वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

  आमदार हेमंत पाटील यांचा गंभीर आरोप: "माझ्या मित्राची मुलगी अशाच मुलासोबत कलकत्त्याला पळून गेली"

धर्मांतर विधेयकावर चर्चा सुरू असतानाच विधान परिषदेत खळबळ

मुंबई: महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ विधान परिषदेत मांडण्यात आले असता, या विधेयकाच्या समर्थनार्थ बोलताना शिवसेना आमदार हेमंत पाटील यांनी एक गंभीर वैयक्तिक अनुभव सांगितला. त्यामुळे सभागृहात एकच खळबळ उडाली.

मंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक मांडल्यानंतर चर्चेत भाग घेताना आमदार पाटील म्हणाले, "काल-परवा माझ्या एका मित्राची मुलगी अशाच एका मुलाबरोबर कलकत्त्याला पळून गेली." हे उदाहरण देत त्यांनी धर्मांतर आणि आंतरधर्मीय विवाहाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले.

'लव्ह जिहाद'चा आरोप

आमदार हेमंत पाटील यांनी नांदेडचा संदर्भ देत मोठा आरोप केला. "नांदेडमध्ये लाखो मुले शिक्षणासाठी येतात. तिथे १५-१६ वर्षांच्या मुलींच्या मागे मुस्लिम मुलांचे टोळके फिरत असल्याचं चित्र आहे," असे ते म्हणाले. तसेच, पळून गेलेल्या मुलीबाबत बोलताना, "तिला पळवून नेण्यापूर्वी तिच्यावर अंगारा फुंकून वशीकरण करण्यात आल्याचा" आरोप त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी जादूटोणा व वशीकरणासारख्या गोष्टी कायद्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली.

लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत बोलताना त्यांनी वादग्रस्त विधान केले. "हे लोक जास्त संख्येने मुले जन्माला घालतात, याचा मतांवर परिणाम होतो. एक व्यक्ती, एक मूल असा नियम करायला हवा," असे ते म्हणाले. तसेच, ए. आर. अंतुले यांचे उदाहरण देत, "आपल्याकडे धर्मांतरित मुस्लिम आहेत, जे मूळचे वेगळे आहेत," असेही ते पुढे म्हणाले.

अनिल परब यांची भूमिका

याच चर्चेत भाग घेताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) चे आमदार अनिल परब यांनीही महत्त्वाची विचारणा केली. "मी या बिलाला समर्थन देतो; पण हे पक्षांतर बिल आहे की धर्मांतर बिल?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. फसवणूक, लाडीगोडी, आमिष दाखवणे या संज्ञा बिलात समाविष्ट असल्याकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, गरिबीचा फायदा उचलून धर्मांतर केले जाते, याची जबाबदारी सरकारची आहे.

"जर धर्मांतराचे प्रमाण वाढले असेल, तर याचा अर्थ सरकारची कामगिरी कमी झाली आहे का?" असा टोला लगावत, "धर्मांतर करायला कोणीही अडवू शकत नाही," असेही परब म्हणाले. मात्र, बेकायदेशीर पद्धतीने होणाऱ्या धर्मांतरावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने पारदर्शक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.