म्‍हसवडमध्ये वेल्डिंग करताना कामगाराचा मृत्यू

दिशा सालियन प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश; वकील निलेश ओझा म्हणाले - 'पोस्टमार्टममध्ये अनेक विसंगती, कोर्टानेच खोटे रेकॉर्ड पकडले'; पुरावा नसल्यास कोणीही आरोपी नाही, सीबीआयच्या बंद अहवालाला आक्षेप घेऊ शकतो

क्रांती न्यूज (प्रतिनिधी) -  किरण देशमुख

मुंबई - दिशा सालियन (Disha Salian) मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत या प्रकरणाची सीबीआय (CBI) द्वारे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ८ जून २०२० रोजी मुंबईतील मालाड येथील एका इमारतीच्या १४ व्या मजल्यावरून पडून दिशाचा मृत्यू झाला होता. दिशाच्या मृत्यूनंतर अवघ्या सहा दिवसांनी, म्हणजेच १४ जून २०२० रोजी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) यांचाही मृत्यू झाला. दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या मुलीच्या मृत्यूची नव्याने चौकशी करण्याची आणि सीबीआयद्वारे तपास करण्याची मागणी केली होती .

न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना तपासातील अनेक विसंगतींकडे बोट दाखवले. "१४ व्या मजल्यावरून पडूनही तिचा एकच दात तुटला हे शक्य आहे? बॉडी २५ फूट दूर पडली," असा सवाल वकिलांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी आता सीबीआय एफआयआर (FIR) दाखल करून तपास करणार आहे .

न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालयाने सीबीआयला दिशा सालियनच्या मृत्यूप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याचे आणि सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले .

एफआयआर नोंदणी: सीबीआयने सतीश सालियन यांचा जबाब नोंदवून गुन्हा दाखल करावा .

वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती: सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून तपास करण्यात यावा .

कागदपत्रांची जप्ती: मालवणी पोलीस ठाण्याने सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे सोपवावीत .

आरोपींबाबत स्पष्टीकरण: कोणीही व्यक्ती आरोपी ठरवली जाणार नाही, जोपर्यंत तपास अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे नसतील .

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, जर सीबीआयने बंद अहवाल (closure report) सादर केला तर सतीश सालियन यांना त्यावर आक्षेप घेण्याचा आणि 'प्रोटेस्ट पिटिशन' (protest petition) दाखल करण्याचा अधिकार राहील .

हायकोर्टाच्या निकालानंतर दिशाचे वडील सतीश सालियन यांचे वकील निलेश ओझा (Nilesh Ojha) यांनी माध्यमांशी बोलताना महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, "पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगदी प्राथमिक दृष्ट्या खोटा वाटतो. कारण चेहरा पूर्णपणे सुरक्षित आहे—ओठ सुरक्षित, नाक सुरक्षित. ती १४ व्या मजल्यावरून तोंडावर पडते आणि काहीच होत नाही? फक्त एक-दोन आतील दात तुटलेले दाखवले आहेत," असे ओझा म्हणाले .

पोस्टमार्टमला उशीर: दिशाच्या मृत्यूनंतर ५० तासांनी पोस्टमार्टम करण्यात आला .

रक्ताचा अभाव: १४ व्या मजल्यावरून पडल्यावर घटनास्थळी रक्त नव्हते .

सीएमचा पुरावा नाही: घटनास्थळी २५ फूट दूर बॉडी आढळली .

सीसीटीव्ही फुटेज बेपत्ता: त्या रात्रीचे सीसीटीव्ही फुटेज गायब होते .

कुटुंबाला अहवाल नाही: मृत्यूनंतर ५ वर्षे उलटूनही कुटुंबीयांना पोस्टमार्टम आणि एडीआर अहवाल देण्यात आला नाही .

"आत्तापर्यंत फक्त एडीआर (Accidental Death Report) ची चौकशी सुरू होती, ज्याचा त्यांना अधिकार नाही. ही फक्त सुरुवात आहे, सीबीआयकडे आम्ही ऑर्डर घेऊन जातोय, गुन्हा दाखल होणार," असे ओझा म्हणाले .

न्यायालयाच्या निकालानंतर सतीश सालियन (Satish Salian) यांनी माध्यमांशी बोलताना भावूक होऊन सांगितले, "मी ६ वर्षांपासून या दिवसाची वाट पाहत होतो. ६ वर्षांपासून वाट पाहत होतो, आणि आनंद होण्याचे कारण नाही. मी माझी मुलगी गमावली आहे. आज मला थोडा दिलासा वाटतो... मी हात जोडले आणि न्यायाधीशांचे आभार मानले"

सतीश सालियन पुढे म्हणाले, "दिशा मृत्यू पावली तेव्हा मी एकही अश्रू सोडला नव्हता, पण आज अश्रू आपोआप वाहत आहेत" . त्यांनी मुंबई पोलिसांवर विश्वास नसल्याचेही सांगितले आणि मागील उद्धव ठाकरे सरकारने प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला .

हायकोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने विचारले, "जेव्हा कुटुंबीयांनी हत्या केल्याचा आरोप केला आहे, तेव्हा फक्त एडीआर (Accidental Death Report) का नोंदवण्यात आला? आणि त्याला कायदेशीर मान्यता कशी?"

न्यायालयाने हेही नमूद केले की, कलम १७४ अंतर्गत अशी विस्तारित चौकशी करण्याची तरतूद नाही. "तुम्ही प्रत्यक्षात तपास करत आहात. कलम १७४ तुम्हाला क्लीन चिट देण्याचा अधिकार देत नाही. जेव्हा उशिरा आरोप केले गेले, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करून तपास केला पाहिजे होता," असे न्यायालयाने म्हटले .

या निकालानंतर राजकीय क्षेत्रात प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. भाजप आमदार राम कदम यांनी न्यायपालिकेचे स्वागत करत म्हटले, "न्यायात उशीर असतो, पण अन्याय नसतो. दिशा सालियनचे वडील स्वतः सांगत आहेत की त्यांची मुलगी फक्त मेली नाही, तर तिला त्रास, छळ आणि हत्या करण्यात आली" .

कदम पुढे म्हणाले, "त्या काळातील उद्धव ठाकरे सरकारने काही मोठ्या नेत्यांना वाचवण्यासाठी हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला. आता न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवून न्याय दिला आहे" .

हायकोर्टाचे आदेश: दिशा सालियन प्रकरणी सीबीआय चौकशी आणि एफआयआर नोंदणी

वकील निलेश ओझा यांचे म्हणणे: पोस्टमार्टममध्ये विसंगती, १४व्या मजल्यावरून पडूनही फक्त एक दात तुटला

पुराव्याशिवाय कोणीही आरोपी नाही: न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका

सतीश सालियन भावुक: ६ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दिलासा

सीबीआयच्या बंद अहवालाला आक्षेप घेण्याचा अधिकार