विधान परिषदेसाठी सोलापूरच्या नेत्यांच्या जोर बैठका; राजेंद्र राऊत, राजन पाटील, राम सातपुते यांची चढाओढ, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या संमतीनेच एकालाच संधी?

 विक्रोळी FoB, अटल सेतू, बीकेसी-चुनाभट्टी कनेक्टर निविदांमध्ये अनियमितता; काळ्या यादीतील कंपन्यांना कामे देण्याचा सरसकट आरोप, लोकायुक्त-सीव्हीसीकडे दाद मागण्याचा इशारा

मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर संगनमत (rigging) आणि कार्टेलायझेशन होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे आमदार ॲड. अनिल परब यांनी केला आहे. यामुळे MMRDA ला मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. आमदार परब यांनी महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी यांना पत्र लिहून विशिष्ट निविदांबाबत तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. अटल सेतूवरील फायबर ऑप्टिक केबल, बीकेसी-चुनाभट्टी कनेक्टर आणि विक्रोळी फूट ओव्हर ब्रिज (FoB) या प्रकल्पांच्या निविदांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याचे परब यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

विक्रोळी FoB निविदा – आठचे सहा झाले बाद

सुमारे ९० कोटी रुपयांच्या विक्रोळी फूट ओव्हर ब्रिज (FoB) निविदेबाबत सर्वाधिक गंभीर आरोप करताना आमदार परब म्हणाले, “ही निविदा बंद होऊन दोन महिने उलटून गेले, तरीही ती उघडण्यात आलेली नाही. सुरुवातीला आठ निविदाकार सहभागी होते. पण काही विशिष्ट दबावाखाली सहा कंपन्यांना माघार घ्यायला लावण्यात आले. आता फक्त दोनच निविदाकार उरले आहेत.” त्यांनी पुढे आरोप केला की, ही निविदा ‘Ms Speco’ या कंपनीला देण्याची घाट MMRDA घालत आहे.  

परब यांच्या मते, ही निविदा सर्वांच्या उपस्थितीत पारदर्शकपणे उघडावी, किंवा ती रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवावी. तसेच माघार घेणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांची सुरक्षा ठेव (ईएमडी) जप्त करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. “ही निविदा ‘Speco’ ला दिली गेली, तर हा मुद्दा लोकायुक्त, केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) तसेच येत्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

अटल सेतू निविदेला वारंवार मुदतवाढ – आठ-दहा वेळा

आमदार परब यांनी अटल सेतूवरील फायबर ऑप्टिक केबलच्या निविदेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “या निविदेला फेब्रुवारी २०२६ पासून कोणतेही ठोस कारण न देता आठ ते दहा वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.” या मुदतवाढीमागे एका विशिष्ट कंपनीला फायदा करून देण्याचा हेतू असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

‘Modus Operandi’ उघड – दबाव, माघार, मग विशिष्ट कंपनीला काम

अनिल परब यांनी MMRDA च्या निविदा प्रक्रियेतील नवी ‘पद्धत’ स्पष्ट करताना सांगितले, “आता MMRDA मध्ये एक नवा modus operandi सुरू झाला आहे. आधी टेंडर काढले जाते. निविदा मागवल्या जातात. मग दबाव टाकून काही निविदाकारांना माघार घ्यायला लावले जाते. शेवटी फक्त उरलेल्या विशिष्ट कंपनीला कंत्राट दिले जाते.” यामुळे स्पर्धा मर्यादित होऊन MMRDA ला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बीकेसी-चुनाभट्टी कनेक्टर निविदेतही अनियमितता

फक्त विक्रोळी आणि अटल सेतूच नव्हे, तर बीकेसी-चुनाभट्टी कनेक्टर प्रकल्पाच्या निविदेतही अनियमितता असल्याचे परब यांनी आरोप केले. मात्र या निविदेतील तपशील त्यांनी पत्रात नमूद केला असून, याचाही स्वतंत्र तपास व्हावा, अशी मागणी केली आहे.

MMRDA ला मोठे आर्थिक नुकसान – परब यांची मागणी

आमदार परब यांनी MMRDA कडे माहितीचीही मागणी केली आहे. त्यानुसार, जानेवारी २०२६ पासून ज्या निविदांना तीनपेक्षा जास्त वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशा सर्व निविदांची सविस्तर माहिती मागवली आहे. यात कामाचे नाव, अंदाजित खर्च, सहभागी झालेल्या निविदाकारांची नावे, माघार घेतलेल्या निविदाकारांची नावे, माघार घेण्याची कारणे तसेच अंतिम कंत्राटदाराचे नाव यांचा तपशील त्यांनी मागितला आहे.

“या पद्धतीमुळे खऱ्या अर्थाने स्पर्धा मर्यादित होते. अनेक सक्षम कंपन्या निविदा प्रक्रियेतून बाहेर पडतात. त्यामुळे MMRDA चा लाखो, कोट्यवधी रुपयांचा फायदा गमावला जातो,” असा दावा अनिल परब यांनी केला.

इशारा – न थांबल्यास लोकायुक्त, CVC, विधानसभेत मुद्दा उपस्थित करणार

अनिल परब यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, “MMRDA ने या अनियमितता तात्काळ थांबवल्या नाहीत, तर आम्ही लोकायुक्त, केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) तसेच येत्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करू. या प्रकरणी सर्वोच्च स्तरावरून दाद मागितली जाईल.” त्यांनी MMRDA आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात या सर्व निविदांची पारदर्शक तपासणी करून गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

MMRDA ची भूमिका काय?

सध्या MMRDA कडून या आरोपांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्राधिकरणाकडे यापैकी काही निविदांबाबत निविदाकारांकडून तक्रारी आल्या आहेत. मात्र, ‘कार्टेलायझेशन’ किंवा ‘फिक्सिंग’चे आरोप याआधीही निविदा प्रक्रियेत केले गेले आहेत, मात्र प्रत्यक्ष कारवाई फारशी झालेली नाही.

राजकीय परिणाम काय?

शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी ही बाब उघडकीस आणल्याने आता मुंबई महानगरपालिका आणि MMRDA या दोन्ही प्रशासकीय यंत्रणांवर दबाव वाढला आहे. याआधीही MMRDA च्या विविध प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आले आहेत. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ‘निविदा फिक्सिंग’चा आरोप पहिल्यांदाच एवढ्या खुल्या पद्धतीने आला आहे.

विक्रोळी FoB, अटल सेतू आणि बीकेसी-चुनाभट्टी या प्रकल्प हे अत्यंत महत्त्वाचे प्रकल्प असून यामुळे सामान्य मुंबईकरांच्या दळणवळणावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या आरोपांची तातडीने चौकशी करून दोषी आढळल्यास कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

MMRDA च्या निविदा प्रक्रियेत आठपैकी सहा कंपन्यांना माघार घ्यायला लावून विशिष्ट कंपन्यांना कामे दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप अनिल परब यांनी केला आहे. अटल सेतू, विक्रोळी FoB, बीकेसी-चुनाभट्टी या निविदांमध्ये अनियमिततेचे आरोप आहेत. विक्रोळी निविदा दोन महिने उघडली नसल्याचे परब यांनी सांगितले. तसेच, निविदा फिक्सिंग थांबवली नाही तर लोकायुक्त, CVC आणि विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. यामुळे आता MMRDA च्या प्रशासनावर आणि राज्य सरकारवर पारदर्शक चौकशीचा दबाव निर्माण झाला आहे.