वसंत ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेचा उद्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळा!

'आपुलें मरण पाहिलें म्यां डोळां!' - सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; 13 वर्षे कोमात असलेल्या 31 वर्षीय हरीशला 'पॅसिव्ह इच्छामरणाची' परवानगी

लेकासाठी तीन दशकं झिजलेल्या पालकांचं कौतुक; एम्सकडे सोपविली जबाबदारी, केंद्राला स्वतंत्र कायद्याचं आवाहन

नवी दिल्ली: "आपुलें मरण पाहिलें म्यां डोळां!" ची ती कातर वेळ. गाझियाबादमधील हरीश राणा (वय 31) या तरुणाने आपल्या डोळ्यांनी स्वतःचा मृत्यू पाहिला नसला, तरी गेली 13 वर्षे तो मृत्यूशी झुंज देत होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला शांततेत निघून जाण्याची परवानगी दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयात न्यायालयाने हरीशला 'पॅसिव्ह इच्छामरणा'ची (निष्क्रिय इच्छामरण) मान्यता देत त्याचे लाइफ सपोर्ट सिस्टम काढून घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

पंजाब विद्यापीठाचा विद्यार्थी असलेला हरीश 2013 मध्ये (वयाच्या विसाव्या वर्षी) वसतीगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला. या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली आणि तो 'व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये (वनस्पतीसम अवस्थेत) गेला. गेल्या 13 वर्षांपासून तो कोणतीही हालचाल न करता, अंथरुणाला खिळून होता. श्वासोच्छ्वासासाठी त्याच्या गळ्यात ट्रॅकिओस्टोमी ट्यूब (नळी) आणि अन्नपुरवठ्यासाठी पोटात गॅस्ट्रोजेजुनोस्टोमी ट्यूब बसविण्यात आली होती. या दीर्घ काळात त्याच्या प्रकृतीत जराही सुधारणा झाली नाही.

पालकांची व्यथा आणि न्यायालयाची भूमिका

आपल्या चिरतरुण मुलाची ही अवस्था पाहून वृद्ध झालेल्या पालकांनी भारावून जात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी मुलाचे लाइफ सपोर्ट काढून त्याला या यातनामधून मुक्त करण्याची विनंती केली. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ही विनंती मान्य केली. न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, "जेव्हा रुग्णाच्या बरे होण्याची कोणतीही शक्यता संपुष्टात येते, तेव्हा डॉक्टरांचे उपचार सुरू ठेवण्याचे नैतिक कर्तव्यही संपते." या निर्णयाचे समर्थन करताना न्यायालयाने शेक्सपिअरच्या 'हॅम्लेट'मधील प्रसिद्ध ओळ "टू बी ऑर नॉट टू बी" चा संदर्भ देत मृत्यूच्या अधिकाराचा गंभीरतेने विचार केला.

पालक आणि एम्सचे कौतुक

गेली 13 वर्षे अंधाराच्या गर्तेतही आपल्या मुलाची निस्वार्थ भावनेने सेवा करणाऱ्या हरीशच्या पालकांचे न्यायालयाने विशेष कौतुक केले. हरीशचा प्रतिष्ठेने निरोप व्हावा, यासाठी न्यायालयाने त्याला दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात 'पॅलिअॅटिव्ह केअर' (उपशामक काळजी) विभागात दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

केंद्र सरकारला सूचना

सध्या भारतात अशा प्रकरणांमध्ये दोन स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळांचे अहवाल तपासूनच न्यायालय परवानगी देते. ही प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 'पॅसिव्ह इच्छामरणा'संदर्भात एक स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.

पार्श्वभूमी (अरुणा शानबाग केस)

भारतात 2011 साली 'अरुणा शानबाग विरुद्ध भारत सरकार' या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये 'पॅसिव्ह इच्छामरणा'ला कायदेशीर मान्यता दिली होती. परिचारिका असलेल्या अरुणा शानबाग यांच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर तब्बल 40 वर्षांहून अधिक काळ त्या व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये होत्या. या खटल्याने भारतात इच्छामरणावरील चर्चेला सुरुवात झाली.