वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

 

होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद असताना भारताला पर्यायी तेलपुरवठ्याची संधी; रशियन तेलाप्रमाणे सवलतीच्या दरात खरेदीची शक्यता.

अमेरिकेचा यू टर्न! आता इराणी तेल विकत घेण्यास ३० दिवसांची परवानगी; भारतासाठी नेमका फायदा काय होणार?

वॉशिंग्टन / नवी दिल्ली : अमेरिकेने इराणच्या कच्च्या तेलाची तात्पुरती विक्री आणि वितरणास अधिकृत मान्यता दिली आहे. हे पाऊल अनपेक्षित मानले जात आहे, कारण आतापर्यंत अमेरिका इराणवर कडक आर्थिक निर्बंध लादण्यावर ठाम होती. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही परवानगी तात्पुरती (३० दिवसांची) असून या तेलाच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा इराणला थेट लष्करी कारवायांसाठी वापरता येणार नाही, यावर अमेरिकेचे नियंत्रण असेल. विशिष्ट देशांना किंवा कंपन्यांनाच हे तेल खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

समुद्रात तरंगणाऱ्या १७ कोटी बॅरल तेलावर डोळे

युद्धामुळे विस्कळीत झालेला पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी समुद्रात जहाजांवर असलेले सुमारे १७ कोटी (१७० दशलक्ष) बॅरल तेल जागतिक बाजारात आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. सध्या इराणचे हे कच्चे तेल समुद्रात जहाजांवर आहे. याला 'ऑइल ऑन वॉटर' म्हणतात, ज्यामध्ये प्रवासात असलेले तेल किंवा जहाजांवरच साठवून ठेवलेले तेल (फ्लोटिंग स्टोरेज) यांचा समावेश होतो. यातील बरेचसे तेल अद्याप विकले गेलेले नाही, त्यामुळे निर्बंध शिथिल झाल्यास भारतासारखे देश ते लगेच खरेदी करू शकतात.

भारतासाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?

भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल ९० टक्के तेलाची आयात करतो. भारताचे ६० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आखाती देशांतून (इराक, सौदी अरेबिया, कुवेत, युएई) येते. यातील अर्धे तेल 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' (स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ) येते, जी सध्या युद्धामुळे बंद पडली आहे. त्यामुळे पर्यायी आणि स्वस्त तेलाचा पुरवठा भारतासाठी अत्यंत गरजेचा आहे.

भारताला 'रशियन तेलासारखीच' संधी

२०१८ मध्ये इराणवर कडक निर्बंध लागू होण्यापूर्वी, भारत इराणच्या तेलाचा एक मोठा खरेदीदार होता. तेव्हा भारताच्या एकूण आयातीपैकी ११.५ टक्के तेल इराणमधून येत असे. इराणचे कच्चे तेल भारतीय रिफायनरींसाठी (तेल शुद्धीकरण कारखाने) अत्यंत अनुकूल आहे. युक्रेन युद्धानंतर ज्याप्रमाणे भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर 'सवलतीच्या दरातील' (डिस्काउंटेड) तेल खरेदी केले, तशीच रणनीती भारत आता इराणच्या बाबतीतही वापरू शकतो. यामुळे भारताला आपली तेल आयात खर्चात मोठी बचत करता येऊ शकते.

मोठी आव्हाने आणि राजकीय अनिश्चितता

तथापि, या निर्णयामुळे भारतासमोर काही आव्हानेही आहेत. निर्बंधांमुळे केवळ तेलाची विक्रीच थांबत नाही, तर शिपिंग (जहाजवाहतूक), विमा (इन्शुरन्स) आणि पेमेंटच्या (देयक) प्रक्रियाही गुंतागुंतीच्या होतात. जोपर्यंत पेमेंट आणि विम्याचे मार्ग मोकळे होत नाहीत, तोपर्यंत तेल खरेदी करणे भारतासाठी कठीण असेल.

तसेच, अमेरिकन संसदेने (हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज) नुकतेच इराणच्या तेल क्षेत्रावरील निर्बंध अधिक कडक करणारे एक विधेयक मंजूर केले आहे. त्यामुळे ही तात्पुरती परवानगी किती काळ टिकते आणि भारताला याचा नेमका किती फायदा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अमेरिकेच्या या 'यू टर्न'मुळे जागतिक तेल बाजारात नवी हालचाल सुरू झाली असून, भारतासह इतर आयातदार देश या घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून आहेत.