वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

  "महाराष्ट्र वेगळा देश असता, तर जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरली असती" - सीएम देवेंद्र फडणवीस

 एफडीआय, निर्यात, स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न्स, जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र अव्वल; २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा टप्पा

मुंबई: महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेने गेल्या दहा वर्षांत घेतलेली भरारी केवळ राज्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक ठरली आहे. महाराष्ट्र जर वेगळा देश असता, तर तो जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरला असता, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना काढले.

सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्र अव्वल

मुख्यमंत्री म्हणाले की, परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय), बिगर-तेल निर्यात, स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न्स, बँकांतील ठेवी, कर्जवाटप, जीएसटी संकलन आणि वृक्ष आच्छादन या सर्वच बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राने ऑस्ट्रिया, थायलंड, नॉर्वे, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांना मागे टाकले असून, येत्या २-३ वर्षांत संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि सिंगापूरलाही मागे टाकण्याची तयारी आहे.

ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेनं महाराष्ट्र

फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक उद्दिष्टांचा आढावा सादर केला. सध्या महाराष्ट्र ६६० अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था असून, २०३०-३१ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट राज्याने ठेवले आहे.

आर्थिक शिस्तीचा कित्ता

आर्थिक शिस्त पाळताना विकास कसा साधता येतो, याचे उत्तम उदाहरण महाराष्ट्र असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. "कर्ज आणि जीडीपीचे १८.२ टक्के गुणोत्तर हे महाराष्ट्राच्या भक्कम आर्थिक प्रकृतीचे लक्षण आहे. पंजाब आणि केरळसारखी राज्ये ३५ ते ४६ टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर असताना, महाराष्ट्र २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून विक्रमी विकास दर गाठत आहे. 'लाडकी बहीण' सारखी योजना राबवूनही राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे, हेच आमचे यश आहे," असे ते म्हणाले.

शेतकरी, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजनेसाठी १ हजार कोटी रुपये राखून ठेवल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या अंतर्गत रस्ते बांधणीसाठी प्रति किलोमीटर १५ लाख रुपये दिले जाणार असून गौण खनिजावरील स्वामित्व शुल्क माफ करण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाच्या निधीत कपात झाल्याचे आरोप फेटाळून त्यांनी सांगितले की, सामाजिक न्याय विभागाचा ७६ टक्के आणि आदिवासी विभागाचा ८३ टक्के निधी वितरित करण्यात आला असून उर्वरित ३१ मार्चपर्यंत खर्च होईल.

पायाभूत सुविधांवर भर

राज्याचा भांडवली खर्च २०१३-१४ मधील २५ हजार कोटींवरून आता २ लाख कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात ३० लाख नवी घरे 'रूफ टॉप सोलर'सह देऊन गरिबांचे वीज बिल शून्यावर आणण्याचा मास्टर प्लॅन सरकारने आखला आहे. मराठवाड्यासाठी ८७ हजार कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि उल्हास खोऱ्यातून ७८ टीएमसी पाणी वळवण्याची योजना ही महाराष्ट्राच्या पुढील पिढीसाठी केलेली गुंतवणूक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.