वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

सावरकर भारतरत्न ठराव विधानसभेत मागे; नियमबाह्य ठरणार असल्याने सरकारची भूमिका स्पष्ट

मुनगंटीवार यांनी मांडला होता अशासकीय ठराव; 'शिफारस करणे शक्य नाही' म्हणत मंत्री रावल यांनी केली विनंती

बातमी (Rewritten News):

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना मरणोत्तर 'भारतरत्न' पुरस्कार देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी, असा अशासकीय ठराव भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडला होता. मात्र, हा ठराव राज्य सरकारतर्फे केंद्राकडे पाठवणे नियमबाह्य ठरेल, अशी भूमिका मांडत सरकारने हा ठराव मागे घेण्यास सांगितले. त्यानंतर मुनगंटीवार यांनी खंत व्यक्त करत आपला ठराव मागे घेतला.

विधानसभा नियम १०६ अंतर्गत गुरुवारी रात्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा ठराव मांडला होता. स्वातंत्र्यलढ्यातील सावरकरांचे योगदान लक्षात घेऊन त्यांना भारतरत्न देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी सावरकर यांच्या कार्याचा उल्लेख करत भावनिक भाषण केले. सभागृहातील अनेक आमदारांनी या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला.

यावर सरकारतर्फे बोलताना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी भारतरत्न पुरस्कार देण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली. भारतरत्न देण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे असून, पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडे त्याबाबत शिफारस करतात. त्यामुळे राज्य सरकारकडून थेट शिफारस करणे नियमांनुसार शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अशासकीय ठराव केंद्राकडे पाठवणे नियमबाह्य ठरेल, त्यामुळे मुनगंटीवार यांनी हा ठराव मागे घ्यावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला फुलेंचा मुद्दा

मुनगंटीवार यांनी यापूर्वी महात्मा ज्योतिबा फुले यांना भारतरत्न देण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच हा अशासकीय ठराव शासकीय ठरावात रूपांतरित करून केंद्राकडे पाठवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

यावर मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय ठराव मांडण्याची वेगळी प्रक्रिया असते. तो प्रथम मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करावा लागतो आणि त्यानंतरच तो विधानसभेत मांडता येतो. मात्र, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न मिळावे, ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारची भूमिका लक्षात घेऊन अखेर सुधीर मुनगंटीवार यांनी खंत व्यक्त करत आपला ठराव मागे घेतला.