म्‍हसवडमध्ये वेल्डिंग करताना कामगाराचा मृत्यू

 सुप्रीम कोर्टात आजपासून शिंदे गटाचा युक्तिवाद; 'उद्धव ठाकरेंनी पक्षातील लोकशाही संपवली; बाळासाहेबांनी आयोगाचे अधिकार मान्य केले होते' - वकील कौल; चिन्ह गोठवण्याची मागणी फेटाळली

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

नवी दिल्ली - शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हावरून सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत आज (२ सप्टेंबर) एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने युक्तिवाद सुरू झाला. याआधी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने सलग आठ दिवस ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता. आज शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल (Neeraj Kishan Kaul) यांनी सर्वप्रथम बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा उल्लेख केला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार मान्य केले होते, असा दावा कौल यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील लोकशाही संपवून सर्व अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर पक्षात असंतोष निर्माण झाला, असे कौल यांनी न्यायालयात सांगितले.

शिंदे गटाने आपल्याच पक्षाला 'मूळ शिवसेना' असल्याचा दावा केला आहे. या सुनावणीत शिवसेना पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह कोणाकडे राहावे, हे निवडणूक आयोगच ठरवणार असल्याचा जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.

शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एन.के. कौल यांनी आपल्या युक्तिवादाची सुरुवात बाळासाहेब ठाकरे यांचा संदर्भ देऊन केली. ते म्हणाले, "बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही निवडणूक आयोगाने हा अधिकार वापरला होता. 1999 सालची घटना निवडणूक आयोगासमोर आणल्यानंतर आयोगाने त्यामध्ये काही बदल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या सूचना बाळासाहेब ठाकरे यांनी मान्य केल्यामुळे आयोगाचे अधिकार मान्य केले गेले."

कौल यांनी पुढे सांगितले की, 2018 मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या घटनेत बदल केला, जो अवैध होता. "निवडणूक आयोगाने 2018 सालची घटना ही योग्य नव्हती, असा निर्णय दिला. पक्षघटना योग्य आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे," असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

शिंदे गटाचे वकील म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील लोकशाही संपवून सर्व अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पक्षात असंतोष निर्माण झाला."

ते पुढे म्हणाले, "शिवसेनेच्या विचारांच्या विरोधात असलेल्या पक्षाशी युती करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. त्यामुळे पक्षात एक प्रकारचा असंतोष निर्माण झाला होता. त्याआधारेच एकनाथ शिंदे यांनी आपलाच पक्ष मूळ शिवसेना असल्याचा दावा केला."

कौल यांनी 'सुभाष देसाई' प्रकरणाचा संदर्भ देत सांगितले की, "विधिमंडळ पक्षाचा विचार करता येणार नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. 'Symbols Order'नुसार एखाद्या राजकीय पक्षाला पक्षाचे चिन्ह देताना त्या पक्षाने मिळवलेल्या जागा आणि मते हे महत्त्वाचे घटक आहेत."

"घटनापीठाने मते आणि विधिमंडळातील बहुमताचे महत्त्व मान्य केले आहे. त्यामुळे विधिमंडळातील बहुमताचा निकष पूर्णपणे बाजूला काढण्यात आला, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल," असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, "1994 पासून निवडणूक आयोगाने विविध आदेशांद्वारे राजकीय पक्षांना सातत्याने सांगितले आहे की, पक्षघटना लोकशाही पद्धतीच्या असणे आवश्यक आहे. यामागील कारण असे की, जर पक्षाच्या कारभारात मनमानी असेल, तर पक्षातील बहुमत कोणाचे आहे, हे ठरवायचे कसे?"

"निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, राजकीय पक्षामध्ये निवडणुका झाल्या पाहिजेत आणि एक-दोन व्यक्तींनी पक्षातील बहुसंख्य सदस्यांची नियुक्ती करता कामा नये."

कौल यांनी असाही युक्तिवाद केला की, "निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला त्या दिवशी 'सुभाष देसाई' प्रकरणातील निकाल झालेला नव्हता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने घटनापीठाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले, असे म्हणता येणार नाही." त्यांच्या मते, सुभाष देसाई खटल्यातील अनेक परिच्छेदांमध्ये प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन योग्य ती कसोटी निश्चित करण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे असल्याचे नमूद आहे.

शिवसेनेत २०२२ मध्ये फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांनी बहुसंख्य आमदारांसह बंडखोरी केली आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटालाच 'मूळ शिवसेना' म्हणून मान्यता दिली आणि त्यांना 'धनुष्यबाण' चिन्ह देण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

निवडणूक आयोगाचे अधिकार क्षेत्र: पक्षाच्या घटनेची तपासणी करण्याचे आणि कोणता गट 'खरा' पक्ष आहे हे ठरवण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत का?

२०१८ ची पक्षघटना: उद्धव ठाकरे गटाने २०१८ मध्ये केलेली घटनादुरुस्ती निवडणूक आयोगाने अवैध ठरवली, कारण ती आयोगाकडे नोंदणीकृत नव्हती.

विधिमंडळ बहुमत vs संघटनात्मक बहुमत: विधिमंडळातील बहुमताला संघटनात्मक बहुमतापेक्षा प्राधान्य द्यावे का?

चिन्ह गोठवण्याची मागणी: उद्धव गटाने 'धनुष्यबाण' चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे, जी शिंदे गटाने फेटाळली आहे.

सुप्रीम कोर्टातील या सुनावणीत आता शिंदे गटाच्या वतीने पुढील युक्तिवाद होणार आहे. त्यानंतर न्यायालय या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवू शकते. या निकालाने शिवसेना पक्षाचे भवितव्य आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद सुरू: नीरज किशन कौल यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला.

बाळासाहेबांनी आयोगाचे अधिकार मान्य केले: १९९९ मध्ये बाळासाहेबांनी निवडणूक आयोगाच्या सूचना मान्य केल्याचा दावा.

२०१८ ची घटना अवैध: उद्धव ठाकरेंनी केलेली घटनादुरुस्ती आयोगाने अवैध ठरवली.

पक्षात असंतोष: उद्धव ठाकरेंनी विचारांच्या विरोधात युती करून पक्षात असंतोष निर्माण केल्याचा आरोप.

विधिमंडळ बहुमताचा निकष: सुभाष देसाई निकालानंतरही विधिमंडळ बहुमताचे महत्त्व कायम असल्याचा युक्तिवाद.