १४ राज्यांतील शेतकऱ्यांना तातडीने नोंदणी करावी; २३वा हप्ता जून-जुलैमध्ये येण्याची शक्यता, आधार लिंक आणि e-KYC पूर्ण नसल्यास अडचण

नवी दिल्ली : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) अंतर्गत देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६००० रुपये मदत मिळते. गेल्या महिन्यात (मार्च २०२६) २२वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला. आता २३व्या हप्त्याची शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, यावेळी पुढचा हप्ता मिळवण्याचा मार्ग तितका सोपा राहणार नाही. केंद्र सरकारने योजनेच्या नियमांमध्ये एक महत्त्वाचा बदल केला आहे, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होऊ शकतो.

जर तुम्हालाही या योजनेअंतर्गत ६००० रुपयांची वार्षिक मदत मिळत असेल, तर आता विशेष शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) शिवाय पुढच्या हप्त्यातील २००० रुपये मिळणार नाहीत. सरकारने पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी ‘शेतकरी नोंदणी’ किंवा शेतकरी ओळखपत्र तयार करणे अनिवार्य केले आहे.

या १४ राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी नवीन नियम

सध्या हा नियम १४ राज्यांमध्ये काटेकोरपणे लागू करण्यात आला आहे. जर तुम्ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू किंवा तेलंगणा येथील रहिवासी असाल, तर तुम्ही विनाविलंब तुमचे शेतकरी ओळखपत्र मिळवावे. २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन नोंदणीसाठी हे अनिवार्य झाले आहे. विद्यमान शेतकऱ्यांना देखील त्यांचे पुढील हप्ते सुरळीतपणे मिळवण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे काय?

फसवणूक करणाऱ्या लाभार्थ्यांना आळा घालणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. युनिक फार्मर आयडी (UFI) हे मूलतः एक डिजिटल ओळखपत्र आहे. यामध्ये तुमच्या शेतजमिनीची माहिती, पिकांची माहिती, खतांचा वापर, पशुपालन आणि उत्पन्नाची सर्व माहिती सुरक्षितपणे नोंदवली जाते. हे ओळखपत्र मिळाल्यानंतर, विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला सरकारी कार्यालयांमध्ये वारंवार कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. खत आणि बियाणे अनुदान वेळेवर मिळवण्यापासून ते पीक विमा दावे सहजपणे दाखल करण्यापर्यंत, हे डिजिटल कार्ड तुम्हाला सर्वत्र मदत करेल.

 शेतकरी ओळखपत्र कसे मिळवावे?

शेतकरी ओळखपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या राज्याच्या अधिकृत पोर्टल, ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) किंवा कृषी विभागावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेसाठी तुमचे आधार कार्ड, आधारशी जोडलेला चालू मोबाइल नंबर आणि जमिनीची कागदपत्रे (खसरा किंवा जमाबंदी) आवश्यक असतील. ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे देखील अनिवार्य आहे.

 २३वा हप्ता कधी येईल?

२३व्या हप्त्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी मिळतो. २१वा हप्ता नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आणि २२वा हप्ता मार्च २०२६ मध्ये वितरित करण्यात आला. या चक्रानुसार, २३वा हप्ता जून किंवा जुलै २०२६ च्या सुमारास शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.

 तुमचे पैसे अडकल्यास कुठे संपर्क साधावा?

नवीन बदलांमुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा तांत्रिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. जर तुमचे पैसे जमा होत नसतील किंवा तुम्हाला नोंदणीमध्ये काही अडचणी येत असतील, तर तुम्ही थेट कृषी मंत्रालयाच्या हेल्पलाइनशी संपर्क साधू शकता. सरकारने यासाठी २७×७ सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. तुम्ही १५५२६१ किंवा १८००११५५२६ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकता. तुम्ही ०११-२३३८१०९२ या क्रमांकावरही कॉल करू शकता. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही pmkisan-ict@gov.in या ईमेलवर तुमची तक्रार पाठवू शकता

 शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची सूचना

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) तयार नसल्यास पुढील हप्त्यात २००० रुपये अडकू शकतात. म्हणून शेतकऱ्यांनी तातडीने आपले आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आणि जमिनीची कागदपत्रे तयार ठेवावीत आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी. एकदा हे कार्ड तयार झाले की, खत, बियाणे, पीक विमा आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल.

पीएम किसान योजनेच्या नवीन नियमांमुळे शेतकऱ्यांना थोडासा त्रास होऊ शकतो, पण दीर्घकाळात ही प्रक्रिया फायद्याची ठरेल. फसवणूक रोखण्यासाठी आणि निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने हा बदल केला आहे.

शेतकऱ्यांनी तात्काळ आपले शेतकरी ओळखपत्र बनवून घ्यावे, जेणेकरून २३वा हप्ता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय खात्यात जमा होईल. कृषी मंत्रालयाने यासाठी विशेष हेल्पलाइन आणि ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहेत. शेतकरी बांधवांनी वेळ न दवडता ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.

पीएम किसान योजनेच्या नवीन नियमांमुळे शेतकऱ्यांना थोडासा त्रास होऊ शकतो, पण दीर्घकाळात ही प्रक्रिया फायद्याची ठरेल. फसवणूक रोखण्यासाठी आणि निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने हा बदल केला आहे. शेतकऱ्यांनी तात्काळ आपले शेतकरी ओळखपत्र बनवून घ्यावे, जेणेकरून २३वा हप्ता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय खात्यात जमा होईल. कृषी मंत्रालयाने यासाठी विशेष हेल्पलाइन आणि ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहेत. शेतकरी बांधवांनी वेळ न दवडता ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.