म्‍हसवडमध्ये वेल्डिंग करताना कामगाराचा मृत्यू

  एफडीए आयुक्तांच्या बंदीनंतर सरकारची ‘मिडल पाथ’ शोधण्याची मोहीम; व्यापाऱ्यांना १ वर्षाचा दिलासा, पण आज होणार शेवटचा निर्णय; मुंबईतील आजच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) - सचिन मेनकुदळे

मुंबई - अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्या सुट्ट्या तेलावरील बंदीच्या निर्णयाने राज्यात खळबळ उडाली आहे. मुंढे यांनी गेल्या काही दिवसांत भेसळविरोधात केलेल्या कारवाईचा धडाका आणि नामांकित हॉटेल्सवर बेधडक कारवाया केल्यानंतर आता सुट्ट्या तेलाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. आज (२ सप्टेंबर) यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे .

या बैठकीत सुट्ट्या तेलावरील बंदीच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. सरकारला एकीकडे अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीरपणे घ्यायचा आहे, तर दुसरीकडे पारंपरिक व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाचा आणि गरीब ग्राहकांच्या गरजांचा देखील विचार करायचा आहे . या गुंत्यातून ‘मिडल पाथ’ (मध्यम मार्ग) शोधण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.

तुकाराम मुंढे यांनी एफडीए आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात अन्न भेसळविरोधात मोठी कारवाई सुरू केली. त्यांच्या या कारवाईला ‘सिंघम’ अशी उपमा देण्यात आली . त्यांनी मुंबईतील प्रसिद्ध ‘अयुब’ (Ayub’s) सह अनेक नामांकित हॉटेल्स आणि कॅटरिंग सेवांचे परवाने रद्द केले . तसेच, २०२५-२६ या कालावधीत १,२४७ तेलाच्या नमुन्यांची चाचणी केली, त्यापैकी ७७ नमुने निकृष्ट दर्जाचे, १३ असुरक्षित आणि १५ चुकीच्या ब्रँडिंगचे आढळले .

या पार्श्वभूमीवर २० ऑगस्ट रोजी मुंढे यांनी एक मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी सुट्ट्या (पॅकेट नसलेल्या) तेलाच्या विक्रीवर राज्यभर बंदी घातली . त्यांच्या मते, सुट्टे तेल हे आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. त्याचा स्रोत माहित नसतो, त्यावर बॅच नंबर, उत्पादन तारीख किंवा समाप्ती तारीख नसते . त्यामुळे भेसळ शोधणे आणि त्यावर कारवाई करणे कठीण होते . या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, अशी तरतूद होती .

या निर्णयाने राज्यभरात संतापाची लाट उसळली. हातावर पोट भरणारे छोटे व्यापारी, पारंपारिक तेल विक्रेते आणि रोजंदारीवर तेल खरेदी करणारे गरीब ग्राहक अडचणीत आले . आमदार, मंत्री आणि राजकीय नेत्यांनीही या निर्णयावर आक्षेप घेतला. व्यापाऱ्यांनी याला ‘पारंपरिक व्यवसाय संपवणारा’ आणि ‘गरीबांच्या विरोधात’ असल्याचा आरोप केला .

सर्व भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाने (AIEOTF) आक्षेप नोंदवला. दारू, सिगारेटपेक्षा सुट्ट्या तेलाच्या विक्रीला अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आल्याचा सवाल त्यांनी केला .

या बंदीची दखल घेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ ऑगस्ट रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मध्यस्थी केली. त्यांनी एफडीएला ‘मिडल पाथ’ (मध्यम मार्ग) शोधण्याचे निर्देश दिले. म्हणजेच, अन्नसुरक्षा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करताना पारंपरिक व्यापार आणि गरीब ग्राहकांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष न करणे .

फडणवीस म्हणाले, “कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे, परंतु अनेक गरीब कुटुंबे अजूनही रोजच्या वापरासाठी सुट्टे तेल खरेदी करतात . पारंपरिक व्यापारी आणि ग्राहकांच्या आवश्यकता लक्षात घेऊन योग्य तो समतोल साधण्याची गरज आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “या व्यवसायांना बंद न करता, सुट्ट्या तेलात भेसळ होणार नाही, याची खात्री करणे आमचे उद्दिष्ट आहे.”

आज (१ सप्टेंबर) मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुट्ट्या तेल व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी बैठक घेतली. या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. सुट्ट्या तेलाच्या विक्रीवर एफडीएच्या कारवाईला १ वर्षाची स्थगिती देण्यात आली .

याचा अर्थ, पुढील एक वर्ष सुट्टे तेल विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर एफडीए कोणतीही कारवाई करणार नाही. तथापि, मुख्यमंत्र्यांनी ही मुदत वाढवणार नाही, याची स्पष्ट घोषणा केली. व्यापाऱ्यांनी या एक वर्षाच्या कालावधीत आपला व्यवसाय कायद्याच्या कसोट्यांनुसार (पॅकेजिंग, गुणवत्ता, इ.) सुधारणे बंधनकारक आहे . या मुदतीनंतर कठोर अंमलबजावणी सुरू होईल, असा इशारा देण्यात आला .

आज (२ सप्टेंबर) मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी बैठक होत आहे. या बैठकीत दोन समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे .

१.  पहिली समिती: एफडीए अधिकारी आणि व्यापारी प्रतिनिधी यांची संयुक्त समिती. ही समिती कायद्याचे पालन करण्यासाठी पारंपरिक व्यापाऱ्यांना कोणते बदल करावे लागतील, याचा अभ्यास करेल .

२.  दुसरी समिती: विक्रेते, उत्पादक, रीपॅकेजिंग करणाऱ्यांना आवश्यक असलेल्या सोयी-सुविधा, गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा, पॅकेजिंग सुविधा उभारण्यासाठी योजना तयार करेल .

सरकार व्यापाऱ्यांना यासाठी आर्थिक आणि लॉजिस्टिक मदत (अनुदान, सबसिडी) करण्याचा देखील विचार करत आहे .

तुकाराम मुंढे यांनी ग्राहकांना स्पष्ट सल्ला दिला आहे. त्यांनी ग्राहकांना आवाहन केले आहे की, केवळ पॅकेटबंद तेलच खरेदी करावे . पॅकेटबंद तेल खरेदी करताना लेबल, उत्पादन तारीख, समाप्ती तारीख आणि बॅच क्रमांक तपासावा . जुने, गंजलेले किंवा पुनर्वापर केलेले कंटेनर टाळावेत. दुकानदाराकडून पावती किंवा कर बीजक मागवावे .

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुट्ट्या तेलावर राज्यव्यापी बंदी घातली.

व्यापारी आणि ग्राहकांच्या विरोधाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केला.

सरकारने मिडल पाथ’ शोधण्याचा निर्णय घेतला.

आज (२ सप्टेंबर) अंतिम निर्णयासाठी बैठक होत आहे.

व्यापाऱ्यांना १ वर्षाचा दिलासा देण्याची तरतूद.

कायद्याचे पालन करण्यासाठी दोन समित्या स्थापन होणार.

 मुंढे यांनी पॅकेटबंद तेल वापरण्याचा सल्ला दिला.