‘रुबाब’: रक्तपाताच्या अट्टहासापेक्षा समजुतीच्या माणुसकीवर भाष्य करणारा चित्रपट

   हॉर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्यासाठी ऐतिहासिक चर्चेला सुरुवात; ६ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त करण्यास अमेरिकेची सहमती; तेल पुरवठा सुरळीत होण्याची आशा

इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या राजधानी इस्लामाबादमध्ये सुरू झालेल्या अमेरिका-इराण चर्चेने एका महत्त्वपूर्ण वळणावर प्रवेश केला आहे. चर्चेच्या सुरुवातीलाच इराणने एक मोठी बाजी मारली आहे. अमेरिकेने इराणची परदेशात गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करण्यास सहमती दर्शविल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे १९७९ पासून सुरू असलेल्या ४८ वर्षांच्या आर्थिक नाकेबंदीतून इराणला सुटकेची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी आणि जागतिक तेल पुरवठा व्यवस्थित करण्यासाठी ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

अमेरिकेने मालमत्ता मुक्त करण्याची दिली सहमती

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने इराणची कतार आणि इतर परदेशी बँकांमध्ये गोठवलेली सुमारे ६ अब्ज डॉलर्सची (सुमारे ५० हजार कोटी रुपये) मालमत्ता मुक्त करण्यास सहमती दर्शविली आहे. इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ यांनी या अटी पूर्ण झाल्याशिवाय चर्चा सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

या मालमत्ता मुक्त झाल्याने इराणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे. अन्न, औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी इराण हा निधी वापरू शकेल. याशिवाय, नुकत्याच झालेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठीही हा निधी उपयुक्त ठरेल.

हॉर्मुझची सामुद्रधुनी : जागतिक तेल पुरवठ्याची धमनी

हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल पुरवठ्याची सर्वात महत्त्वाची धमनी आहे. शांतताकाळात जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि द्रवीभूत नैसर्गिक वायूची वाहतूक याच मार्गातून होते. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने ही सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या होत्या.

ही सामुद्रधुनी उघडल्यास जागतिक तेल पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल. आधीच अमेरिकेने रशियन तेलावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्याच धर्तीवर इराणी तेलावरील निर्बंधही शिथिल होण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वाधिक फायदा भारतासारख्या तेल आयातदार देशांना होणार आहे. इराण हा भारताचा एकेकाळी मोठा तेल पुरवठादार होता, परंतु २०१९ नंतर निर्बंधांमुळे ही आयात थांबली होती.

इस्रायलला तगडा झटका

या घडामोडीमुळे इस्रायलला मोठा धक्का बसला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी यापूर्वीच या शस्त्रसंधीला 'राजकीय आपत्ती' म्हटले आहे. इस्रायलने इराणची अण्वस्त्र क्षमता नष्ट करण्यासाठी युद्ध सुरू केले होते. आता अमेरिकेने पैसे सोडल्यास इराणची आर्थिक स्थिती सुधारेल, ज्यामुळे तो हिजबुल्ला आणि हमाससारख्या गटांना पुन्हा मदत करू शकेल, अशी इस्रायलची भीती आहे.

इस्रायलमधील विरोधी पक्षांनी ट्रम्प प्रशासनावर इस्रायलला विश्वासात न घेता परस्पर इराणशी करार करत असल्याचा आरोप केला आहे. युद्धाच्या सुरुवातीला इस्रायल आणि अमेरिकेचे सैन्य वर्चस्व होते, मात्र आता इराणने रणांगणातून रणनीतिक फायदा मिळवला आहे.

४८ वर्षांच्या नाकेबंदीतून सुटकेची चिन्हे

१९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून इराण हा जगातील सर्वाधिक निर्बंध असलेला देश बनला आहे.

प्रमुख निर्बंध खालीलप्रमाणे आहेत:

तेल आणि ऊर्जा: इराणला कच्चे तेल जागतिक बाजारात विकण्यावर कडक बंदी

बँकिंग (SWIFT): इराणला जागतिक बँकिंग प्रणालीपासून तोडण्यात आले

लष्करी आणि तंत्रज्ञान: शस्त्रास्त्रांची खरेदी-विक्री आणि प्रगत तंत्रज्ञान आयातीवर बंदी

मालमत्ता जप्ती: इराणचे परदेशातील अब्जावधी डॉलर्स अमेरिकेने गोठवले आहेत

आता ही ६ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त झाल्याने इराणच्या घसरलेल्या चलनाची (रियाल) स्थिती सुधारेल आणि देशांतर्गत महागाई कमी होण्यास मदत होईल. मूडीज सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही निर्बंध शिथिल झाल्यास इराणची आर्थिक वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

इराणची ताकद किती वाढेल?

इराणची ही मालमत्ता मुक्त झाल्यानंतर खालील बाबी घडू शकतात:

पैसे मिळवणे हा इराणच्या इस्लामिक राजवटीचा मोठा 'नैतिक विजय' मानला जाईल, ज्यामुळे लोकांमध्ये सरकारची पकड घट्ट होईल.

गेल्या काही आठवड्यांतील हवाई हल्ल्यांमुळे इराणचे जे नुकसान झाले आहे, त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी इराण हे पैसे वापरू शकेल.

 तेल निर्यातीत शिथिलता आल्यास इराणला ठराविक प्रमाणात तेल विकण्याची परवानगी मिळू शकेल.काही विशिष्ट बँकांशी व्यवहार करण्याची मुभा मिळू शकते.

चर्चेचे भविष्य काय?

इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेल्या या चर्चेदरम्यान पाकिस्तानने मध्यस्थीची भूमिका बजावली आहे. चर्चेचे उद्दिष्ट तात्पुरत्या युद्धविरामाला कायमस्वरूपी शांतता करारात रूपांतरित करण्याचे आहे. तथापि, दोन्ही पक्षांमध्ये अद्याप अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. इराणची अणुक्षमता, मिसाइल कार्यक्रम आणि प्रादेशिक प्रॉक्सी यावरून वाद कायम आहेत.

अमेरिकेने अधिकृतपणे अद्याप या कराराची पुष्टी केलेली नसली तरी, चर्चेच्या सुरुवातीलाच ही मोठी घोषणा झाल्याने पुढील वाटचाल सुलभ होण्याची शक्यता आहे. तसेच इस्रायलच्या भूमिकेमुळे हा करार रखडण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.

इस्लामाबादमध्ये सुरू झालेल्या अमेरिका-इराण चर्चेत इराणने सुरुवातीलाच मोठे यश मिळवले आहे. अमेरिकेने ६ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामुळे ४८ वर्षांच्या नाकेबंदीतून इराणची सुटका होण्याची चिन्हे आहेत. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी उघडल्यास जागतिक तेल पुरवठा सुरळीत होईल. या घडामोडीमुळे इस्रायलला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, अद्याप अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद कायम असल्याने चर्चेचा अंतिम निकाल काय लागतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.