मोठी बातमी! चार जिल्ह्यांचे प्रशासकीय विभाजन करण्यात येणार; 47 नवीन अप्पर तहसील कार्यालयेही होणार; महसूलमंत्री बावनकुळेंचा मोठा निर्णय

 33 वर्षांनंतर विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने पाऊल; मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती; एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

मुंबई - महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विद्यार्थी निवडणुका घेण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे. परिणामी आता निवडणुकीचा आराखडा तयार करण्यासाठी 12 सदस्यांच्या समितीला एका महिन्याची मुदत देण्यात आल्याचीही माहिती आहे.

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या कॅम्पसमध्ये (महाविद्यालयीन आवारात) प्रतिनिधी निवडण्यासाठी शेवटचे मतदान 1993 मध्ये केले होते. त्यामुळे आता तब्बल 33 वर्षांनंतर, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका कशा घेता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी 12 सदस्यांची समिती स्थापन करून राज्य सरकारने या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने एक नवीन पाऊल उचलले आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने गुरुवारी या समितीच्या नियुक्तीबाबतचा शासन निर्णय (GR) जारी केला.

मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल, अशी माहिती आहे.

समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. या अहवालावरूनच निवडणूक प्रक्रिया राबवायची की नाही आणि ती कशी राबवायची, याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.

दरम्यान, ही समिती विविध घटकांशी (स्टेकहोल्डर्स) चर्चा करेल आणि शांततापूर्ण, पारदर्शक व सर्वसमावेशक निवडणुकांसाठी उपाययोजना सुचवेल.

यामध्ये बाह्य राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रक्रियेचे व्यापारीकरण रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजनांचाही समावेश असेल.

तसेच, विद्यार्थी परिषदेच्या निधीचे व्यवस्थापन व लेखापरीक्षण, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे अभिमुखन (ओरिएंटेशन) व प्रशिक्षण, आणि उमेदवारी अर्ज भरणे, छाननी व तक्रार निवारणासाठी डिजिटल प्रणालींचा वापर या बाबींचीही समिती तपासणी करेल.

या व्यतिरिक्त, महिला, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC), क्रीडा व सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधित्वाबाबतच्या यंत्रणेचाही अभ्यास केला जाईल.

या समितीत माजी कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, प्राचार्य, वरिष्ठ विधी अधिकारी आणि विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे यांची सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

1989 मध्ये प्रचारादरम्यान मुंबईतील एका महाविद्यालयाबाहेर NSUIचे विद्यार्थी नेते ओवेन डिसूझा यांची झालेली हत्या आणि कॅम्पसमध्ये झालेली हिंसाचाराची इतर प्रकरणे यामुळे 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील विद्यार्थी निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती.

त्यानंतर 'महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा, 1994' अन्वये थेट आणि स्पर्धात्मक विद्यार्थी निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये आपले प्रतिनिधी निवडण्याची मुभा देणारी ती व्यवस्था संपुष्टात आली.

विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याचा पहिला अधिकृत प्रयत्न 2016 मध्ये झाला, जेव्हा 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्या' न्वये विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि विभागांमध्ये निवडून आलेल्या विद्यार्थी परिषदांची तरतूद करण्यात आली.

2018 मध्ये यासंदर्भात सविस्तर नियम तयार करण्यात आले आणि विद्यापीठांनी 2019 मध्ये निवडणुका घेण्याची तयारीही केली. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न आणि विधानसभा निवडणुकांशी असलेली जवळीक या कारणांमुळे राज्य मंत्रिमंडळाने या निवडणुका पुढे ढकलल्या. परिणामी त्या निवडणुका कधीच होऊ शकल्या नाहीत.

कोविड-19 महामारी आणि त्यानंतर राज्यात निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता या काळात हा मुद्दा मागे पडला. विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या मते, या काळात ही मागणी प्राधान्यक्रमात खूपच खाली गेली होती.

शिक्षणविषयक मुद्द्यांवर 'जन झेड' (Gen Z) पिढीने केलेल्या अलीकडील आंदोलनांनंतर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. या आंदोलनांमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील तरुणांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग दिसून आला होता.

आंदोलनांनंतर युवा आणि विद्यार्थी संघटनांनी सदस्य नोंदणी मोहीम तीव्र केली आणि विद्यार्थी निवडणुकांच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे. त्यामुळे, 2019 मध्ये निवडणुका स्थगित झाल्यापासून त्या पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने उचललेले हे सर्वात अलीकडील आणि अधिकृत पाऊल आहे.

आता या समितीवर दोन प्रमुख जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत:

1. निवडणुका स्थगित राहण्यास कारणीभूत ठरलेल्या समस्यांचे निराकरण करणे

2. बाह्य राजकीय हस्तक्षेप किंवा व्यापारीकरण टाळून कॅम्पसमध्ये निवडणुका पुन्हा सुरू करता येतील अशी एक कार्यप्रणाली विकसित करणे

| मुद्दा | तपशील |

| निर्णय | विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यासाठी समिती |

| समिती | 12 सदस्य |

| अध्यक्ष | प्रा. सुहास पेडणेकर, माजी कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ |

| मुदत | एक महिना |

| शेवटची निवडणूक | 1993 |

| बंदीचे कारण | 1989 मधील हत्या, हिंसाचार |

| कायदा | महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा, 1994 |

| पुढील पाऊल | समितीच्या अहवालानंतर निर्णय |