आईची शपथ घेऊन गद्दारी केली! भरसभेत दाखवला फुटीर खासदाराचा 'तो' जुना व्हिडिओ; यवतमाळच्या सभेत उद्धव ठाकरे कडाडले

  वैद्यकीय फाइल्स मंजुरीसाठी कोणाला किती पैसे दिले याची नोंद असलेली डायरी उघड; आरोग्यमंत्री आबिटकर यांच्या आदेशाने कारवाई; कोल्हापूरच्या आरोग्य इतिहासातील पहिलीच घटना

कोल्हापूर : कोल्हापूरमधील छत्रपती प्रमिलाराजे (सीपीआर) रुग्णालयातील वैद्यकीय देयक घोटाळ्याप्रकरणी आता मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील दोन मोठ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. विद्यमान जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर आणि माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख यांच्यावर ही कारवाई झाली आहे. वैद्यकीय बिलांच्या फाइल्सच्या मंजुरीसाठी आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचा आणि त्याचा तपशील असलेली 'लाल वही' आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. एकाच वेळी आजी-माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक निलंबित होण्याची ही कोल्हापूर जिल्ह्यातील पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जात आहे.

नेमके प्रकरण काय?

सीपीआर रुग्णालयात वैद्यकीय बिलांच्या मंजुरीप्रकरणी घोटाळा झाल्याची माहिती ८ डिसेंबर २०२५ रोजी समोर आली. शिवसेना (ठाकरे गट) चे उपनेते संजय पवार आणि सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह सीपीआर रुग्णालयात एक स्टिंग ऑपरेशन केले. या ऑपरेशनदरम्यान त्यांना एक धक्कादायक बाब समोर आली. वैद्यकीय बिलांच्या फाइल्स मंजूर करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पैशांची तारीखवार नोंद असलेली एक 'लाल वही' (लाल डायरी) त्यांना सापडली. या वहीत कोणाला किती पैसे दिले, कोणत्या बिलासाठी किती कमिशन, याचा सुस्पष्ट हिशेब होता.

या स्टिंग ऑपरेशननंतर दुसऱ्याच दिवशी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात हे प्रकरण पोहोचले. आमदार संजय पवार यांनी विधानसभेत या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करत सरकारची पाठची हरकत केली. त्यावेळी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

तीन सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमली. या समितीमध्ये आरोग्य उपसंचालक डॉ. दिलीप माने, हिवताप विभागाचे सहायक संचालक डॉ. संजय रणवीर आणि सांगलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातील दीपक वरक यांचा समावेश होता. समितीने अनेक फाइल्स, दस्तऐवज तपासले. संबंधित आरोपींची वक्तव्ये नोंदवली. तब्बल ५०० हून अधिक पानांचा तपशीलवार चौकशी अहवाल समितीने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर केला.

या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, विद्यमान जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर आणि माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख या दोघांनीही या घोटाळ्यात समान दोषी आहेत. वैद्यकीय बिलांच्या फाइल्स मंजूर करण्यासाठी त्यांनी आर्थिक देवाण-घेवाण केल्याचे सिद्ध झाले.

दोन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबन

चौकशी अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर आरोग्य विभागाने कठोर भूमिका घेतली. शुक्रवारी (ता. १०) विद्यमान जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर आणि माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख यांना निलंबित करण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे कार्यासन अधिकारी अनिल कुमेरीये यांच्या स्वाक्षरीने याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले.

डॉ. सुप्रिया देशमुख सध्या सहायक संचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, पुणे येथे कार्यरत आहेत. मात्र मागील काळात त्यांनी कोल्हापूरच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक म्हणून काम केले आहे. याच काळात घोटाळ्यातील अनेक गैरव्यवहार घडल्याचे चौकशीत उघडकीस आले. तर डॉ. प्रशांत वाडीकर हे सध्या जिल्हा शल्यचिकित्सक आहेत. त्यांच्यावरही अशाच प्रकारचे आरोप आहेत.

कोल्हापूरच्या आरोग्य इतिहासातील पहिलीच घटना

एकाच वेळी आजी-माजी जिल्हा शल्यचिकित्सक निलंबित होण्याची ही कोल्हापूर जिल्ह्यातील पहिलीच घटना आहे. आरोग्य विभागातील अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होणे हे गंभीर लक्षण मानले जात आहे. या घटनेने आरोग्य यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे मोठे चित्र उघड झाले आहे.

सीपीआर रुग्णालय हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वात मोठे सरकारी रुग्णालय आहे. दररोज हजारो रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात. अशा ठिकाणीच वैद्यकीय बिले मंजूर करण्यासाठी पैसे घेण्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने सामान्य रुग्णांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

आरोग्यमंत्र्यांची सक्त भूमिका

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. त्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर तत्परतेने कारवाई करत दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. आबिटकर म्हणाले, "आरोग्य विभागातील कोणत्याही अधिकाऱ्याने गैरव्यवहार केल्यास त्याला बक्षीस मिळणार नाही. ही फक्त सुरुवात आहे. या प्रकरणात जितके दोषी असतील, त्यांच्यावर सर्वात कठोर कारवाई केली जाईल."

त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारी रुग्णालयांमध्ये सामान्य रुग्णांची फसवणूक होऊ देणार नाही. वैद्यकीय बिले, औषधे, उपचार या सर्व बाबतीत पारदर्शकता ठेवण्याचे निर्देश सर्व आरोग्य केंद्रांना देण्यात आले आहेत.

विरोधकांनी केली कारवाईचे स्वागत

शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय पवार यांनी या निलंबनाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, "आम्ही केलेले स्टिंग ऑपरेशन यशस्वी झाले. ज्या अधिकाऱ्यांनी रुग्णांचे पैसे खाल्ले, त्यांना शेवटी त्याची शिक्षा भोगावी लागली. पण येथेच थांबायचे नाही. या प्रकरणात आणखी वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत का, याचीही चौकशी व्हावी."

भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) आणि इतर संघटनांनीही या कारवाईचे स्वागत केले आहे. मात्र, काही संघटनांनी या कारवाईला राजकीय रंग असल्याचा आरोपही केला आहे.

प्रशासनाला मोठा धक्का

या निलंबनामुळे कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाला मोठा धक्का बसला आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक हे जिल्ह्यातील सर्वात वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी असतात. त्यांच्यावरच कारवाई झाल्याने विभागातील इतर अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक ठिकाणी हिशोब-जोखीम सुरू झाल्याची माहिती आहे.

पुढील कारवाईचा इशारा

चौकशी अहवालात आणखी काही अधिकाऱ्यांची नावे असल्याची चर्चा आहे. सूत्रांच्या मते, रुग्णालयातील कनिष्ठ अधिकारी, लिपिक, बिल मंजूर करणाऱ्या विभागातील कर्मचारी यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते. आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व दोषींवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.

कोल्हापूरमधील सीपीआर रुग्णालयातील वैद्यकीय बिल मंजुरी घोटाळ्याप्रकरणी आजी-माजी जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या निलंबनाने एक नवा इतिहास रचला गेला आहे. स्टिंग ऑपरेशनमध्ये सापडलेली 'लाल वही' ही या प्रकरणाची साक्षीदार ठरली. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या सक्त भूमिकेमुळे ही कारवाई शक्य झाली. आता या प्रकरणातील इतर दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आरोग्य यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरावे, अशी अपेक्षा रुग्णहितैषी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.